यौनजन्य हिंसाका मुद्दामा तत्कालै हदम्याद हटाउने विषयमा सरकार अनिच्छुक

काठमाडौं । सरकारले बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद तत्काल नहटाउने भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले सोमबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचलित कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने बताउनुभएको हो । मन्त्री कोइरालाले बलात्कारका मुद्दामा हदम्यादबारे सरकार गम्भीर रहेको पनि बताउनुभयो । ‘हदम्यादका कारणबाट न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरूको भावनामा सरकार गम्भीर छ ।

त्यसैले यो घटनाको बारेमा सार्वजनिक बहस सुरु हुनेबित्तिकै यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर नेपाल कानुन आयोगलाई तत्कालै म नै मन्त्री भएर आएपछि यस विषयमा अध्ययन गर्न भनिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘त्यो अध्ययन गर्दाखेरि यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका नजिर, सिद्धान्तहरूको अध्ययन, विभिन्न मुलुकले हदम्यादसम्बन्धी अपनाउँदै आएका प्रावधानहरूलाई हेर्न र त्यसपछि नेपालको सामाजिक परिवेशलाई पनि दृष्टिगत गरेर हदम्याद कसरी बढाउने, कति हदसम्म बढाउने र त्यो बढाएर जाँदाखेरिको सकारात्मक, नकारात्मक परिणामलाई समेत दृष्टिगत गरेर प्रतिवेदन दिनु भनेका छौँ ।’

अध्ययन पहिले नै विधेयकमा हदम्यादबारे कति व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि दफावार छलफलपछि सरकार तयार रहेको मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो । उहाँले विधेयकमाथि संसद्मा हुने दफावार छलफलका क्रममा आउने कुरा समेट्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । ‘अहिले यो विधेयकमा कति ल्याउन सकिन्छ, त्यो चाहिँ हेरौँला । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर त्यसमा एकखालका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर ल्याउन सकियो भने सरकार त्यसको निम्ति प्रयत्नशील हुनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा सरकार गम्भीर छ । त्यो अध्ययन प्रतिवेदन आउनेबित्तिकै त्यसले ल्याएको पक्षहरूमा छलफल गरेर कानुनमा आवश्यक सुधार गरिने व्यहोरासमेत निवेदन गर्दछु ।’ छलफलपछि यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कोइरालाले ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उजुरीको हदम्याद हटाउँदा दुरुपयोग हुनसक्छ : विश्वकर्मा
नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले यौन हिंसासम्बन्धी अपराधमा उजुरी गर्ने हदम्याद हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । पीडितलाई न्याय दिन र पीडकलाई सजाय दिनका लागि हदम्याद राख्दा वा नराख्दा प्रमाण भेटिने आधार जेमा हुन्छ, त्यही व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अन्यथा कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै विश्वकर्माले जतिसक्यो ढिलो उजुरी ग¥यो, त्यति छिटो न्याय पाइने बताउँदै उहाँले आवेगमा र लहडमा कानुन बनाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘जतिसक्यो ढिलो हामीले उजुरी गर्‍यो, अथवा जति ढिलो हामी कानुनको ढोका ढकढकाउन गयौँ, त्यति धेरै न्याय पाइन्छ भन्ने मान्यता मैले बुझ्न सकिराख्या छैन, म कानुनको विद्यार्थी हुँ ।’

जघन्य अपराधमा, जबरजस्ती करणीमा, यौन हिंसामा जति छिटो उजुरी गर्न गयो, त्यति ज्यादा प्रमाणहरू भेटिने हुँदा अपराधीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो दण्ड सजायको भागी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताअनुसार पुराना कानुन बनेको बताउँदै उहाँले अहिले त्यो मान्यता ठ्याक्कै उल्टो भएको जस्तो देखिएको बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयोे, ‘त्यसैले यो प्रमाण भेटिने किसिमले, प्रमाण नगुम्ने किसिमले उपाय के हुनसक्छ ? अलि आवेगमा, अलि लहडमा नल्याऔँ जस्तो लाग्छ ।’ नाबालिका, बालबालिका, वृद्ध, अशक्तहरूको हकमा भने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । तर, सामान्य अवस्थामा, सामान्य नागरिकको हकमा, सक्षम नागरिकको हकमा त्यस्तो कानुन ल्याउँदा भरपुर दुरुपयोग हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

‘मन मिलेसम्म ‘लभ’ र नमिलेपछि ‘बलात्कार’ भन्ने प्रवृत्ति बढ्छ’
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले यौन हिंसाको मुद्दामा हदम्याद हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । पूर्व–सभामुख कृष्णबहादुर महरा र पल शाह प्रकरणको उदाहरण दिँदै उहाँले हदम्याद नराखे मन मिलेसम्म ‘लभ’ भन्ने र मन नमिलेपछि ‘बलात्कार’ भन्ने प्रवृत्ति बढ्ने धारणा राख्नुभयो । सोमबार प्रतिनिधिसभामा यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यसभन्दा पहिले पनि सम्मानित सदनमा बसेका पूर्व-सभामुखको घटना पनि हामीले हेरेका छौँ । जबसम्म स्वार्थ मिल्यो केही कसैलाई पत्तो थिएन । जब स्वार्थ मिलेन त्यो ठाउँमा बलात्कारको संज्ञा दिएर उहाँलाई ६/६ महिनासम्म जेलमा कोचियो । यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन ।’ पछिल्लो समय आएका घटनाहरू पनि उल्लेख गर्दै उहाँले हदम्यादको आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । महिला भएर महिलाको विरोध गरेको भनेर आफूलाई नभन्न पनि उहाँको आग्रह छ । महिला हो भन्दैमा महिलाको भावना मात्र बुझ्ने नभएर पुरुषको भावना पनि बुझेर कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले आफूले धेरै पुरुषहरू पीडित देखेको बताउनुभयो ।