सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल कहिलेसम्म ?

काठमाडौं । दलहरूले समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएसँगै प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएको छ । आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएसँगै सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको हो ।

आयोगले गत सोमबारसम्म समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने समय दिएको थियो । आइतबारदेखि नै सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको हो । कार्यकाल सकिएसँगै सांसदहरूले प्रयोग गर्दै आएको सेवा-सुविधासमेत फिर्ता गरेका छन् । तर, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख भने पदमै छन् ।

संविधान दिवसमा अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखकै हैसियतमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नुभएको थियो । सन्देश जारी गर्ने मात्रै होइन प्रतिनिधिसभाका सभामुख झण्डावाला सवारी लिएर हिँडिरहनुभएको छ । सापकोटा सिंहदरबारमा रहेको सभामुखको कार्यकक्ष, टुँडिखेलदेखि शीतलनिवास सोमबार सभामुखको हैसियतमा भिआइपी सवारी र झण्डावाल गाडी लिएर पुग्नुभयो । अब प्रश्न उठ्छ सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकियो कि कायमै छ ?

के छ कानुनी व्यवस्था ?

सभामुखको पदावधिबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । सांसदहरूको कार्यकालबारे कानुन निर्माण भएको छैन । यसकै फाइदा उठाउँदै सरकारले संसद्को आयु लम्ब्याउने प्रयाससमेत गरेको थियो । तर, आयोगले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारको उक्त प्रयास सफल हुन सकेन । संसदीय प्रक्रियामा स्पष्ट कानुन नहुँदा विगतको संसदीय अभ्यासलाई आधार मान्ने गरिन्छ ।

यसअघिको संसदीय अभ्यास पछ्याउने हो भने प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यहरूको पद सकिएको छ । विगतमा कार्यकालबारे स्पष्ट कानुन नभएको अवस्थामा समानुपातिक बन्दसूची बुझाएको अघिल्लो दिनबाट सभामुुख र सांसदहरूको पद सकिएको भन्दै तत्कालीन सभामुख र सांसदहरूले पद छाडेका थिए । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दिनेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पद रहने उल्लेख छ । धारा ९१ को उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुनेछः (क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् ।’ उम्मेदवार दाखिला गत आइतबारबाटै सुरु भइसकेको छ ।

संविधानको यो प्रावधानअनुसार सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनको मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिनसम्म हो । यसअघि २०७४ सालको चुनावमा संविधानको धारा २९६ अनुसार मनोनयनको अघिल्लो दिन सभामुखको पद सकिएको थियो ।

तर, अर्कोथरिको मत भने फरक छ । उनीहरू भन्छन्, ‘मनोनयन भन्नाले जुन निर्वाचन प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिने हो त्यसको अघिल्लो दिन भन्ने हो ।’ सभामुख सापकोटाले प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लड्ने तयारी गर्नुभएको छ । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन सुरु भएको छैन । हाल संसद् विघटन नभई अधिवेशन मात्रै सकिएको उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूका तर्कअनुसार सभामुख र उपसभामुख उम्मेदवार बनेनन् भने आउँदो ९ मंसिरसम्म कार्यकाल रहनेछ ।

सभामुख र उपसभामुखविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, पद खाली गराउन माग
सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले समानुपातिक तर्फको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने अघिल्लो दिन नै सभामुख सापकोटा र उपसभामुख भुसालको पदावधि सकिएको दाबी गर्दै रिट दायर गर्नुभएको हो । संविधानले र विगतको अभ्यासले पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनबाट सभामुख र उपसभामुख पद पनि रिक्त हुने दाबी रिटमा गरिएको छ ।

‘राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०७९ का लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेश गरिसकेको अवस्थामा पनि सभामुख र उपसभामुखले संविधानको धारा (९१)६ (क) को मर्म र भावनाविपरीत आ-आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नुभएको छैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘जसले गर्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ । सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिँदा पनि राज्य स्रोत साधन तथा प्राप्त सेवा सुविधाहरूको प्रयोग गरिरहनु भएको छ । यो दुरुपयोग संविधानमाथिको निर्मम प्रहार र धोकाधडी हो ।’

रिटमा दुवैको कार्यकाल सकिएकाले उक्त पद खाली गर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फको बन्दसूची प्रकाशित गरिसकेकाले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल सभामुख र उपसभामुखका रूपमा दिइने सेवासुविधा प्रयोग गर्न रोक लगाउनसमेत रिटमा माग गरिएको छ । रिटको पहिलो पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।