राष्ट्रपतिबाटै संविधानको उल्लंघन, १५ दिनमा प्रमाणीकरण हुनुपर्ने विधेयकलाई १८ दिन लगाइयो

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक व्यवस्थाकै उल्लंघन भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक दायित्व भए पनि उक्त प्रावधानको राष्ट्रपतिबाटै उल्लंघन भएको हो ।
गत असोज ५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले तीन दिन ढिला गरी प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । गत असोज २३ गते राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकहरू १८ दिनमा प्रमाणीकरण गर्दा संवैधानिक व्यवस्थालाई नै पालना नगरेको देखिएको हो । कानुनका जानकारहरूले यसरी संवैधानिक व्यवस्थालाई नै पालना नगर्दा राष्ट्रपतिबाट संविधानमाथि प्रहार भएको आरोप लगाएका हुन् ।

संविधानको संरक्षकबाटै संविधानमाथि प्रहार भयो : वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा
संविधानसभाका पूर्व-सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा संविधानको संरक्षकबाटै संविधानमाथि प्रहार भएको दाबी गर्नुहुन्छ । नेपालको संविधानले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व हुने भने उल्लेख गरेकोमा स्वयम् राष्ट्रपतिबाटै संविधान विपरीतको कार्य हुनु संविधान माथिको धोका भएको उहाँको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधानले दिएको समयभन्दा बढी समय लिई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो । राष्ट्रपति पद संविधानको पालना गर्न तोकिएको पद भएकाले संविधानको रक्षकबाट नै संविधानविरोधी काम भयो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन गर्ने शृंखला कायम रहेको आरोप लगाउनुहुन्छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लंघन गरेर प्रमाणीकरण नगरेको र त्यही शृंखलालाई वैधता दिनको निम्ति अहिले १८ दिनमा प्रमाणीकरण गरेर पठाएको उहाँको आरोप छ । ‘संविधानको धारा ११३ मा संसद्बाट पारित भएर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न नसकेमा वा पुनः विचारका निम्ति संसद्मा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ । त्यसको मिति प्रष्टसँग तोकिएको छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर, यो तीन दिन क्रस गरेर राष्ट्रपतिबाट यो विधेयक प्रमाणीकरण भएको देखियो । त्यसकारण संविधानले १५ दिन भन्नुको अर्थ १५ दिन नै हो । १५ दिन भनेको १८ दिन होइन । राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण त गर्नुभयो तर १५ दिनभित्र गर्नुभएन । त्यसैले उहाँबाट संविधानको उल्लंघन भएको हो ।’ संविधान लिखित दस्तावेज भएकाले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने तर संविधानले कतै उल्लेख नगरेको विषयमा अधिकार प्रयोग गर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटाको जिकिर छ ।

अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म राष्ट्रपतिको कदम वैधानिक : प्रवक्ता पाण्डे
तर, संघीय संसद् सचिवालयले भने अदालतमा प्रश्न नउठेसम्म राष्ट्रपतिको उक्त प्रमाणीकरणको कार्यलाई वैधानिक नै मानेर जाने बताएको छ । १५ दिनको समय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विधेयकले मान्यता पाउने सचिवालयले जनाएको हो । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले पठाइएको समय र प्रमाणीकरण भएर आएको अवस्थामा १५ दिन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कुरा भए पनि प्रमाणीकरण भएर आइसकेका विधेयकले मान्यता पाउने बताउनुभएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘असोज २३ गते १५ दिन कटाएर तीनवटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर आउनुले आगामी दिनमा समयावधिको सम्बन्धमा मत विभाजन त हुन सक्ला तर प्रमाणीकरण भएर आइसकेपछि विधेयकले मान्यता प्राप्त गरेको भनी सचिवालयले मानेको छ । तर, भविष्यमा प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकहरूमा पनि १५ दिनको सीमा सम्बन्धमा थप व्याख्या र थप कानुनी प्रावधान भएर आउने अवस्था भने सिर्जना भएको छ ।’

नागरिकता विधेयक अलपत्र
त्यसो त नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष गएको भए पनि संविधानले दिएको १५ दिनको सीमाअवधि नाघे पनि अहिलेसम्म विचाराधीन रहनुले राष्ट्रपतिको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । पहिलोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक संसद्लाई सुझावसहित पुनर्विचार गर्नका लागि फर्काएपछि संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले भने सबै राजनीतिक दलहरूको एकमत नभई नागरिकता विधेयकजस्तो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नहुने प्रष्टीकरण दिनुभएको थियो । तर संविधानले विधेयकलाई १५ दिनभन्दा बढी समयसम्मका लागि प्रमाणीकरण नगरी राख्ने छुट राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । हालसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यलयले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि यथावत राख्नु र अहिले तोकिएको सीमाभन्दा ढिलो गरी विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुले राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गर्दै शृंखलाबद्ध रूपमा संविधानमाथि प्रहार गर्न लागेको आरोप लागेको हो ।