दिवसहरूले आमजनतालाई जोड्न सकुन्

✍️ ललितकुमार यादव

२००७ सालदेखि हरेक फाल्गुण ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ ।२००७ साल फाल्गुण ७ का दिन मुलुकबाट राणा शासकहरूको १०४ वर्षे लामो जहानियाँ, निरंकुश र हुकुमी शासन बिदा गरिएको थियो । राणाहरूको वंशीयतन्त्र होइन कि ‘प्रजा’ हरूकै ‘तन्त्र’ मा शासन चल्छ, भन्ने उद्घोषसहित मुलुकमा ‘प्रजातन्त्र’ स्थापित भएको थियो । त्यहीकारण प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा फाल्गुण ७ गतेको दिनलाई ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्रदिवस’ भनेर मानाइन्छ । त्यस्तै २०६२-६३ सालको आन्दोलनपछि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्षशासनको अन्त्य भएको दिनको सम्झनामा नेपालमा वैशाख ११ गतेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसको रूपमा मनाइन्छ । संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ सालमा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको दिनको सम्झनामा हरेक जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ । त्यस्तै संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ घोषणा भएको दिनको सम्झनामा असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइन्छ । नेपालमा आज संविधान दिवस मनाइँदै छ ।

फाल्गुण ७ गतेकै जगमा टेकेर विसं २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको थियो भने विसं २०६३ वैशाख ११ गते लोकतन्त्र प्राप्त भएको हो । यसकै पृष्ठभूमिमा विसं २०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र स्तापित भएको हो । दोस्रो संविधानसभाले विसं २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । ठूला ऐतिहासिक परिवर्तनको सन्दर्भ बोकेका यी दिवसहरूमा आमजनताहरू एकताबद्ध भएर भब्यतथा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा ठूलो उत्साह र उमंगका साथमनाउनुपर्ने हो । तर, औपचारिकतावश मात्र मनाउने गरिएको छ ।

कुनै दिवस मनाउन बिदा नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन । बिदा दिनु/नदिनु प्राविधिक तथा सहायक कुरामात्रै हुन् तर, यी दिवसहरूले आमजनताहरूलाई जोड्न नसकेको र जनस्तरमा पुस्तौंपुस्तामा यी दिनहरूको महत्व मनभित्र गढेको देखिँदैन । जुन चिन्ताको विषय रहेको छ । जसको कारणको समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

यी दिवसहरूलाई राज्यव्यवस्था परिवर्तन हुँदाको ऊर्जा कायम राख्ने दिनका रूपमा सम्झिनुपर्ने हुन्छ । यी दिवसहरूले राज्य शक्तिको स्रोत हुन् भने यसले जनतामा उत्साह र उमंग थप्ने काम गर्दछन् । यी दिवसहरूका अवसरमा व्यवस्था किन परिवर्तन भयो वा गरियो ? परिवर्तित व्यवस्थाले जनताको कति अपेक्षा र सपना पूरा गर्न सक्यो ? राज्य आमजनताको इच्छाअनुसार चल्न सकेको छ कि छैन ? वर्तमानमा राज्यको आचरण कस्तो हुनुपथ्र्यो र कस्तो छ ? आदि प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । तर, यी दिवस औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहँदै आएका छन् ।

कुनै दिवसलाई कहिले भव्य रूपमा त कहिले त्यहीँ दिवसलाई औपचारिकताका लागि मनाउने गरिएको छ । जसका कारण यी दिवसहरूको महत्वसमेत कम हुँदै गएको छ । नेपाल एकीकरणको सुरुवात गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म दिनलाई भव्य रूपमा मनाउने अभ्यासलाई गणतन्त्र आएपछि हटाइयो । बिदासमेत कटौती गरियो । अहिले फेरि बिदा दिन थालिएको छ । २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, शहीद दिवस र राष्ट्रिय एकता दिवसको बिदा कटौती गरेर २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

हुन त कुनै दिवस मनाउन बिदा नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन । बिदा दिनु/नदिनु प्राविधिक तथा सहायक कुरामात्रै हुन् तर, यी दिवसहरूले आमजनताहरूलाई जोड्न नसकेको र जनस्तरमा पुस्तौंपुस्तामा यी दिनहरूको महत्व मनभित्र गढेको देखिँदैन । जुन चिन्ताको विषय रहेको छ । जसको कारणको समीक्षा गर्न जरुरी छ । यी र यस्ता दिवसहरूमा आमजनताहरूलाई जोड्न नसकेसम्म दिवस मनाउनुको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन ।

यी र यस्ता दिवसहरू मनाउन सरकारबाट उर्दी नै जारी गरिन्छ । दिवस मनाउन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना सरकारी स्तरबाटै गरिन्छ । तर, दिवस मनाउन सरकारले आयोजना गरेका ती कार्यक्रमहरूमा जनताको खासै सहभागिता रहेको देखिँदैन । दिवसहरूको पूर्वसन्ध्यामा सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान, संघसंस्थाका कार्यालयका छत, बरण्डा र परिसरमा साँझ दीप प्रज्वलन गर्ने गरेको देखिए पनि ती कार्यक्रमहरू स्वस्फूर्त रूपमा नभई सरकारी उर्दीका कारणमात्रै गरिन्छ । सरकारी निकायले सरकारको उर्दी मानेर औपचारिकता पूरा गरे पनि जनस्तरबाट स्वस्फूर्त रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू भए/गरेको खासै देखिँदैन । जनस्तरबाट स्वस्फूर्त रूपमा यी र यस्ता दिवसहरू किन मनाइँदैन् ? यसको कारणको खोजी गर्न सक्नुपर्छ ।

२००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालको सशस्त्र विद्रोह र २०६२-०६३ को जनआन्दोलन सबैको लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन नै थियो । जनता आफ्ना अधिकार तथा पहिचान प्राप्तिका लागि ती आन्दोलनहरूमा स्वस्फूर्त रूपमा सहभागी भएका थिए । आन्दोलनमा सहभागी हुँदा जनताले जुन सपना देखेका थिए, दल र नेताहरू सत्तामा पुगेपछि जनताका ती सपनाहरू पूरा गर्ने प्रयत्न गरे कि गरेन ? जनताका लागि महत्वपूर्ण विषय यिनै हुन् । पटक-पटक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि आमजनताका सपना किन पूरा भएनन् ? आहिलेको यक्ष प्रश्न यो नै रहेको छ । परिवर्तीत व्यवस्थामा पनि आमजनताले अपनत्वको भाव भेट्न नसक्दा यी र यस्ता दिवसप्रति आमजनताको अपनत्व घट्दै गएको छ ।

आवधिक निर्वाचन, नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य हो तर आवधिक निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रको ग्यारेण्टी गर्दैन । त्यसका लागि निर्वाचन स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुन जति जरुरी हुन्छ, जनताले उचित र सक्षम प्रतिनिधिको चयन गर्न त्यति नै आवश्क रहन्छ । लोकतन्त्रप्रति दलहरूको अटुट प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

विश्वमा रहेका विभिन्न प्रकारका शासन प्रणालीहरूमा तत् तत् प्रणाली बमोजिमका सरकार छन् । यद्यपि प्रत्येक शासन प्रणाली र सरकारहरूले आफूहरूलाई प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक सरकार नै भएको दाबी गर्दछन् । यहाँसम्म कि निरंकुश शासन गर्नेहरूले समेत आफूहरूलाई लोकतान्त्रिक नै मान्दछन् । आवधिक निर्वाचन, नागरिक अधिकार र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य हो तर आवधिक निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रको ग्यारेण्टी गर्दैन । त्यसका लागि निर्वाचन स्वतन्त्र र धाँधलीरहित हुन जति जरुरी हुन्छ, जनताले उचित र सक्षम प्रतिनिधिको चयन गर्न त्यति नै आवश्क रहन्छ । लोकतन्त्रप्रति दलहरूको अटुट प्रतिबद्धता चाहिन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मतदाताबाट चुनिएर जाने प्रतिनिधिमार्फत नीतिनिर्माण हुने गर्दछ । त्यसका लागि जनताको वास्तविक प्रतिनिधि चुनिनुपर्ने हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सर्वमान्य छ । जहाँ राजनीतिक दल, जनता र अन्य समूहको अस्तित्व रहन्छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका सबैभन्दा उच्च रहन्छ तर राजनीतिक दलहरू सरकारमा गएसँगै लोकतान्त्रिक भावनालाई बिर्सेर दलगत स्वार्थमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । दलहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्ति हाबी रहेको पाइन्छ । राजनीतिक दल र नेतामाथि अविश्वास रहे पनि जनता फेरि तिनै नेता र दललाई चुन्न बाध्य छन् । किनकि जनतासँग विकल्प छैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचनमार्फत आफ्नो प्रतिनिधि छान्नुबाहेकको अर्को कुनै विकल्प नै हुँदैन ।

अहिले राजनीतिक दलको मुख्य कार्य संघीयतालाई कसिलो बनाउनु रहेको छ । त्यसैगरी स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विधिको शासन, देशको सम्पूर्ण साधन स्रोतमा जनताको सहज पहुँच, बहुदलीय व्यवस्था र मौलिक हकको ग्यारेण्टी रहेको छ । तर, राजनीतिक दलले न त वास्तविक राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति गर्न सकेको छ, न त सरकारले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको नै प्रत्याभूति गर्न सकेको छ । संवैधानिक बाटोबाट मुलुकलाई विकासको यात्रा तय गराउँदै नयाँ नेपालको गन्तव्यमा पु¥याउनुपर्ने आमजनताको अकांक्षा रहेको छ तर मुलुकको यात्रा त्यसतर्फ अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । आमजनताको यिनै अकांक्षा पूरा हुन नसक्दा दल र नेतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । जनताको भावनाभन्दा आफ्ना स्वार्थनुसार दलहरूले व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरेकाले यी र यस्ता दिवसहरूले आमजनतालाई जोड्न सकेको छैन । सरकारी दिवससँगको आमजनताको अपनत्व घट्दै गएको छ ।