सकारात्मक दिशामा भारत-चीन सम्बन्ध

रुसको शहर कजानमा हालै सम्पन्न ब्रिक्सको १६औं शिखर सम्मेलन कतिपय कारणले विश्वभरि नै चर्चाको विषय रहृयो । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङ एकै ठाउँमा देखिनु, अमेरिका र पश्चिमाहरूको निम्ति स्वभाविक रूपमै टाउको दुखाइको विषय भएको छ । दोस्रो, रुस युक्रेनबीच जारी युद्धमा पनि अब युक्रेन शान्तिवार्तामा बस्न बाध्य हुनेछ तर सबैभन्दा ठूलो एवं महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिंगबीच द्विपक्षीय वार्ता हो । द्विपक्षीय वार्तापश्चात् दुवै देशको सम्बन्ध सामान्य हुने सम्भावना बढेको छ । यो सम्बन्ध पूर्णतः सामान्य हुन् अझ बढी समय लाग्नेछ किनभने चीनमाथि हतपति विश्वास गर्ने अवस्थामा भारत रहेको छैन ।

भारत-चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किनु भारतको निम्ति बढी लाभदायक सावित हुनेछ किनभने यसबाट पाकिस्तान माथि भारतले थप दबाब बढाउन सक्नेछ भने अमेरिका र पश्चिमाहरूबाट पनि आफ्नो आवश्यकताको पूर्ति विगतभन्दा बढी हासिल गर्न सक्नेछ ।

मित्रलाई फेर्न सकिन्छ तर छिमेकीलाई रोज्न सकिँदैन भन्ने मान्यता कूटनीतिमा झन बढी काम लाग्छ । चीनजस्तो शक्तिशाली र विश्वको उदीयमान आर्थिक शक्ति भारतको छिमेकी हुनु एकैसाथ चुनौती र अवसर पनि हो । यही कुरा चीनको हकमा पनि लागू हुन्छ । चाहेर पनि चीन विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थव्यवस्था, विश्वको सर्वाधिक जनसंख्या भएको देश र भारत जस्तो शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रसित मित्रवत् सम्बन्ध राख्नुको विकल्प छैन । अहिलेको भारत भनेको चीनसँग प्रत्येक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सदैव तयार रहेको छिमेकीको रूपमा विकसित भइसकेको छ । भारत र चीनबीचको सकारात्मक एवं सुमधुर सम्बन्ध एसिया, दक्षिण एसिया र विश्वकै निम्ति लाभदायक सावित हुनेछ । नेपाल यसबाट झन् बढी लाभान्वित हुनेछ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिंगबीच करिब पाँच वर्षपछि यस कारण पनि विस्तारपूर्वक वार्ता हुन सक्यो कि चीनले वास्तविक नियन्त्रण रेखानजिकको देपसाङ र देमचोकबाट आफ्नो सेनालाई फिर्ता बोलाउने र सिमाना क्षेत्रको रेखदेख तथा अनुगमन सन् २०२० को अप्रिलभन्दा अघिको अवस्था अनुसारको हुनेछ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रिक्स सम्मेलनमा आफ्नो सम्बोधनकै क्रममा भनेका थिए कि सीमाना क्षेत्रमा शान्ति कायम हुनुपर्छ र परस्पर विश्वास एवं सहयोगमा अभिवृद्धि ल्यान एक अर्कोको सम्वेदनशीलताको सम्मान गरिनुपर्दछ ।

भारत-चीन द्विपक्षीय सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्किनु भारतको निम्ति बढी लाभदायक सावित हुनेछ किनभने यसबाट पाकिस्तान माथि भारतले थप दबाब बढाउन सक्नेछ भने अमेरिका र पश्चिमाहरूबाट पनि आफ्नो आवश्यकताको पूर्ति विगतको भन्दा बढी हासिल गर्न सक्नेछ । कुनै समयमा चीनका राष्ट्रपति माओत्सेतुङले भनेका थिए कि तिब्बत चीनको हातको हत्केला हो जबकि नेपाल, सिक्किम, भुटान, नेफा (अरुणांचल प्रदेश) र लद्दाख त्यसका पाँच औँला हुन् । उपरोक्त पाँचवटै ठाउँमा समय समयमा चीनले सिमाना विवाद झिक्दै आएको छ । नेपाल एउटा स्वतन्त्र एवं सार्वभौम राष्ट्र भए पनि उत्तरी सिमाना क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमणका समाचारहरू समय-समयमा हेर्न, सुन्न र पढ्न पाइन्छ ।

भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीको चीन भ्रमणका बेला चीनले सिक्किमलाई भारतको राज्यको रूपमा स्वीकार गरिसकेको हो । भुटानको डोक्लाम क्षेत्रमा ५-६ वर्षअघि चीनले सिमाना क्षेत्रमा विवाद झिकेको थियो तर भारतीय सेनाको कठोर प्रतिकारका कारण चिनियाँ जनमु्क्ति सेना त्यहाँबाट फिर्ता आउन बाध्य भएको थियो । भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशमा चीनको गहिरो नजर अहिले पनि छ तर ऊ चाहेर पनि केही गर्न सकिरहेको छैन समय समयमा भारतको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्नुबाहेक । लेह-लद्दाख क्षेत्रको नजिक भएर नै चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर निर्माण गरिएका कारण त्यस क्षेत्रमा खास गरिकन भारतले आफ्नो मान्दै आएको पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको काश्मिर क्षेत्रमा हुनसक्ने भारतको गतिविधिले चीनको अर्बौं डलरको लगानी खेर जाने डर चीनलाई रहेको हुन सक्दछ ।

भारतले गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति र प्रभाव बढाएसँगै चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर खतरामा आउन सक्नेछ र भारतको परम्परागत भौगोलिक सम्पर्क अफगानिस्तान, मध्यएसिया, युरोप र रुससित हुन सक्नेछ । यसले बडो सजिलो ढंगले नै एसियाको भूराजनीति तथा भूआर्थिक महाशक्ति बनाइ दिनेछ । गलबानमा भएको सैन्य भीडन्तका बेलाभारतीय सेनाले कैलाश रेन्जका केही महत्वपूर्ण शिखरमाथि आफ्नो आधि पत्य जमाएर चीनलाई प्रष्ट संकेत दिइसकेको हो कि वास्तविक नियन्त्रण रेखालाई अलिकति पनि यताउति पार्ने काम असम्भव छ, साथै सैन्य तनाव कम नगरिकन दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन सकिँदैन ।

भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा आएको नयाँ प्रगतिलाई वैश्विक परिप्रेक्ष्यमा पनि बुझ्नु आवश्यक छ । सिमाना क्षेत्रमा सैन्य तनावलाई कम गर्ने विषयमा चीनले घोषणा गर्नुभन्दा ठीक एक दिनअगाडि चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्ना सैनिकलाई युद्धका निम्ति तयार रहन आदेश दिएका थिए ।

चीनलाई अब यस कुराको राम्ररी अनुभूति भइसकेको छ कि आर्थिक रूपले निकै नै कमजोर भइसकेको पाकिस्तान, अब भारतसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अमेरिकालाई त यस कुराको अनुभूति बाराक ओबामाकै पालामा भइसकेको थियो, त्यसकारण नै उसले भारतले आणविक परिक्षण गरेपश्चात् लगाएको प्रतिबन्धलाई चाँडै नै फुकुवा पनि गरेको थियो । भारत र चीनबीचको सम्बन्धमा आएको यस नयाँ प्रगतिलाई वैश्विक परिप्रेक्ष्यमा पनि बुझ्नु आवश्यक छ । सिमाना क्षेत्रमा सैन्य तनावलाई कम गर्ने विषयमा चीनले घोषणा गर्नुभन्दा ठीक एक दिन अगाडि चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो सैनिकलाई युद्धको निम्ति तयार रहन आदेश दिएका थिए ।

भनिन्छ, यस वर्षको प्रारम्भतिर नै अमेरिकाले भारतसित सोधेको थियो कि चीनद्वारा ताईानमाथि सैन्य आक्रमण गर्ने अवस्थामा के ऊ चीनको विरुद्धमा आफ्नो एउटा सैन्यमोर्चा खोल्न सक्छ ? तर भारतले यस सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट जवाफ दिएन किनभने भारतको नीति नै अहस्तक्षेपकारी रहेको छ । भारतले कुनै पनि देशमाथि पहिले आक्रमण गर्ने नीति लिएको छैन तर कसैले आक्रमण गर्‍यो भने त्यसको प्रतिकार कठोर रूपमा गर्दछ । पाकिस्तानसितको चारवटा युद्ध र चीनसित पनि भुटानको डोकलाम र लद्दाखसीमा क्षेत्रको गुलवान उपत्यका यसका उदाहरण हुन् । असंलग्न परराष्ट्रनीतिको जन्मदातामध्येको एक रहेका कारण कसैको मोर्चामा पनि सामेल हुने प्रश्न नै भएन ।
शीतयुद्धको समयमा पनि भारत न त अमेरिका र न त सोभियत संघकै खेमामा थियो । चीन कम्युनिष्ट राष्ट्र भएर पनि अमेरिकी खेमामा थियो । त्यसैको परिणामस्वरूप चीनको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो । भारत कुनै मोर्चामा सामेल नभएका कारण आफ्नो क्षमता र परिश्रम अनुसार अगाडि बढ्दै गएको छ र अहिले विश्वको पाँचौ अर्थव्यवस्था बनेको हो सन् २०३० सम्म यो विश्वको तेस्रो अर्थव्यवस्था बन्न सक्ने प्रक्षेपण गरिँदैछ ।

भारतको १४० अर्बको जनसंख्याको बजार चीनलाई पनि चाहिएको छ र भारतसँग कटुतापूर्ण सम्बन्ध बनाएर ऊ आफ्नो आर्थिक प्रगतिको अभियानलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने ठम्याइ चीनको पनि रहेको छ । कोभिड-१९ पश्चात् विश्वव्यापी रूपमै चीनको साखमा पनि कमी आएको छ । अमेरिका र पश्चिमाहरू उसको विरोधमा लागेकै छन् । बिआरआईको ऋणमा परी केही देशहरू ऋण पासोमा पर्न गएको विषयले पनि व्यापक चर्चा पाएको छ । श्रीलंका, भेनेजुएला, लाओस र पाकिस्तानसित त यसको कटु अनुभव नै छ । यस्तोमा भारतसितको सकारात्मक सम्बन्धले उसलाई लाभ नै पुर्‍याउनेछ । अमेरिकाको इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिक परियोजना र क्वाडमा भारत सहभागी छ, उक्त संगठनको आफ्नो बेग्लै महत्व छ तर एसियामा अमेरिकाको बढ्दो हस्तक्षेप र भूमिका न त भारत र न त चीनलाई नै मन पर्नेछ । बंगलादेशमा शेख हसिना सरकार अपदस्थ हुनुमा अमेरिकाको भूमिका रहेको शेख हसिनाको आरोप र क्यानडासित भारतको सम्बन्धमा चिसोपना आउनुमा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको भूमिका रहेको विषयले पनि चीन-भारतलाई एक ठाउँमा ल्याएको हुन सक्छ । भारत चीन सकारात्मक सम्बन्ध हुनु समयको माग पनि हो ।