लोकतन्त्रको आधार मताधिकार

✍️ शान्तिकृष्ण अधिकारी
भोलि वैशाख ३० गते नेपालभरिका स्थानीय तहका लागि निर्वाचन हुँदैछ । उम्मेदवारहरूले आआफ्ना कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै मतदातालाई आकर्षित गरेर मत माग्ने समय सकिइसकेको छ । मौन अवधिमा समेत फोन गरेर, घरघरमा सुटुक्क गएर मत माग्ने काम भने रोकिए जस्तो लाग्दैन । उम्मेदवारहरूको दौडधुप रोकिएको छ तर मतदातामा भने कसलाई जिताउने भन्ने द्विविधाले बेचैनी बढ्दै गएको छ । कतै गलत मान्छेले जित्यो भने आगामी पाँच वर्ष दुःख पाइने निश्चित भएका कारण सही नेता चयन मुस्किलको काम बनेको छ ।

यो निर्वाचनले पैँतीस हजार दुई सय एक्काइस जनालाई नेता बनाउँदैछ । मुलुकभरिको स्थानीय सरकार यिनै नेताहरूले चलाउने छन् । आमजनताका घरायसी समस्यादेखि गाउँ या नगर तहका समस्यासम्मको जिम्मेदारी यही निर्वाचनबाट चुनिने नेताहरूका हातमा पुग्दछ । पालिका तहका लागि छुट्याइएको बजेट यिनै नेताहरूले परिचालन गर्नेछन् । भ्रष्टाचारी नेता विजयी भयो भने बजेट स्वाहा पारेर आफ्नै उन्नति गर्दछ । सही नेता छान्न सकियो भने थोरै बजेटमा पनि उपयुक्त योजनाहरू छनौट गरेर गाउँलाई सुन्दर बनाउन सक्दछ । विगतलाई हेर्ने हो भने पनि कतिपय गाउँमा उल्लेखनीय विकास भएको देख्न पाइन्छ भने कतिपय गाउँमा पहिल्यैदेखिका संरचनासमेत ध्वस्त भएर कुरूप बनेका दृश्यहरू देखिन्छन् ।

पैँतीस हजार नेताहरूमध्ये नबुझेर, झुक्किएर या प्रलोभनमा परेर पाँच हजार जतिमात्रै खराबहरू विजयी भए भने मुलुकको भाग्यमा त्यति ठूलो असर नपर्ला तर जानाजान तीस हजार खराब जिताइयो भने पाँच हजार असल नेताहरूको पालिका निर्माण गर्ने कुरामा केही सीप लाग्दैन । संघीय तहका सांसदहरूको त नीति निर्माणको मात्रै भूमिका हो । पालिकामा चुनिएका जनप्रतिनिधि भनेका त विकास निर्माणका महŒवपूर्ण पूर्वाधार हुन् । प्रत्येक पालिका सम्पन्न भए भने मुलुक त्यसै आफैं समृद्ध बन्नेछ । त्यसैले पनि भोलिको निर्वाचनमा सही व्यक्तिलाई मत दिएर आफ्नो भविष्य निर्माण गर्नेतर्फ अग्रसर हुने कि आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्ने भन्ने मूलप्रश्न मतदाताका समक्ष जटिल बनेर उभिएको छ ।

यो निर्वाचन गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत हुँदैछ । संघ, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूको व्यवस्था नेपालको संविधानले गरे अनुरूप दोस्रोपटक स्थानीय तहको सरकारका लागि हुन लागेको यो चुनाव हो । विगतमा जनताका सबै अधिकार मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा मात्रै सीमित भयो भनी सिंहदरबारको अधिकार घर आँगनमै पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको हो । आफ्नो दैलो र आफ्नै हातमा आएको अधिकारलाई जनतामै अधिकार सुम्पने नेता चयन गर्ने कि जनताका अधिकार खोसेर आफूमा सीमित गर्ने प्रयास गर्ने नेतालाई मत दिने भन्नेमा भोलि हुने निर्वाचनका मतदाता सम्वेदनशील हुन जरुरी छ ।

सयौं शहीदहरूको बलिदानी र हजारौं योद्धाहरूको रगत र पसिनाले नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भएको हो । आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिका माध्यमबाट नागरिक अधिकारको उपयोग गर्ने यो व्यवस्थाका लागि नेपाली जनताले ठूलै संघर्ष गर्नुपरेको थियो । रैतीबाट नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र नागरिकमा परिणत गर्ने नेपालको वर्तमान संविधान सानो प्रयत्नबाट आएको होइन । यो संविधान र व्यवस्थालाई जोगाउनु आम नेपालीको कर्तव्य नै हो ।

भोलिको निर्वाचनका मतदाताले दिएको मतले यो संविधानको रक्षार्थ खटिएकाको मनोबल उच्च पार्ने काम गर्न सक्छ र संविधानलाई ध्वस्त बनाएर राजतन्त्र फर्काउन चाहने या सत्ता कब्जाको अभीष्ट पालेकाको कुत्सित मनसायमा तेल थप्ने काम गर्न पनि सक्दछ । त्यसैले भोलिको चुनावका मतदाता सचेत भएर मतदान गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । कतै आफ्नो मतले शहीदको बलिदानी र लोकतान्त्रिक योद्धाहरूको रगत पसिनाको अपमान नहोस् भन्नेमा सजग हुन जरुरी छ ।

दलीय व्यवस्थाअन्तर्गत नै यो चुनाव हुँदैछ । नेपालको संविधानले दलीय राजनीतिकै अपेक्षा गरेको छ । राजनीतिक दलहरूका माध्यमबाट जनतका अधिकारहरूको संरक्षण गर्दै मुलुकको विकासको अभिलाषा राखिएका भए तापनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सबैभन्दा माथि राखिएको छ । त्यसैले निर्वाचनमा विभिन्न दलहरूका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका र स्वतन्त्र भएर चुनाव लडेका सबैखाले उम्मेदवार चुनावी मैदानमा देखिएका छन् ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार कोही कसैले जितिहाले भने पनि पालिकाका अन्य प्रतिनिधिहरू दलीय नै हुनेभएकाले जितेका स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि भोलि कुनै दलको शरणमा नपुगी उसका एजेण्डाहरू कार्यान्वयन हुनसक्ने परिस्थिति देखिँदैन । त्यसैले पनि कहिँ कतै स्वतन्त्र उम्मेदवारको केही चर्चा परिचर्चा हुने गरेको देखिए तापनि मुलुकभर राजनीतिक दलहरूकै उम्मेदवारको पल्ला भारि देखिएको छ ।

अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा उठाएका उम्मेदवार मतदाता र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भए तापनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि उनीहरू संलग्न रहेको राजनीतिक दलमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने गर्दछन् । दलहरूका उम्मेदवारको आफ्नै एजेन्डा हुँदैन । केही एजेन्डा स्वतन्त्र रूपमा राखेका भए तापनि मूलतः आफू सम्बद्ध दलकै एजेण्डा बोकेर हिँडेका हुन्छन् । व्यक्तिगत रूपमा सहमत भए पनि या नभए पनि दलको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न उनीहरू बाध्य हुन्छन् ।

त्यसैले पालिकाको समुन्नतिका लागि उम्मेदवार बनेको व्यक्तिमात्रै असल भएर पुग्ने देखिँदैन, ऊ रहेको राजनीतिक दल पनि नेपालको संविधान, जनताको अधिकार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि उत्तिकै प्रतिबद्ध रहेको हुनुपर्दछ । दल खराब भए पनि मान्छे असल छ भनियो भने त्यो असल मान्छेले राम्रा काम गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिँदैन । मतदाताले सही व्यक्ति चयन गरेरमात्रै पुग्ने देखिँदैन । त्यसैले सही दलको सही मान्छे चुन्नका लागि सजगता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिमा कोही मान्छे सिर्फ चर्चा कमाउन प्रवेश गर्दछन् । कोही मान्छे राजनीतिका माध्यमद्वारा समाजसेवामा प्रवृत्त हुने इरादा राखेर आउँछन् । कतिपयको पालिका अध्यक्ष हुने, सांसद बन्ने, मन्त्री हुने र आफ्नो रवाफ बढाउनेमात्रै लक्ष्य हुन्छ । कोही कोहीको आफूले चलाउँदै आएको ठेक्कापट्टाको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यमात्रै रहेको हुन्छ । नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर आएको उम्मेदवार हो कि साँच्चै गरी मनैदेखि समाजसेवाको भावना पलाएर उम्मेदवारी दिएको हो भन्ने निक्र्यौल गर्ने सामथ्र्य पनि भोलिको चुनावका मतदाताले राख्नै पर्दछ । उसले प्रस्तुत गरेका एजेण्डामा ऊ कत्तिको प्रतिबद्ध छ र ती पूरा गर्ने सामथ्र्य उम्मेदवारको छ कि छैन भन्ने विश्लेषण पनि भोट हाल्नुअघि गर्नै पर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं महानगरकै अघिल्लो निर्वाचनलाई अध्ययन गर्ने हो भने पनि त्यतिबेला एकाएक चर्चामा आएका केही उम्मेदवार न पहिले राजनीतिमा थिए या समाजसेवामा र त्यो चुनावपछि पनि जनताको सेवाको मैदानमा देखिएका छैनन् । त्यस्ता कोहीलाई जिताउन र कोहीलाई हराउनका लागि मात्र सीमित हुने ठाउँमा आफ्नो मत पर्‍यो भने जित्नुपर्नेले हार्न सक्दछ र आफ्नो पालिकाको भविष्य पाँच वर्षका लागि धकेलिन्छ भन्नेमा मतदाता सजग हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कसैलाई यो त मेरो नजिकको नातेदार हो, यसलाई मत दिनैपर्दछ भन्ने लागेको हुनसक्दछ । घर नजिककै छिमेकी उठेको छ, एक मत त उसलाई दिनै प¥यो नि भन्नेहरू पनि पाइन्छन् । मैले त सधैं यही राजनीतिक दललाई मत दिँदै आएको छु, उम्मेदवार भए पनि नभए पनि सातवटै छाप आफ्नै पार्टीमा हाल्छु भन्ने देखिएको छ । यस्तै यस्तै एक एक मतका कारण गलत मान्छेले चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना रहने हुँदा हचुवाका भरमा मत किमार्थ हाल्नु हुँदैन जस्तो लाग्दछ । त्यही एक मत निर्णायक भएर जित्नै नहुने मान्छे या राजनीतिक दलले जित्न सक्दछ भन्नेमा पक्कै पनि मतदाताले ख्याल गर्ने नै छन् ।

यस निर्वाचनमा विशेषतः संविधान जोगाउने कि संवैधानिक मर्यादालाई उल्लंघन गरेर अराजकता सिर्जना गर्ने भन्नेहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संसदीय व्यवस्थाका माध्यमद्वारा नागरिक अधिकारको सम्मानसहित मुलुकको समृद्धिको योजना कोर्नेहरू र लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई ध्वस्त पार्दै संसद्लाई पंगु बनाई व्यवस्था उल्टाउन प्रयत्न गर्नेहरूका बीचमा यो निर्वाचन हुन लागेको छ । त्यसैले म त हाम्रो अधिकारको रक्षा गर्नेलाई भोट दिँदैछु । नेपालको संविधानलाई धर्मग्रन्थ मानेर मुलुक चलाउनेलाई जिताउन प्रयत्न गर्नेछु ।

नेपालमा लोकतन्त्रका माध्यमद्वारा मुलुकको समृद्धि र नागरिकको समुन्नतिका लागि अग्रसर हुनेलाई विजयको माला पहि¥याउन कोसिस गर्नेछु । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको, हामीले तिरेको करलाई आफ्नो बपौती ठानेर रजाइँ गरेको, चुनाव जितेपछि आफूलाई सेवक होइन मालिक ठान्नेहरू, उम्मेदवार बन्न दल परिवर्तन गर्दै हिँड्नेहरू, महिला हिंसाको आरोप लागेकाहरू मेरा प्राथमिकतामा पर्दैनन् । तपाईंको चाहिँ के विचार छ कुन्नि ?