बजेटमा प्रतिबिम्बित व्यवस्थाहरू

हिमालय टाइम्स
Read Time = 6 mins

आइतबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट प्रस्तुत भएको छ । अर्थमन्त्री माननीय जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको यस बजेटले विगतकै झैँ केही नयाँ व्यवस्था गरेको छ भने केही साविककै जसरी परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ । आयव्ययको वार्षिक विवरण वा बजेट राष्ट्रले आपूmलाई एक वर्षका लागि चाहिने रकम व्यवस्थापनको पूर्वानुमान हो । यसमा आम्दानी खर्च र त्यसका सोतहरूको उल्लेख गरिएको हुन्छ । कुन क्षेत्रमा के–कति रकम खर्च गर्ने भनेर त्यसलाई विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा विनियोजन गरिएको हुन्छ । आयभन्दा व्यय बढी भयो भने त्यो घाटा बजेट मानिन्छ । अनुदान ऋण कर आदिबाट यसको परिपूर्ति गर्ने गरिन्छ र विकास निर्माण सामाजिक कार्य तथा कर्मचारीहरूको तलबभत्ता जस्ता अनेकौं शीर्षकमा यसको खर्च व्यवस्थापन बजेटमा गरिएको हुन्छ ।

आइतबार प्रस्तुत गरिएको बजेटले कर्मचारीको तलबवृद्धि गरेको छ । १५ प्रतिशत वृद्धि भएको तलबबाट कर्मचारी वर्ग त्यक्ति उत्साहित भएको देखिँदैन । यसरी कर्मचारी वर्गको तलब बढाउँदा गत वर्षहरूमा प्रतिशतमा नबढाई निश्चित रकम तोकेर सबैलाई बराबरी पर्ने गरी बढाउने गरिन्थ्यो । त्यसो गर्दा तल्लो तहका कर्मचारीमाथि न्याय भएको जस्तो देखिन्थ्यो । प्रतिशतमा वृद्धि गर्नाले माथिल्लो तहका कर्मचारी जो बढी तलब लिने गर्छन् तिनको तलब बढी वृद्धि हुने र तल्लो पदकाको कम वृद्धि हुनाले संख्यात्मक रूपमा धेरै तल्ला तहका कर्मचारी यसबाट खुशी हुन नसकेका हुन् । तर, आमरूपमा वृद्धि हुने महँगीले भने गैरकर्मचारी सबैलाई मार पर्न जान्छ । बढेको तलबले बजारभाउको बढ्दो महँगीलाई जित्न सक्दैन ।

यसैगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता सत्तरी वर्षको उमेर पार भएका व्यक्तिलाई दिँदै आएकोमा आगामी साउन महिनादेखि ६८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई पनि दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यसलाई सरकारले गरेको सकारात्मक व्यवस्थाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । तर, आममानिसको बोलीको प्रतिनिधित्व गरेर भन्नुपर्दा यसरी भत्ता बढाएर र भत्ता पाउने उमेर घटाएर केही मानिसलाई त राहत होला तर आमनागरिकलाई भने कुनै प्रकारको राहत पुग्नुको सट्टा उल्टै बढी मार पर्न जान्छ । बरू किसान र मजदुरका लागि कुनै राहत प्याकेज व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो ।

हुन त यसपालिको बजेटले किसानका लागि उचित व्यवस्था गरेको छ । बजेटले पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई दिई यस वर्ष ‘कृषि उत्पादनको वर्ष’ भनेर मनाउने भनेको छ तर यस्ता व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित हुनुहुँदैन । तिनले व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन हुने मौका पाउनुपर्छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले यस आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । तर, यसले लक्षानुसारको प्रगति हासिल गर्न सक्नुपर्छ ।

कृषिका क्षेत्रमा जे-जस्ता व्यवस्था बजेटले गरेको छ ती जसरी नि प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ नत्र कृषि प्रधान देश भनेर गौरव गर्ने ठाउँ रहँदैन । कृषकहरू प्रोत्साहित हुन सकेनन् भने कृषिमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ र राष्ट्रको आम्दानी वृद्धि हुन सक्दैन । किसानले समयमै मल, बिउ, कीटनासक विषदी तथा कृषि औजार प्राप्त गर्नसक्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ । समयमै यस्ता सामग्री पाए भनेमात्र कृषकले यथोचित उत्पादन गर्न सक्छन् र उनीहरूलाई प्रोत्साहन पुग्छ । सिद्धान्त बनाउँनभन्दा त्यसको कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले सरकारले आफैंले निर्माण गरेको बजेटमा जे–जस्ता व्यवस्था छन् तिनलाई अधिकतम रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?