दल, दलाल र सरकारमा भिन्नता

✍️ इन्द्रबहादुर बराल

अत्यन्तै दुःखका साथ भन्नुपर्छ आज दलहरूलाई दलाल शब्दसँग जोडेर लेख्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । देशको विद्यमान स्थितिलाई नजिकबाट नियालेर हेर्दा र बुझ्दा दलहरू र दलालहरूमा खासै भिन्न्ता भेट्टाउन सकिएको छैन । अहिले यत्रतत्र सर्वत्र दलहरूलाई दलाल शब्दले शृंगार गरिएको पाइन्छ । देशमा १०४ वर्षको जहानिया राणाशाहीको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापनार्थ हाँसी हाँसी आफ्नो जीवनको आहुती दिने शहीदहरूको सपनामाथि दलालहरू रजगज गरिरहेको यो अवस्था इतिहासकै कलंकको रूपमा राजनीतिक वृत्तमा चित्रण हुन थालेको छ ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको क्रममा भएका सशस्त्र क्रान्ति होस् वा शान्तिपूर्ण आन्दोलन नै किन नहोस् जहाँ नेपाली सपूतहरूले साहदत प्राप्त नगरेका हुन् तर ती प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विभिन्न कालखण्डमा भएका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिहरूको सुखद् अनुभूति नेपालीहरूले गर्न पाएको देखिएन । देश समुचित विकासको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता थिए र हुन् । तर, आज राजनीतिमा त्यस्तो केही देखिएन । यो नै मुलुकका लागि दुर्भाग्य बन्न पुग्यो । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, कुशासन र अपारदर्शिताको पराकाष्ठाले सिंगो राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्रै होइन अन्तर्रास्ट्रियस्तरमै नेपालको विश्वसनीयतामा गिर्दै गएको प्रष्ट छ ।

अब परम्परागत ढंगले पार्टी र सरकार चलाउने कार्य बन्द गर्दै समयको माग र हाँकलाई सामना गर्न सक्ने सक्षम र गतिशील नेतृत्वको आवश्यकता खड्किराखेको छ । नेपाली समाज तुलनात्मक रूपले धेरै सचेत र जागरुक भइसकेको छ ।

राज्य र निजीस्तरमा दलाली प्रवृत्ति यति हाबी हुँदै गयो कि दलालीविना सानोभन्दा सानो काम पनि हुन या गर्न नसक्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले आमनेपालीले सरकार र दलहरू सबैलाई एउटै डालोमा राख्दै दलालको विशेषणले विभूषित गर्न थालेको पाइन्छ । यो विश्लेषणको निचोडमा के भन्न करै लाग्छ कि दल र दलाहरूमा खोइ के भिन्नता ? यसर्थ अझै केही समय छ दलहरूलाई सच्चिने । समयलाई चिनेर बुझेरअघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि दलहरूमा गतिशील नेतृत्वको खाँचो छ ।

अब परम्परागत ढंगले पार्टी र सरकार चलाउने कार्य बन्द गर्दै समयको माग र हाँकलाई सामना गर्नसक्ने सक्षम र गतिशील नेतृत्वको आवश्यकता खड्किराखेको छ । नेपाली समाज तुलनात्मक रूपले धेरै सचेत र जागरुक भइसकेको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै जान नसके निःसन्देह समयले पर्खेर बस्दैन भन्ने तथ्य सम्बन्धित पक्षले ख्याल राख्नै पर्छ । अब चानचुने इच्छाशक्तिले अहिले देखिएको बेथिति र भ्रष्टाचारको जरालाई उखेलेर फाल्न सकिँदैन । यसका निम्ति त सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू दृढतापूर्वक विनापूर्वाग्रह एकै ठाउँमा उभिन सक्नुपर्छ अनिमात्र केही आशा गर्ने ठाउँ भेटिन्छ । अन्यथा निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशित जनता आगो भएर निस्के भने अहिले मै हुँ भन्ने सबैलाई खरानी बनाइदिने छन् ।

त्यसैले यस्तो स्थिति नआओस् भनेर समय छँदै समाजले खोजेको र रोजेको बाटो समात्नु नै एकमात्रै विकल्प छ दलहरूलाई । नेपाली समाजले राज्यसत्ता र पार्टीसत्ताहरू लोककल्याणकारी सिद्धान्त अनुरूप चलून् र देशमा सुशासन, उत्तरदायी र पारदर्शिताको प्रत्याभूति हुन सकोस् भन्ने एक मात्र चाहना हो । यसभन्दा ठूलो आकांक्षा आमनेपालीमा छ जस्तो लाग्दैन, केही अपवाद भए भन्न सकिँदैन । त्यसकारण आफ्ना नागरिकहरूले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यताभन्दा माथि अरू केही खोजेका छैनन् । तर, दलहरू र तिनै दलहरूबाट निर्माण भएका सरकार दलालहरूभन्दा भिन्न नदेखिनु दुःखद् र निन्दनीय छ ।

मुलुकमा अझ भन्ने हो भने दोस्रो जनआन्दोलनपछि त दलाली प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारको बाढी नै आएको अनुभव सर्बत्र महसुस भएको सन्दर्भ अत्यन्तै पेचिलो भएर देखापरेको छ । पञ्चायतको ३० वर्षे थिचोमिचो र निरंकुशताले पिल्सिएका हामीले राजनीतिक स्वतन्त्रताको त निर्वाध उपभोग गर्न पायौँ र पाइरहेका छौँ तर मुलुकमा व्याप्त कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचारको बिगबिगीले राजनीतिलाई दुर्गन्धितमात्रै होइन यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठन थाल्यो । भ्रष्टाचार, दुराचार, कुशासन र हरेक क्षेत्रमा देखिएको दलाली प्रवृत्तिलाई मानौँ राज्यले नै प्रबद्र्धन गरिरहेको भान भइरहेको छ ।

यस कोणबाट हेर्दा दल र दलालबीच अन्तर छुट्याउनै गाह्रो भएको छ । व्यक्तिहरूले सहजकर्ताको काम गरेर दुईचार पैसा कमिसन खानेलाई दलाली भन्ने गरिन्छ भने कतिपय समाजमा दलालहरूको सम्मान पनि गरिन्छ भन्ने सुनिन्छ । जस्तो हाम्रै समाजमा पनि शेयर दलाललाई वैधानिकता दिइएको छ र उनीहरू आफ्नो पेशा सम्मानित भएको महसुस गर्दछन् । तर, सरकारले नेतृत्व गरेका पार्टी र तिनका नेताहरूले समेत राज्यशक्तिको आडमा स्वयं मन्त्रीहरूले नै दलाली शैलीमा कमिसन खाएका समाचार बाहिरिनुले राष्ट्रको मान, सान र इज्जतलाई धुलिसात बनाएको छ । वाइडबडी काण्ड, ओम्नी काण्ड, यति काण्ड, प्रिन्टिङ प्रेस आदि अनेक कमिसनको चक्करले देशको बदनाम हुनुमा दलाली प्रवृत्ति नै कारक हो ।

त्यस्तै धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, चेज एयर काण्ड, स्यानिटरी प्याड काण्ड र सिसीटिभी फुटेज डिलेट काण्ड आदि जस्ता प्रवृत्तिमा चुर्लुम्म डुबेका अहिलेका सत्ताधारी पनि त्यत्तिकै सत्तामा लिप्त भएको चर्चा सेलाउन त परै जावस् उल्टै बढ्दो क्रममा उकालो लाग्दैछ भन्ने कुरा यहाँको ढुंगो माटो पनि बोल्छ । त्यसैले दलहरू र दलालहरूमा खासै भिन्नता देखिनै छोडिसक्यो भन्ने घाइँघुइँ सुनिन्छ । अहिले देशका मुख्य मुख्य शहरहरूमा घरघडेर खरिद बिक्रीमा दलालहरू सहजकर्ताको रूपमा देखिन्छन् । सेयर मार्केट होस् वा घरघडेरदेखि काठमाडौंमा त डेरा मिलाउने काममा पनि कमिसनको चक्कर हुन्छ भने आजभोलि म्यारिज ब्युरो कार्यालय नै खोलेर बसेका हुन्छन् र केटाकेटी जुटाइदिएबापत कमिसन खाने प्रचलन सुरु भएको अवस्था छ ।

यस्तै कार्यसँग मिल्दोजुल्दो तरिकाले सरकार, पार्टी र नेताहरूमा सरकारी तहमै (मन्त्रीहरू आफैँ) कमिसनको वार्तालापको घिनलाग्दो घटनाको भिडियो नै बाहिरियो (सेकुरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा) जसले गर्दा दलाल र दलको भिन्नता के भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । चाहे जुनसुकै पार्टीको सरकार किन नहोस् त्यस्ता दलाली प्रवृत्तिले नेपाल र नेपालीको गौरवशाली इतिहासमा कालो पोतिदिएको छ । यस्ता तुच्छ र लज्जास्पद हर्कतहरूबाट जनताको शिर निहुरिन पुगेको छ । यहाँ कुन पार्टी, कुन नेताको नेतृत्वमा राज्यस्तरबाटै दलाली भएको छ भन्ने तथ्य घामजस्तै छर्लंग भइसकेको छ । हत्केलाले घाम छेक्ने काम निर्लज्ज ढंगले अझै गर्दै छन् ।

यिनै, यस्तै निर्घणी पात्र र प्रवृत्तिले नेपाली शिर उचो हुन दिएको छैन । यहाँका मौजुदा दलहरू आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त, विचार, निष्ठा, आस्था र आदर्शमा अडिन नसक्नेले जनतामा व्यापक निराशामात्रै होइन आक्रोशित बनाउँदै लगेको छ । यी कुरालाई अझै चेतना छ भने सच्चिने थोरै मौका देखिन्छ । त्यो सच्चिने मौका पनि गुम्यो भने पुर्पुरोमा हात राखेर पश्चताप गर्नुको विकल्प नहुने अवस्था आयो भने पनि साह्रै नौलो नमाने हुन्छ ।

नेपालमा महान् नेपाली सपूतहरूको बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भएको हो । आज दलहरूको अकर्मण्यता, असक्षमता, असहिष्णुता, बढ्दो असमझदारीले मुलुक आक्रान्त छ । बढ्दो व्यापार घाटा र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा क्रमिक ह्रास आउँदै गर्दा राष्ट्रको आर्थिक संकट अरू गहिरिँदै छ । यस्तो स्थितिमा परिवर्तनका संबाहक एक्यबद्धता प्रदर्शन गर्दै आफ्ना नागरिकलाई धैर्य धारण गर्न/गराउन आश्वस्त पार्नुपर्ने अवस्थामा जिम्मेवार दलहरू आपसी असमझदारीको दूरी घटाउनुको साटो झन् बढाउँदै छन् । कुनै पनि स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र आर्थिक संकटकै कारण विघटन भएका छन् ।

नेपालमा महान् नेपाली सपूतहरूको बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भएको हो । आज दलहरूको अकर्मण्यता, असक्षमता, असहिष्णुता र बढ्दो असमझदारीले मुलुक आक्रान्त छ । बढ्दो व्यापार घाटा र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा क्रमिक ह्रासले गर्दा आर्थिक संकट अरू गहिरिँदै छ ।

यसरी नै आर्थिक संकट यही रफ्तारमा गहिरिँदै जाने हो भने हामी नेपाली भएर बाँच्न मुस्किल पर्नसक्छ । ख्यालख्यालमै हाम्रै जीवनकाल र आँखाअगाडि २४० वर्ष लामो राजतन्त्रको निरन्तरतामा क्रमभंगता आयो । नपत्याउँदो खोलाले बगाउँछ भनिन्छ । अहिलेका प्रमुखदलहरूको हेल्चेक्र्याइँले मुलुक आज यो संकटबाट गुज्रनु परेको हो । राष्ट्र निर्माण कार्यमा राष्ट्रिय सहमतिका साथसँगै हिँड्न नसक्दा देशको अधोगति भएको हो । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिका धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई स्वामित्व लिन नसक्दा त्यसबाट प्रतिगामी भनिएकाले राजनीतिमा बाजी मार्ने दाउमा च्याखे थापेर बसेका छन् ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको पूर्वाधार भनेको त्यसले लिने नीति हो । पहिला नीति राम्रो लिनु पर्‍यो अनि त्यही नीतिअनुरूप नेता र नेतृत्व चाहिन्छ । उत्तरी छिमेकी चिनले उदारीकरण र निजीकरणको नीतिलाई उदारताका साथ अलिकति खुकुलो पार्दै जाँदा आज विश्वमै तहल्का मच्चाएको छ । तर, नेपालमा निजीकरण र उदारीकरणको कदमको मानिसहरू जानीबुझीकन विरुद्वमा जाँदा देशको अर्थ व्यवस्था क्रमशः धराशाही हुँदै गयो । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित नगरी आर्थिक वृद्धि गर्न त्यति सहज देखिँदैन । आर्थिक वृद्धिको लागि त्यही अनुरूपको नीति निर्माण हुनुपर्छ तर यहाँ न निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन गरियो न बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नै भित्र्याउन कुनै आकर्षक कार्यक्रम नै दिन सकियो ।

बरु उल्टै भित्रिएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू विस्तारै बाहिरिँदै जाने स्थिति सिर्जना भयो । यसरी न स्वदेशी उद्यमीहरूलाई प्रबद्र्धन गरियो न विदेशीलाई नै । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हुँदैजाँदाको परिणाम अहिलेको राष्ट्रिय संकटको एउटा कारण बन्न गयो । यसको पछाडि पनि दलाली प्रवृत्तिको दोष छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले यदि साँच्चै देश विकास गर्न र समृद्धि ल्याउन चाहेको हो भने राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्तिको खाँचो छ । नत्र राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गर्दै अनुचित आर्थिक लाभ लिनु दलाली नै हो । त्यसैले नेपाली जनताले दल, दलाल र सरकारमा कुनै भिन्नता नदेख्ने स्थिति हुनु अत्यन्तै दुःखद् र विडम्बना हो ।