काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । सपना प्रधान मल्ल र सुष्मलता माथेमाको इजलासले यसअघि न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई बिहीबार संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको हो ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई मंसिर ४ गते हुने चुनावमा पराजित गरौँ भन्ने अभियानकाका रूपमा सामाजिक सञ्जालमामा चलाइएको ‘नो नट अगेन’ अभिायन चलाइएपछि आयोगले साइबर क्राइमअन्तर्गत कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
आयोगले साइबर क्राइमअन्तर्गत कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै कुनै व्यक्तिविरुद्ध अभियान नचलाउन भनेको कुरा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलापमा रहेको दाबी गर्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
अख्तियारले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्यायो : बार
नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पु¥याएको बताएको छ । एसोसिएसनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंगलबार विशेष अदातलले फैसला गरेका मुद्दाहरूको पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा गएको विषयमा जानकारी दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पु¥याएको बताएको हो ।
आयोगले गत मंगलबार ‘चालु आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दाहरूमा आयोगको चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा पत्रकार–प्रवक्ता भेटघाट कार्यक्रम’ राखेको थियो सो कार्यक्रममार्फत विशेष अदालतले फैसला गरेका १२४ वटा मुद्दाहरूमा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको जानकारी गराइएको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच