राजनीतिक भ्रष्टाचारमा पार्टीहरू

✍️ ओम आचार्य
अहिले देशमा भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचारको विषयले ठाउँ पाइरहेको छ । यसमा सामाजिक भ्रष्टाचार, यौनदुराचार पनि समेटिएका छन् । यी सबैको आधारभूमि जग के हो र यो कुन जगमा कुन आधारभूमिमा मौलाइरहेको छ । त्यो जग हो राजनीतिक भ्रष्टाचार । राजनीतिक भ्रष्टाचार भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो र अहिले यो प्रधान रूपमा देखापरेको छ । राजनीतिक भ्रष्टाचार अहिलेबाट मात्र सुरु भएको होइन तर पनि धेरै अगाडि नजाऊ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट जब शेरबहादुर देउवालाई असक्षम भन्दै संसद विघटन गरी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरे त्यहीँबाट गणतन्त्र स्थापनापछि पनि निरन्तर राजनीतिक भ्रष्टाचार भइ नै रहृयो ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा पहिलोपटक संसद विघटन गर्दा अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि दोस्रो पल्ट पनि संसद विघटन गरिनु राजनीतिक भ्रष्टाचार थियो । केपी ओलीकै समयमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, गुप्तचर विभाग जस्ता निकायलाई आफ्ना मातहतमा राख्नु उनको राजनीतिक भ्रष्टाचार नै थियो । यी राजनीतिक भ्रष्टाचारले देशमा आफ्नो अनुकूल शासन सञ्चालन गर्नु मुख्य ध्येय थियो । यस्ता राजनीतिक भ्रष्टाचारले अरू भ्रष्टाचारहरू जन्मने बीज उत्पन्न गर्छ र त्यस्तो भइरहेको देखिएको छ । तत्कालीन नेकपा सरकारबाट यस्ता राजनीतिक घटनाक्रम बढ्नु र देशमा सुशासन नहुनु नौलो कुरा होइन, वाम सरकार सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद हुनु आश्चर्यजनक कुरा पनि होइन ।

कुरा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व रहेको यो सरकारबाट जनताले आस गरेको विषय हो सुशासन, त्यो फिटिक्कै देखिएन र अर्को कुरा संविधानको अक्षरशः पालन र शक्ति सन्तुलन बनाइरहनु त्यो पनि हुँदै भएन ।

अहिले गठबन्धनको सरकार छ । त्यो सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसको र कांग्रेसकै पार्टी सभपति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको प्रखरविरोधी थिए । उनले केपी ओलीले अध्यादेशबाट मुलुक चलाएकोमा विरोध गर्दै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि नेपाली कांग्रेसको धर्म र नीति रहेको भनेर अध्यादेशविरुद्ध विज्ञप्ति नै जारी गरे ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी फुटाउने ४० प्रतिशत नियमलाई २० प्रतिशतमा ल्याएर माधवकुमार नेपाललाई पार्टी फुटाउन सहज वातवरण बनाए र भोलि पल्टाएर ४० प्रतिशत पु¥याए । यस्तो प्रकारको राजनीतिक आचरणलेभ्रष्टाचार देशको राजनीतिक संयन्त्र र सबै राजनीतिक दलहरूको संयन्त्र बिग्रँदै गयो । राजनीतिक भाषा, विचार र शैली अराजक बन्दै गयो । अहिले उनै शेरबहादुर देउवाभ्रष्टाचारप्रधानमन्त्री छन्भ्रष्टाचारउनै केपी ओली पथमा हिँडिरहेको भनेर सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । विरोध गर्नेहरूमा संविधानविद्, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजमात्रै होइन स्वयं उनकै पार्टी अर्थात् कांग्रेसभित्रैबाट छन् । कांग्रेसभित्रमा पनि महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार रहेका जसले ४० प्रतिशत मत ल्याएर कांग्रेसभित्र आफ्नो दह्रो उपस्थित देखाएका डा.शेखर कोइराला पनि छन् । डा. कोइरालाले पाँच बुँदे र १२ बुँदे सुझाव राख्दै अविलम्ब सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार र फिर्ता लिनुपर्ने ठाउँमा फिर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

मूल कुरा कांग्रेसको नेतृत्व रहेको यो सरकारबाट जनताले आस गरेको विषय हो सुशासन त्यो फिटिक्कै देखिएन र अर्को कुरा संविधानको अक्षरशः पालन र शक्ति सन्तुलन बनाइरहनु त्यो हँुदै भएन । अहिले संवैधानिक परिषद्को विषयमा देउवाले टेबुल गरेको अध्यादेशले संविधानको मर्मलाई आहात गर्दै शक्ति सन्तुल बिगँ्रदै गएर मुलुक अधिनायक र सर्वसत्तावादमा उन्मुख हुने लक्षण र संकेत देखिँदै छ । त्यतामात्रै होइन संवैधानिक परिषद्को विषयमा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा यसरी विधेयक ल्याउन खोज्नुले कानुनी राज्य प्रभावित गर्ने देखिन्छ । यो नेपाली कांग्रेसको कानुनी राज्यको अवधारणा विपरीत मान्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक भ्रष्टाचारकै कुरा गर्दा अहिले पूर्वअर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा करको दरमा भएको परिवर्तन राजनीतिक भ्रष्टाचार नै मान्नुपर्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धीकरण जस्ता विभाग आफ्नो मातहातमा ल्याउने काम राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट पनि संसदलाई छल्दै अध्यादेशबाट मुलुक चलाएको सन्दर्भमा संसदको सर्वोच्चताको कुरा उठेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीबाट यस्तै रणनीति अपनाएको हुँदा यहाँ व्यवस्थापिका गौण र कार्यपालिका हावी हुँदै गर्दा संसदको गरिमा र सर्वोच्चता कमजोर भएको छ । प्रजातन्त्रमा संसदको सर्वोच्चतालाई प्रधानता दिएको छ,भ्रष्टाचारकांग्रेस संसदको सर्वोच्चताका लागि सधैँ लडेको इतिहास छ । यही पार्टीले संसद छल्दै अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउनु निश्चय राम्रो मान्न किन सकिँदैन भने संसद अर्थात् व्यवस्थापिका सधैँ कार्यपालिकामाथि निगरानी राखेर सही बाटोमा ल्याउन सधैँ क्रियाशील रहेर नियम कानुन बनाउन चाहन्छ, त्यो कार्यपालिकालाई मन पर्दैन ।

कार्यपालिका व्यवस्थापिकालाई सधैँ शत्रु ठान्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जब यस्तो विचार र सोचले आधार बनाउँछ तब प्रजातन्त्र कमजोर र भ्रष्टाचारले गुँड बनाउँछ । राजनीतिक भ्रष्टाचारकै कुरा गर्दा अहिले पूर्वअर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटमा करको दरमा भएको परिवर्तन राजनीतिक भ्रष्टाचार नै मान्नुपर्छ । त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति सुद्धीकरण जस्ता विभाग आफ्नो मातहातमा ल्याउने काम राजनीतिक भ्रष्टाचार नै हो । सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगलाई हालसम्म नटुंग्याउनु राजनीतिक आचरण ठीक भएन, जब आचरण खराब हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ । अहिले कांग्रेसभित्र कुनै पनि भ्रातृ संगठन यस विषयमा सचेत भए लागेका छैनन् ।