महानगरको अभियानमा अदालतको अड्को

काठमाडौं । थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालले भाडामा लिएको सरकारी जग्गामा अवैध संरचना बनाएको भन्दै हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्देशन दियो । निर्देशन दिएको भोलिपल्ट महागर प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) आफैँ डोजर लिएर अस्पताल पुग्नुभयो । लामो रस्साकस्सीपछि अवैध संरचना हटाउने सहमति भयो । अस्पताल र काठमाडौं महानगरका प्राविधिकले तोकेको समयमा संरचना भत्काउने सहमति भएको थियो । तर, भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतले अस्पतालमा बनेका अवैध संरचना तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि अदालतको अर्को आदेश आएको छैन । नर्भिकको अवैध संरचना हटाउने महानगरको अभियान रोकिएको छ ।

महानगरले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड हटाउने अभियान सुरु ग¥यो । सूचनापछि महानगरको टोली विभिन्न ठाउँका डिजिटल बोर्डसमेत हटायो । लगत्तै उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको होर्डिङ बोर्ड नहटाउन अन्तरिम आदेश दियो । विज्ञापनसमेत बजाउन नपाइने र कम्पनी आफैँले बोर्ड हटाउन उच्च अदालतले आदेश दियो ।

त्यसपछि महानगरले काठमाडौंस्थित टुकुचा खोला उत्खनन अभियान सुरु ग¥यो । जयनेपाल सिनेमा हलमुनि टुकुचा फेला पारेको महानगरले उत्खनन अभियानलाई निरन्तरता दिइरहँदा फेरि उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो रीत नपु¥याई र क्षतिपूर्ति नदिई टुकुचामाथि बनेका संरचना नहटाउनू भन्यो । उच्च अदालतको आदेशपछि पनि महानगरले तीन घरबाहेक अन्त टुकुचा खोज्ने अभियान जारी राखेको थियो । फेरि उच्च अदालतले टुकुचाको जग्गाका हकमा असोज २६ गतेसम्म केही नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतले ‘घरलाई क्षति पुग्ने गरी काम नगर्नू’ भन्ने आदेश दिएको छ । अदालतले महानगरलाई निर्णयका डकुमेन्टसहित अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ । माथिका तीन आदेशले ‘महानगरको अभियानमा अदालत बाधक’ देखिएको छ । यसले महानगरको अवैध संरचना हटाउने अभियानमा केही हदसम्म धक्का लागेको छ । सडक र फुटपाथ खाली गराउन तल्लीन महानगरलाई अदालतको आदेशले नर्भिक अस्पतालको अवैध संरचना, वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको होर्डिङ बोर्ड र टुकुचा खोज्ने अभियानलाई असर गरेको छ । अब महानगरले माथिका मुद्दा टुङ्गो नलागेसम्म ती संरचना हटाउन पाउने छैन ।

अदालतको आदेशप्रति मेयर असन्तुष्ट
महानगरको अभियानमा अदालतले दिएका आदेशप्रति महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) भने असन्तुष्ट देखिनुभएको छ । नर्भिकको संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएलगत्तै टिप्पणी गर्नुभएका मेयर साहले अदालतको अपहेलनाको मुद्दासमेत खेप्नुपरेको थियो । उहाँले नक्सा पास नगरी बनाएको संरचनालाई कारबाही गर्ने तथा नक्सा पास गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिने व्यवस्था गरौँ भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो । त्यसपछि टुकुचा उत्खननविरुद्ध उच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति पनि मेयर साह असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । ‘फेरि पनि नदीमा अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ,’ उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँको टिप्पणी थियो, ‘अदालतले टुकुचा (इच्छुमती) नदीलाई खोला भन्न सक्दैन भने नेपाललाई कसरी नेपाल देश भनेर प्रमाणित गर्नुहुन्छ ?’

अनामनगर-धोबीखोला क्षेत्रका अवैध संरचनामा महानगरको डोजर
काठमाडौं महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउने अभियान भने जारी राखेको छ । एक महनिाअघि सुरु भएको अभियान महानगरले हालसम्म पनि जारी राखेको हो । महानगरपालिकाले अनामनगर धोबीखोलास्थित अक्सिडेन्टल स्कुल क्षेत्रमा पर्ने अवैध टहरा भत्काएको छ । महानगरको टोलीले शुक्रबार अनामनगर धोबीखोलास्थित अक्सिडेन्टल स्कुल क्षेत्रमा पर्ने अवैध टहरा र संरचना भत्काएको हो । महानगरपालिकाले अवैध संरचना भत्काउने अभियानअन्तर्गत सडकपेटी र फुटपाथ खाली गराउनेदेखि मापदण्डविपरीत बनाइएका भवन, भवनका पार्किङस्थल खाली गराउँदै आएको छ । नक्सा पासबिनै बनेका संरचना र नक्सामा उल्लेख भएभन्दा फरक प्रयोग गरिएका संरचनामा महानगरले डोजर लगाइरहेको हो ।

३० दिनभित्र साइनबोर्डको कर नतिरे महानगरले हटाउने
काठमाडौं महानगरिपालिकाले परिचय पाटी (साइनबोर्ड) राखेबापतको कर ३० दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ । महानगरले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै ३० दिनभित्र वडा कार्यालयमा गएर महानगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गर्ने व्यक्ति, संघ संस्थाले आफ्नो कार्यस्थलबाहिर राखी आएको परिचय पाटी राखे बापतको कर बुझाउन निर्देशन दिएको हो । ३० दिनभित्र परिचय पाटी शुल्क नबुझाउने वा तोकिएको साइजभन्दा ठूला राखेको पाइएमा त्यस्तो सूचना पाटी महानगरले तत्काल हटाउने पनि चेतावनी दिएको छ ।