कसिलो मौद्रिक नीति र यसको सफलता

✍️ मेघनाथ दाहाल

कोभिडको सुस्तताले थोरै तंग्रिएकको विश्व अर्थतन्त्रमा लगत्तै सुरु भएको रसिया तथा युक्रेनबीचको लगातारको लामो युद्धका कारण देखापरेको स्थिर मुद्रास्फीतीय प्रभावका कारण विश्वका धेरै मुलुकहरू पीडित भइरहेका छन् । आर्थिक पूर्वाधार तथा उत्पादन संयन्त्र अत्यन्त राम्रा तथा सबल भएका मुलुकहरूको हकमा समेत यसले असर गर्ला जस्तो देखिएको छ । स्थिरमुद्रास्फीतिको कारण विकसित तथा औद्योगिक मुलुकहरूको हकमा निर्यात क्षमतामा समस्या सिर्जना गर्नु रहेको दखिन्छ ।

जबकि नेपालजस्ता कमजोर आर्थिक तथा वित्तीय धरातल भएको मुलुकको हकमा रोजगारी तथा आम्दानीको स्तरमा कमी आउँदा समग्र मागमा नै कमी आउन सक्ने निकै पीडादायी अवस्थाको सिर्जना हुने हो कि जस्तो देखिँदैछ । आर्थिक वृद्धि तथा विकासको गतिमा विस्तारै मात्र पाइला चालिरहेको हाम्रो जस्तो मुलुक तथा समाजको लागि कसिलो मौद्रिक नीतिले कसरी काम गर्न सक्ला भन्ने नै यस आलेखको मुख्य विषयवस्तु रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतको लक्ष्य र केन्द्रीय बैंकको कसिलो नीतिगत व्यवस्थाको बारेमा त्यति धेरै बहस तथा छलफल भएको पाइँदैन तर यसको औचित्य हामी र हाम्रो समाजको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ ।

सोझो अर्थमा कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा मुद्राप्रदायमा कमी ल्याई मूल्य नियन्त्रण तथा आयातमा कमी गरी मुलुकको बाहृय क्षेत्रको अफ्ठ्यारो स्थितिमा सक्दो सुधार ल्याउने कुरामा दुई मत रहँदैन । तर, आर्थिक विकास तथा विस्तारको क्षेत्रमा यसले संरचनात्मक अवरोधको रूपमा समेत काम गर्ने हो कि भन्ने सदैव डर रहेको हुन्छ । कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण स्वभाविक रूपमै बजारमा बैंकहरूको व्याजदर महँगो हुने गर्दछ । यसले लगानीलाई महँगो बनाइ दिन्छ । साथै साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमी व्यवसायीलाई दुरुत्साहित गर्ने काम हुने गर्दछ ।

व्यापार घाटाको अवस्था अत्यन्त डरलाग्दो तथा माथिल्लो उचाइमा पुगेको छ । निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको पहिचान तथा उत्पादन वृद्धिमा हालका दिनहरूमा त्यस्तो खासै चामत्कारिक नीतितग तथा व्यावहारिक काम भएको दखिँदैन ।

त्यसपछि मुनाफाको दरमा कमी आउने तथा अन्तत्वगत्वा व्यावसायिक जगत् नै विस्तारै विस्तारै खुम्चिँदै जाने गर्दछ । यस प्रक्रियाले हाम्रो आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या निम्त्याउने गर्दछ । साथै सम्भावना भएका धेरै आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रहरू पनि लगानीको अभावमा शंकुचित हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । किनभने कुनै आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने क्षमता राख्नुपर्ने हुन्छ न कि खुम्च्याउने ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातमै व्याजदरले माथिल्लो उचाइ लिइरहेको छ । यसले समग्र वित्तीय तथा व्यावसायिक जगत्मा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय रहेको छ । बाणिज्य बैंकहरूको हालका दिनहरूमा औसत व्याजदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि देखिएको स्थिति छ । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी तथा लघुवित्तहरूले अबका दिनहरूमा कति प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्ने र व्यवसायीहरूले आफूलाई कति मुनाफा राख्ने भन्ने कुरा नै आजको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण चासोको विषय हो ।

एकातिर कोभिडको धङधङी कम हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर जोखिम मोल्न तयार हुने कि नहुने भन्नेहरूका बीचमा बजारमा देखिएको यस दरको व्याजले कसरी व्यावसायिक उत्प्रेरकको काम गर्न सक्ला । १५ देखि २० प्रतिशतमा लिएको कर्जाको सहायतामा सञ्चालित कुनै व्यवसायमा नाफाको दर कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्दछ । तर, यस दरको प्रतिफल समान्य अवस्थामा चार पांग्रे्रे सवारीसाधन, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटनजन्य व्यवसायबाहेक अरूमा कमै सम्भावना हुन्छ । भएमा पनि यसले स्वयं व्यवसायमै प्रतिकूल असर राख्ने सम्भावना अत्यन्त उच्त रहेको हुन्छ ।

व्यापार घाटाको अवस्था अत्यन्त डरलाग्दो तथा माथिल्लो उचाइमा पुगेको छ । निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको पहिचान तथा उत्पादन वृद्धिमा हालका दिनहरूमा त्यस्तो खासै चामत्कारिक नीतितग तथा व्यावहारिक काम भएको जस्तो दखिँदैन । पाँच वर्षीय संघीतासहितको नेपालको गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रले चुनावी प्रक्रिया पूरा गर्दैछ । संघीयताको संस्थागत विकासमा पनि थोरै टेवा पुर्‍याउने काम गरेको हो । तर, आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रगतिशील, जनमुखी एवं आममानिसले महसुस गर्ने किसिमको काम गरेको देखिँदैन ।

अत्यन्त शक्तिशाली जनमतले सत्तामा पुगेका ओलीले पनि आन्तरिक रडाकोका कारण आर्थिक विकास तथा समृद्धिको हकमा धेरै कामहरू गर्न नपाई साढे तीन वर्षीय सत्ताको यात्राबाट बाहिरिनुपरेको थियो । त्यसपछि बनेको सरकारका लागि भने गठबन्धनको जोडघटाउ मिलाउँदैमा चुनावी समयमा आइपुगेकाले मुलुकले आशातीत काम न गर्न सक्यो न त गराउन सक्यो । स्थानीय तहको सफलतापूर्वक गरिएको निर्वाचन तथा जनप्रतिनिधिको पदस्थापन भएको छ । प्रान्तीय तथा संघीय सरोकारको निर्वाचन पनि सम्पन्न गराउन सकेमा यो सरकार स्यावासीको हकदार चाहिँ पक्का हुन सक्दछ ।

हुन त यसपालिको मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई मात्र एकल अंकमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ तर यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान त्यति सजिलो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रसिया तथा युक्रेनको युद्धविराम हुने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन जसले विश्वव्यापी रूपमा स्थिर रूपको मुद्रास्फीतिको दर बढ्दो छ । यसले आर्थिक तथा व्यावसायिक जगतमा एकातिर समस्याहरूको चाङ थपिँदो छ भने अर्कोतिर उत्पादन चेनमा देखापरेका समस्या तथा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धि एवं अन्य कारणले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या घट्नुको साटो बढ्दो रूपमा देखिएका छन् ।

यी विविध कारणले वस्तुगत रूपमा हाम्रो बजारमा विद्यमान मुद्रास्फीतिको नियन्त्रण त्यति सजिलो देखिँदैन । अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने नेपाली अर्थतन्त्र तथा व्यावसायिक जगत् भारतीय मूल्यस्तर तथा बजारमा भर पर्ने भएकाले भारतीय बजारमा प्रभाव तथा दर चाँडै ओरालो लाग्ने स्थितिमा देखिएको छैन । आन्तरिक बजार तथा उत्पादनको अवस्था हालका दिनमा खासै राम्रो देखिएको छैन । व्यापार घाटा कम गर्ने भनेको विशुद्ध हाम्रो उत्पादन क्षमतामा विस्तार गर्न सक्नु प¥यो र हाम्रा वस्तु तथा सेवाहरू निर्यातबाट आम्दानीमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो काम आजको भोलि हुन सक्दैन ।

आन्तरिक तथा बाहृय बजार तथा अवस्थालाई सूक्ष्म अध्ययन गरी अत्यन्त होस् विचार पुर्‍याएर गरिएको नीतिगत फेरबदल तथा सही कार्यान्वयनले मात्र सम्भव हुने भएकाले यसमा अर्थमन्त्रीको क्षमता तथा सोचले कति काम गर्ने हो हेर्न नै बाँकी छ । औद्योगिक तथा अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा केही उल्लेख्य काम गर्न नसकिए तापनि कृषीजन्य वस्तुहरूको भारी आयातलाई कम गर्ने कुरामा मन्त्री, हाम्रो संयन्त्रले थोरैमात्र काम गर्न सकेमा मुलुकलाई ठूलो राहत पुग्न जाने थियो । यो कदमले आर्थिक मात्र नभएर सामाजिक-सांस्कृतिक रूपमा आत्मनिर्भरतामा बल पुर्‍याउने एवं मन्त्री स्वयंको राजनीतिक उचाइमा थप बल प्रदान गर्ने कुरा देखिन्छ ।

जस्तो हाम्रो वार्षिक खपतमा धान उत्पादनको अपुग मात्रा १५ लाख मेट्रिक टन हो । समय तथा मनसुनले साथ दिएको वर्षमा मुलुकमा उत्पादन भएको धान भारतीय बजारमा बाहिरिन नदिने किसिमको पूर्वाधार तथा संयन्त्रमा सरकार दत्तचित्त भएर लागि पर्ने हो भने पनि वार्षिक ६५ अर्बभन्दा बढीको चामलमात्र आयात गर्नुपर्ने थिएन । वार्षिक रूपमा चामलमा मात्र लगभग ५० अर्ब रुपैयाँ जोगाउन सकिएमा प्रतिएक अर्बले चार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका हिसाबले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको बारेमा त कम्तीमा अर्थमन्त्री परिचित हुनुपर्ने हो । कृषि उत्पादकत्वको वृद्धिको कुरा गर्दा रासायिनिक मलको कुरा अत्यधिक धेरै र काम कत्ति नभएको झण्डै तीस वर्ष जति भयो ।

यसको प्रगतिको काम वस्तुगत रूपमा बढेकै छैन । प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा रासायिनिक मलको उत्पादन गर्ने कुरा हाम्रा लागि असम्भव छ भने अनावश्यक कुरा गर्न छोडिदियौँ । यसको विकल्पमा रासायिनिक मलको समयमै जोगाडको व्यवस्था गर्ने मेलोमेसो मिलाउन सरकार, व्यवसायी लागिपरौं । हुन त यसपालिको मौद्रिक नीतिले कृषीजन्य उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहुलियत तथा सजिलो गरी गरिने कुरा नगरेको होइन । तर, हाम्रो समग्र राजनीतिक तथा वित्तीय प्रणालीले सही कृषक तथा उनीहरूको जाँगर, क्षमता तथा लगनलाई कत्तिको चिन्ने गरेको छ भन्ने कुरामा हामी लगभग परिचित नै छौँ ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि तथा यसै क्षेत्रको अन्य विविध व्यवस्थापनका लागि विनियोजित अर्बाैं रुपैयाँ बराबरको अनुदान तथा सहुलियत व्याजको विनियोजित रकम सही कृषकको हातमा नपुगेको यथार्थसँग हामी सबै परिचित नै छौं ।

अघिल्ला आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि तथा यसै क्षेत्रको अन्य विविध व्यवस्थापनमा विनियोजित अर्बाैं रुपैयाँबराबरको अनुदान तथा सहुलियत व्याजको विनियोजित रकम सही कृषकको हातमा नपुगेको यथार्थसँग हामी सबै परिचित छौँ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा परेको र सहुलियत व्याजदरको ऋण तथा अनुदानको ठूलो रकम विभिन्न किसिमका तिक्डमका कारण रियलस्टेटमा पुगेको तथ्य अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नआएको होइन । साना तथा सिमान्तीकृत कृषहरूको पसिनाको भरमा अधिकांश कृषियोग्य भूमिमा धेरै कृषि कर्म हुने तर उनीहरूको न त जमिनमा स्वामित्व देखिएको छ न त सरकारी सेवा तथा सुविधामै । यसले समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।

अन्त्यमा मुलुक, जनता, मुलुकको हित तथा आत्मस्वाभिमानसहितको जीवनयापनको सपना देखेरमात्र नहुँदो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाण विगत तीस वर्षीय प्रजातान्त्रिक समयले हामीलाई सिकाएको तीतो पाठ हो । हामी सत्तामा रहँदा एउटा कुरा बाहिर बस्दा अर्को कुरा र हुँदाहुँदा कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थामा आआफ्नै हिसाबले डम्फू बजाउन पछि नपरेको कुरा आफैँले ऐना हेरेमात्र स्पष्ट हुन्छ । तीस वर्षभन्दा माथिको समय भनेको आर्थिक वृद्धि तथा विकासको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्व राख्न सक्ने तथा धेरै सकारात्मक परिवर्तन हुनसक्ने समय हो ।

मुलुक हाँक्ने जिम्मा पाएकाहरूले एक वर्षीय विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच, अठोट तथा दृढ निश्चयका साथमा दत्तचित्त भएर लागिपरेमा मुलुकको संरचनात्मक सकारात्मक परिवर्तनको सम्भावना रहेको छ अन्यथा जस्तोसुकै आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनले धरै परिणाममुखी काम गर्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन ।