६६३ अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हिमालय टाइम्स
Read Time = 6 mins
A A- A+

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न पदका ६६३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिमा आवश्यक राजपत्रांकित श्रेणी वा त्यस सरहका विभिन्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणी पदका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो । त्यससम्बन्धी निर्णय नयाँ नियुक्ति गर्नका लागि नभएर स्थायी कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि पद सिर्जना गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गतका आयोजना कार्यक्रमका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका आयोजना/कार्यक्रमका निम्ति विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका राजपत्रांकित अधिकृत तहका ४३१ तथा राजपत्रांकित स्तरका २८ र सातौँ तहका दुई गरी जम्मा ३० पद उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाका लागि स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न आयोजनाका लागि कुल ५० राजपत्रांकित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्रांकित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिका लागि राजपत्रांकित श्रेणी वा त्यससरहका कुल एक सय पाँच अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट डिजिटल नेपाल एक्सलरेसन परियोजनाका लागि १४० मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै १७ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले यही भदौ २४ देखि २६ सम्म भुटानमा आयोजना हुने इसिमोडको ५३औँ बोर्ड अफ गभर्नरको बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

भदौ २० देखि २४ सम्म भुटानको पारोमा आयोजना हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७५औँ क्षेत्रीय समितिको बैठकमा भाग लिनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसी, सचिव डा. रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ डा. संगीता कौशल मिश्रलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।

यस्तै, आउँदो असोज ४ र ५ गते मुस्ताङमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिगो विकास वर्ष ‘मुस्ताङ समिट’मा विभिन्न चार देशका मन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । असोज १० देखि १४ गतेसम्म अमेरिकामा सञ्चालन हुने दि ग्लोबल मिथेन, क्लाइमेट एण्ड क्लिन एयर फोरममा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

जिटुजी प्रावधानअन्तर्गत भारत सरकारसँग हस्ताक्षर भएको समझादारीपत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मल खरिद गर्न समझदारीपत्रको बाँकी अवधिका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोक्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । जिल्लासभा प्युठानको नाममा रहेको साबिक बरौला-८ को १० रोपनी जग्गा ऐरावती गाउँपालिका प्युठानको नाममा हक हस्तान्तरणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

रिलेटेड न्युज

छुटाउनुभयो कि ?