भ्रष्टाचारविरुद्ध सञ्चारमाध्यम

✍️ नन्दलाल खरेल

धेरैलाई थाहा छ पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग हो । यो चौथो अंगको प्रमुख काम सुशासन कायम गर्नु हो । राज्यका तीनवटै अंगहरू (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका)बाट जब मानिसले न्याय पाउँदैन तब राज्यको चौथो अंग गुहारिन्छ । भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको स्थितिमा पु¥याउने र प्रत्येक जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने जस्ता कर्णप्रिय कुरा सरकारले गरे पनि उपलब्धि भने हात लाग्यो शून्य छ । पत्रकारितामा पनि खोजमूलक पत्रकारिताको माध्यमबाट भ्रष्टाचार निवारण ठूलो सहयोग पुगेको छ ।

सञ्चारमाध्यमले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् । प्रत्यक्ष रूपमै योगदान पुर्‍याउन सरकारमा भइराखेको भ्रष्टाचारविरुद्ध सञ्चारमाध्यमले सर्वसाधारण नागरिकहरूमा सचेतना जागृत गराउन सक्छन् । त्यस्तै गरेर भ्रष्ट राजीतिज्ञ र कर्मचारीलाई समेत राजीनामा गराउन बाध्य बनाउन सक्छन् सञ्चारमाध्यमले । सञ्चारजगतको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका दिशामा ठूलो योगदान रहँदै आएको छ । तर कतिपय सञ्चार गृहका सञ्चालकहरूले बेलाबखतमा पत्रकारहरूलाई खोजमूलक पत्रकारिता गर्नबाट निरुत्साहितसमेत गर्दछन् । ती सञ्चालकहरू कतिपय अवस्थामा राजनीतिकज्ञबाट मात्र होइन उच्च घरानीया दलाल, माफियाबाट समेत प्रभावित भएका देखन्छिन् । समाजमा गलत कार्यहमा संलग्न हुनेहरूले प्रत्यक्ष रूपमा पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । सामाजिक मिडियाहरू र अन्य सञ्चारमाध्यमले समय-समयमा ठूला घोटाला उजागर गरेका उदाहरूण प्रशस्त छन् ।

नेपाली पत्रकारितालाई विश्व इतिहाससँग तुलना गर्ने हो भने यो धेरै कान्छो छ । युरोप तथा अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकहरूमा ४/५ सय वर्षअघिदेखि नै पत्रकारिता क्षेत्रको विकासक्रम सुरु भयो । यद्यपि, नेपालमा पत्रकारिता जगत लगभग सवा एक शताब्दी वर्षभन्दा पुरानो होइन ।

लोकतन्त्र र स्वतन्त्र सञ्चार (प्रेस) एकअर्काका परिपूरक हुन् । यिनीहरूबीचको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ । स्वतन्त्र पे्रसबिना लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ । अर्थात् लोकतन्त्र नाम मात्रको हुन्छ । ३ मेलाई विश्व पे्रस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । युनेस्कोले सन् १९९५ देखि हरेक वर्ष पत्रकार, नागरिक समाज, पत्रकारितासम्बन्धी शैक्षिक संस्थालगायत सरोकारवालाको सहभागितामा पे्रस स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा रहेका समस्या र चुनौतीको सवालमा विभिन्न राष्ट्रमा रहेका आफ्ना शाखामार्फत कार्यक्रम गर्छ । हाम्रो मुलुकमा पनि पत्रकारहरूको छाता संगठन ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’लगायत संघसंस्थाले छुट्टाछुट्टै तथा सामूहिक रूपमा कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।
नेपाली पत्रकारितालाई विश्व इतिहाससँग तुलना गर्ने हो भने यो धेरै कान्छो छ । युरोप तथा अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकमा ४÷५ सय वर्षअघिदेखि नै पत्रकारिता क्षेत्रको विकासक्रम सुरु भयो । यद्यपि, नेपालमा पत्रकारिता जगत लगभग सवा एक शताब्दी वर्षभन्दा पुरानो होइन । नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रको संस्थागत विकास हुन थालेको ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मात्र हो । खासगरी पत्रकारिता क्षेत्रमा सघन रूपमा अध्यापन सुरु हुनथालेको ०६० सालदेखि हो । नेपालमा सञ्चार (प्रेस) जगतले व्यावसायिक एवं संस्थागत विकासको जग बसाल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व पे्रस स्वतन्त्रता जनताको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको मौलिक हक हो । स्वतन्त्र सञ्चार (प्रेस) ले सरकारका खराब प्रवृत्तिलाई सच्याउने तथा समाजका सकारात्मक नकारात्मक गतिविधिलाई उजागर गर्ने सशक्त माध्यम हो । यही आलोचनाबाट जवाफदेहिताको त्यो ढोका खोलिन्छ, जुन समतामूलक समाजका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।

सुशासनको विपरीतार्थक शब्द कुशासन हो । कुशासनमै भ्रष्टाचार चरम गतिमा बढ्ने गर्दछ । हरूेक चुनावपछि गठन भएका सरकारबाट सुशासन दिने प्रतिबद्धता भए पनि जनताले सुशासनको अनुभूति गरेको आभास मिल्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार अहिले संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको छ । न्यायालय पनि अहिले भ्रष्टाचरको अखडा भएको छ । ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले २८ जनवरी २०२० मा सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । ट्रान्सपेरेन्सीले १८० देशमा गरेको (भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाँक) सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशको ११७औं नम्बरमा परेको छ, जब कि ट्रान्सपेरेन्सीकै २०१९ को सर्वेक्षणमा ११३औं स्थानमा थियो । अर्थात् नेपालमा एक वर्षमा ४ अंकले भ्रष्टाचार बढ्यो ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्था पर्याप्त छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, संसद्को लेखा समिति, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विशेष अदालत, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न संस्था छन् । राज्यले यस्ता संवैधानिक तथा अन्य निकायमा अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अर्थात् सुशासन कायम गर्न खर्च गरेको छ । तापनि के कारणले सुशासनको स्थिति झन् खस्कँदो छ ।
यस सम्बन्धमा गहन तरिकाले अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी छ । सरकारले भ्रष्टाचारको कुरा जोडदार रूपमा उठाए पनि मुलुक अहिले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार कहाँ छैन भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । विगत डेढ दशकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारको पालामा प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्यो । प्रेसलाई अंकुश लगाउन नयाँ कानुन संसद्मा पेश गरिएको थियो । त्यो मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस काउन्सिल जस्ता सरोकारवाला निकाय खरो रूपमा उत्रिएका थिए ।

संविधानको धारा १९ ‘सञ्चारको हक’ उपदफा (१) माभनिएको छ-‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्नुपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन ।’ तर सरकारले सोही संविधानमा व्यवस्था भएनुसार ‘सञ्चारमाध्यमको नियमन’ गर्ने नाममा सम्पूर्ण प्रेसजगतलाई नै नियन्त्रण गर्ने गरी संसदमा विधेय कल्याएको थियो, प्रेस र मानव अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्ति अधिनायकवादी अर्थात् निरंकुश राजतन्त्रको झल्का दिने खालको थियो । लोकतन्त्रमा सुशासन कायम गर्न सञ्चार (प्रेस)को महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर सञ्चार अर्थात् पत्रकारिता धेरैजसो राजनीतिक पक्षधरता र स्वार्थबाट प्रेरित छ । पत्रकारिताका आदर्श र आचारसंहिता पालन गर्ने मिडिया तथा मिडियाकर्मी नभएका होइनन् । तर ती सीमित हुँदैछन् । एउटा उदेकलाग्दो कुरा के छ भने नेपालमा विनापत्रकारिताका पत्रकारको विगविगी नै छ ।

पत्रकार महासंघमा आबद्ध १३ हजारभन्दा बढी पत्रकारमध्ये अधिकांशको कर्म र मूल आयस्रोत पत्रकारिता नभएको भनाइ बेलाबखत महासंघका पदाधिकारीबाटै सुन्न पाइन्छ । लेखक लेखनाथ पाण्डेका शब्दलाई सापटी लिँदै भन्नु पर्दा ‘पत्रकारिता पेशाप्रति सबैभन्दा चुनौती तिनैबाट देखिन्छ, जो (पत्रकार) भनिन्छ, तर पत्रकारिता गर्दैनन् । पत्रकारितालाई देखाउने दाँत बनाएर राजनीति, दलाली र सौदाबाजी गर्नेहरू अनेक छन् । तिनलाई पत्रकार भन्नु परेको छ । आज राजनीतिक दलका विभिन्न तहमा रहेका पदाधिकारी, संवैधानिक अंगका व्यक्तिदेखि न्यायधीशसम्म मिडियासँग संलग्न छन्, प्रहरूीका हाकिमसँग त पे्रस पास रहेको बताइन्छ । सामान्यतया समाचार नलेख्ने, लेख नलेख्ने, अन्तर्वार्ता नलिने, रेडियो वा टिभीमा कार्यक्रम नचलाउने समाचार नभन्ने व्यक्ति पत्रकार हुन सक्दैन । तर यहाँ त मार्केटिङ गर्नेहरूले पनि सूचना विभागबाटै प्राप्त हुने सरकारी पे्रस पास लिएर हिँडेका छन् ।

आज राजनीतिक दलका विभिन्न तहमा रहेका पदाधिकारी, संवैधानिक अंगका व्यक्तिदेखि न्यायधीशसम्म मिडियासँग संलग्न छन्, प्रहरीका हाकिमहरूसँग त पे्रस पास रहेको बताइन्छ । सामान्यतया समाचार नलेख्ने, लेख नलेख्ने, अन्तर्वार्ता नलिने, रेडियो वा टिभीमा कार्यक्रम नचलाउने समाचार नभन्ने व्यक्ति पत्रकार हुन सक्दैन ।

सजिलै उनीहरूलाई त्यस्ता कार्ड वितरण गरिएका छन् । आज हरूेकजसो राजनीतिक दलको आफू निकट पत्रकारको भ्रातृ संगठन छ । नेकपा (एमाले)को पे्रस चौतारी, नेपाली कांगे्रसको पे्रस युनियन, नेकपा (माओवादी) केन्द्रको पे्रस सेन्टर आदि । पत्रकारितालाई कसैको बन्देज वा मातहातमा राख्न पाइँदैन । पत्रकारिता आफैँ स्वनियममा बाँधिनुपर्छ भन्ने छ । पत्रकारहरूले आचारसंहिता पालना गरेर पत्रकारिताको धर्म निभाउनुपर्छ भन्ने छ तर त्यो हुन सकिरहेको छैन । त्यसो नहुनुमा पत्रकारितामा शिक्षित व्यक्तिहरूको वर्चश्व कायम हुन नसक्नुले पनि हो ।

विश्वका समुन्नत राष्ट्रहरूमा मिडियाले राजनीतिक दलहरूबारे थोरै पक्षधरता राख्छ । विशेषतः चुनाव, युद्ध वा विश्व अर्थव्यवस्थामा गहिरूो प्रभाव पार्ने ठूला नीतिगत निर्णय लिइएको बेला मिडियाको सावधानीपूर्वक पक्षधरता देखिन्छ । हामीकहाँ चाहिँ आचारसंहिता र पेशागत मर्यादा भुलेर पत्रकारहरू राजनीतिक दललाई नै बोकिदिन्छन् । यो कुरा खुलमखुला देखिँदै आएको छ ।

अन्त्यमा मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य घटनाबाहिरू ल्याउन प्रेसको ठूलो भूमिका छ । अझ स्वतन्त्र रूपमा प्रेसअघि बढ्ने हो भने मुलुकमा सुशासन कायम गर्न ठूलो सघाउ पुग्ने गर्दछ । सरकारले प्रेसलाई अंकुशन लगाई सवै सञ्चारमाध्यमलाई निर्वाध रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्छ । तबमात्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भयरहित भ्रष्टाचारमुक्त देशको कल्पना गर्न सकिन्छ । सबै सञ्चारमाध्यमहरू (चाहे साना चाहे ठूला) सबैलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा भेदभाव नगरी अगाडि बढ्न दिने हो भने ‘समृद्ध नेपाल सुशासनसहित लोकतन्त्र’ सम्भव हुन्छ ।