स्थानीय तहको क्षमता विकास

✍️ सुदनकुमार ओली

स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि गरिएको चुनाव सकियो । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यभार ग्रहण गरेर काम गर्न थालिसकेका छन् । ७५३ वटै स्थानीय तहले केहीमा बाहेक सबैमा प्रायः नयाँ नेतृत्व पाएको छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमा काम गर्ने हुट्हुटी र निर्वाचनमा गरिएका बाचाबमोजिमको महत्वकांक्षा छ । पुराना दोहोरिएका वा उपल्लो पदमा निर्वाचित भएकाहरूसँग पहिलो कार्यकालको अनुभव छ तर नयाँ निर्वाचितमा त्यो अनुभव र अभ्यास छैन । त्यसभन्दा महत्वपूर्ण करिब ४१ प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरू ४० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका छन् । उनीहरूमा युवा जोश, इच्छाशक्ति र महत्वकांक्षा छ । यसले परिवर्तनको आकांक्षा गरेका जनताहरूलाई परिवर्तनको अनुभूत गराउने आशा गरिएको पनि छ ।

एकातिर जनअपेक्षानुसार काम गर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर कानुनी परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । रित नपुर्‍याएर गरिएको कामले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई बेलगाम बनाइदिन्छ । सार्वजनिक स्रोतसाधनको संकलन, परिचानल र उपयोगमा गलत अभ्यासको विकास हुन्छ । फलस्वरूप भ्रष्टाचार, अनियमिता तथा स्रोतको दुरूपयोग भई स्थानीय विकासको मूल मुद्दाबाट जनप्रतिनिधिहरू बाहिर पुग्छन् । कानुनी प्रक्रियामात्र नभएर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको पर्याप्त ज्ञान छैन ।

त्यसैले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले कम्तीमा केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरूको उत्तर खोजी गर्नु अनिवार्य छ । जस्तै, स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार के के हुन् ? स्रोतको बाँडफाँडको आधार के के छन् ? स्थानीय राजस्वको संकलन, परिचालन र उपयोगका अभ्यास कस्तो हुने ? कुन–कुन स्रोतबाट राजस्व उठाउन सकिन्छ ? आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको राजस्वको दायरा विस्तार कसरी गर्न सकिन्छ ? विकास निर्माणमा चाहिने अन्य स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच आधिकारिक समन्वय कसरी गर्ने ? पारदर्शिता र जवाफदेहीका सवाल कसरी सम्बोधन गर्ने ? जनशक्ति र भौतिक स्रोतको व्यवस्थापन कसरी चुस्त बनाउने ?

हालसम्म आफ्नो स्थानीय तहभित्र निर्दिष्ट अधिकारहरूको प्रयोगको अवस्था कस्तो छ ? स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुनहरूको निर्माण गरिएको छ कि छैन ? विषयगत तथा अन्य समितिहरूको गठन र गतिशीलताको अवस्था कस्तो छ ? विषय वा क्षेत्रगत विकास गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ कि छैन ? गुनासो व्यवस्थापन तथा सेवाग्राही सहयोग संयन्त्रको प्रभावकारिता कस्तो छ ? भौतिक सम्पतिलगायत अन्य कामकारबाहीहरूको तथांक अभिलेखीकरण तथा व्यवस्थापनको अवस्था के छ ? कर्मचारीको वृत्ति विकास र उत्प्रेरणाको अभ्यास कस्तो छ ? कार्य सम्पादन मूल्यांकन तथा प्रतिवेदनको अभ्यास कस्तो छ ? दैनिक लेखा तथा आन्तिरिक नियन्त्रण प्रणालीको कतिको प्रभावकारी छ ?

स्थानीय तह राज्यसंरचनाको तल्लो तह अर्थात् जनताको घरदैलोको सरकार हो । दैनिक जनजीविकासँग जोडिएको स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा प्राभावकारिताको उच्च अपेक्षा हुन्छ । जनताको अपेक्षामा खरो उत्रिन सक्यो भनेमात्र स्थानीय सरकारको नेतृत्व सफल हुन्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार सक्षम, सबल र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताका आधारभूत अधिकार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी र न्यूनतम स्रोतसाधनको उपयोगबाट अधिकतम सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तह सक्षम हुनुपर्छ । विशेषगरी संस्थागत क्षमता विकास र मानव संशाधन क्षमता विकासको माध्यमबाट सेवा प्रवाह प्रणालीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

संस्थागत क्षमता विकास स्थानीय तहको क्षमता विकासको एउटा पक्ष हो संस्थागत क्षमता विकास । संस्थागत क्षमता विकास समग्र स्थानीय तहको संरचना, प्रणाली र क्षेत्रसँग जोडिएको हुन्छ । यो भौतिक स्रोतसाधन, ऐन नियम, विधि प्रणाली तथा कार्यविधि, कर्मचारी संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, र ज्ञान, सीप र क्षमतासँग सम्बन्धित छ । सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका विविध संरचनाहरूको कार्य कुशलतामा वृद्धि गर्नुपर्छ । पालिका कार्यालय र विभिन्न शाखा तथा एकाइ, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, शैक्षिक संस्था, र अन्य सरोकारवाला संघसंस्थाको क्षमता वृद्धिगरी सेवा विस्तार तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

संस्थागत क्षमता विकासका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्ने, ऐन, नियम, विधि तथा प्रणालीको निर्माण गर्ने, उपयुक्त जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाप्रवाहसँग जोडिएको ज्ञान, सीप र दक्षमताको वृद्धि गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । यी कार्यका लागि चाहिने आर्थिक तथा गैरआर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गरी क्रमबद्ध कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न आन्तरिक स्रोतको कमी भएको अवस्थामा सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा प्रदेश सुशासन केन्द्र जस्ता प्रादेशिक संस्थाहरूले सहयोग गर्छन् । त्यसैगरी, संघीय सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरू तथा अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले समेत सहयोग गर्छन् । स्थानीय सरकारले आवश्यक समन्वय गरी यी सम्भावित स्रोतको उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मानव संशाधन क्षमता विकास :
मानव संशाधन क्षमता विकास कर्मचारी तथा नेतृत्वको क्षमता विकाससँग जोडिएको छ । विशेषगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्व क्षमताको विकास, कर्मचारी तथा अन्य स्रोतसाधनको परिचालनको अभ्यास, ऐन नियम तथा प्रणालीको निर्माण र उपयोग, सुशासन र जवाफदेही, विषयक्षेत्रगत योजना निर्माण, सहभागितामूलक निर्णय प्रणाली र समग्र व्यक्तित्व विकाससँग सम्बन्धित छ । नेतृत्व क्षमता विकासले निर्णय क्षमतामा निखारता ल्याउछ र आवश्यकतानुसार उचित निर्णय गर्ने क्षमताको विकास गर्छ ।

मानव संशाधन क्षमता विकास मुख्य गरी तालिम, प्रशिक्षण, अनुशिक्षण र अभ्यासबाट हुन्छ । छोटो समयको विषयगत तालिम तथा नियमित अभ्यास र अनुशिक्षणले विषयगत ज्ञानमा वृद्धि गर्छ । भर्खरै निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रगत विषयमा अध्ययन गर्न र नियमित अभ्यास गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । कर्मचारीलाई पुनर्ताजकीकरणका लागि नियमित कार्यशाला र अनुशिक्षण गराउने र जनप्रतिनिधिहरूले विषयगत सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन गर्ने र समय-समयमा छोटो समयको तालिम, प्रशिक्षण र अनुशिक्षण लिने हो भने त्यसले उनीहरूलाई सही ढंगबाट कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्छ ।

स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्न भौतिक स्रोतसाधन, ऐन नियम र कार्यविधि, कर्मचारीको व्यवस्थापन र ज्ञान, सीप र दक्षताको व्यवस्थापन गर्न अति आवश्यक छ । पाँच वर्षको कार्यकाल सकिँदासम्म स्थानीय तहहरू आवश्यक प्रशासनिक भवन, ऐन नियम र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले उनीहरूको अन्योलताको अवस्थालाई दर्शाउँछ । अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सुरुदेखि नै विगतको अभ्यासलाई अध्ययन गरेर आफ्नो सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि हाल भइरहेको गलत अभ्यासलाई सुधार गरी स्थानीय तहको सेवा प्रवाहका लागि क्षमता विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।