चुनाव र नेपाली महिलाहरूको राजनीतिक नेतृत्व निर्माणको अवसर

✍️ इन्दिरा प्रसाईं

महिलाहरूको गुणात्मक राजनीतिक सहभागिता र लैंगिक समानता वास्तविक लोकतन्त्रका आधार हुन् । नेपाली महिलाहरूले लोकतन्त्र प्राप्तिको हरेक लडाइँ र संघर्षहरूमा अथक योगदान पुर्‍याएका छन् । नेपालमा नयाँ संविधानको निर्माण, मुलुकको शासन प्रणाली संघीयतामा रूपान्तरण र समावेशीताको प्रावधानसँगै राजनीतिमा रहेका विभेदहरू हटाउन केही सकारात्मक कदमहरू चालिएका छन् ।

विक्रम सम्वत २०७२ सालको संविधान महिलालाई राजनीतिमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित भएको छ । यसले लैंगिक समानताका लागि महत्वपूर्ण र सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । समावेशीताको यो सकारात्मक प्रयासलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर यी प्रयासहरू पर्याप्त छैनन् । संख्यात्मक हिसाबले राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य भए तापनि गुणात्मक र अर्थपूर्ण राजनीतिक नेतृत्वको अवसर पाउन सकिरहेका छैनन् ।

लोकतन्त्रमा महिला र पुरुष दुवैको समान पहुँच र पूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ । सार्वजनिक जीवनमा विशेषगरी निर्णय लिने स्तरमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून छ । युएन युमन २०२२ का अनुसार विश्वभर २६ प्रतिशत महिलाहरूको संसद्मा उपस्थिति रहेको छ । त्यसैगरी १३ राष्ट्रप्रमुख र १५ सरकारप्रमुखहरू महिला रहेका छन् । २१ प्रतिशत केकिनेट मन्त्री रहेकोमा १४ देशमा ५० प्रतिशत महिला मन्त्री रहेका छन् । नेपाल पनि राष्ट्रप्रमुख महिला हुने देशमध्येमा पर्दछ । लामो महिला आन्दोलनको प्रयास र लैंगिक संवेदनशील राजनीतिक संस्कृतिले राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएको छ ।

यसका साथै कोटा प्रणाली र अन्य सकारात्मक उपायहरूले पनि विश्वव्यापी राजनीतिमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाएको छ । कतिपय राष्ट्रहरूले संविधान संशोधन गरेर वा निर्वाचन कानुनमार्फत यस्ता व्यवस्था गरेका छन् । तर, नेतृत्व तहमा महिलाको न्यून प्रतिनिधित्व छ जुन आजकै अनुपातमा महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्ने हो भने राजनीतिको सर्वोच्च पदमा लैंगिक समानता हुन् अझ १३० वर्ष लाग्छ । इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन २०२० का अनुसार रुवान्डाको संसदमा विश्वको सबैभन्दा बढी ६१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ भने क्युबा र बोलिभिया ५३ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्स ५० प्रतिशत, मेक्सिकोमा ४८ प्रतिशत, निकारागुआ र स्वीडेन दुवैमा ४७ प्रतिशत र दक्षिण अफ्रिकामा ४६ प्रतिशत महिला सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ । युएन ओमन २०२२ का अनुसारका अनुसार नर्डिक देशहरूमा, महिलाहरूले संसदमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्छन् । हाम्रो छिमेकी, विशाल लोकतान्त्रिक मुलुक भारतका साथै युएसमा भने महिलाहरूको राजनीतिक प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ ।

विश्व राजनीतिमा महिलाहरूले कुशलातापूर्वक मुलुक हाँकिरहेको धेरै उदाहरण हाम्रा सामु छन् । नेपालमा पनि हामीले विद्यादेवी भण्डारीलाई दुई-दुई पटक राष्ट्रपतिको रूपमा पाएका छौँ तर विश्लेशकहरू यसलाई पुरुषले दिएको दानको रूपमा मात्र हेर्छन् ।

भारतको केन्द्रीय संसदमा १२ प्रतिशत र राज्य विधान सभामा ११ प्रतिशत मात्रै महिला प्रतिनिधित्व छ । अमेरिकी कांग्रेसमा १९ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ भने राज्य व्यवस्थापिकामा २५ प्रतिशत, गभर्नरमा २० प्रतिशत र मेयरमा २२ प्रतिशत महिलाहरू छन् । विश्व इतिहासमा महिला नेतृको कुरा गर्दा श्रीलंकाका सिरिमावो बन्दरनायके सन् १९६० मा विश्वकै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनिन् । सन् १९६६ मा इन्दिरा गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री भइन् । त्यसैगरी सन् १९६९ मा गोल्डा मीर इजरायल प्रधानमन्त्री भइन् । सोही वर्ष इसाबेल पेरोन अर्जेन्टिनाको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनिन् । त्यस्तै सन् १९७९ मा बेलायतमा मार्गारेट थेचर र सन् २००८ मा पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिन्छन् । अष्ट्रेलिया स्वतन्त्रताको सय वर्षको इतिहासमा सन् २०१० मा जुलिया गिलार्ड त्यहाँको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भइन् । हाल बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिना निक्कै शक्तिशाली छिन्, जसले मुलुकलाई समृद्धको बाटोतर्फ उन्मुख बनाउँदै छिन् । त्यस्तै नर्वेमा ६१ वर्षीय एर्ना सोलबर्ग दोस्रो पटकको लागि पुनः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकी छन् ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा हाल शक्तिशाली तथा प्रभावशाली युवा महिला प्रधानमन्त्रीहरू रहेका छन् । न्युजिल्याण्डमा ४२ वर्षीया युवा जेसिन्डा अर्डरन महिला प्रधानमन्त्री छिन् । आइसल्याण्डकी ४६ वर्षीया महिला प्रधानमन्त्री कैटरिन याकोब-स्डोटिर विश्वमै शक्तिशाली नेतृ हुन् भने काउन्सिल अफ युमन वल्ड लिडर कि प्रमुख पनि हुन् । त्यसैगरी सर्वियामा ४७ वर्षीया महिला प्रधानमन्त्री आना बर्नाविच शक्तिशाली छिन् । फिनल्याण्डमा ३५ वर्षीय युवा महिला सन्ना मारिन प्रधानमन्त्री हुन् भने डेनमार्कमा ४५ वर्षीया मेटे फ्रेडेरिक्सन दोस्रो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्यरत छिन् । अन्य विभिन्न मुलुकमा हाल महिलाहरूले नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरूको नेतृत्वले मुलुकलाई शुसासन र समृद्धिको उचाइमा पुर्‍याइरहेको छ । सबैजसो नर्डिक मुलुकहरूको नेतृत्व महिलाले त्यसमा पनि अधिकांश युवा महिलाले गरेका छन् । तिनै मुलुकका जनताहरू सबैभन्दा सम्पन्न छन् । नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन यही मंसिर ४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको छ । उक्त निर्वाचनमा महिलाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा अत्यन्त न्यून उम्मेदवारी दिएबाट पनि यो प्रष्ट हुन्छ कि महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन कुनै पनि राजनीतिक पार्टीहरू तयार भएको अवस्था देखिँदैन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिलालाई पार्टीहरूले टिकट नदिनुले नेतृत्व विकास गर्न नचाहेको प्रष्ट हुन्छ । महिलाहरूले ५० प्रतिशत उम्मेदवारी माग गरिरहेको अवस्थामा ९ प्रतिशत मात्रै महिलाहरूलाई उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रतिनिधिसभातर्फ जम्मा उम्मेदवारी पाएका महिलामध्ये एमालेका तर्फबाट ११, नेपाली कांग्रेसबाट पाँच, माओवादीबाट आठ, एकीकृत समाजवादीबाट एकजना र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट एकजना महिलाले मात्रै उम्मेदवारी पाएका छन् । चुनावकै मुखमा आएर महिलाहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशतको माग गरिरहेको अवस्थामा पनि महिला आन्दोलन बुलन्द हुन नसक्दा उम्मेदवार चयनमा महिलालाई बेवास्ता गरियो ।

संविधानमा नै नलेखेको भए सायद सांसद भएर सिंहदरबार छिर्ने ढोका महिलाको लागि बन्द गरी पुरुषहरूमात्रै जाने पक्का थियो । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा महिला अनिवार्य नभनिएको कारणले महिला मुख्यमन्त्री हुन अत्यन्त कठिन छ । संसदमा आवाज बुलन्द गर्न सक्ने, बहस गर्नसक्ने सक्षम महिलाहरूलाई पनि प्रत्यक्षको उम्मेदवारीबाट पाखा लगाइयो । केहीलाई त समानुपातिकमा समेत राखिएन, किनकि समानुपातिकमा पनि आफन्त, मन परेको मानिस र यसम्यानलाई ल्याउँदा संसदमा विरोध गर्दैनन् । पुराना र लामो समय संघर्ष गरेका दलहरू जसमा महिलाहरूले उत्तिकै योगदान पु¥याएका छन्, ती पार्टीहरूले त महिलालाई नेतृत्वमा पुग्नबाट र भविष्यमा नयाँ महिला नेतृत्व विकास हुनबाट रोकिरहेका छन् । अहिले जति पनि महिलाहरूले उम्मेदवारी पाएका छन्, त्यो पनि पुराना पार्टीभन्दा पनि स्वतन्त्र र नयाँ पार्टीहरूका महिला बढी भएकाले ९ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कातर्फ समावेशीताको नाममा सक्षम महिलाहरूलाई पनि समानुपातिकको कोटामा राखिँदा जनतासँग पुग्ने बाटोमा अवरोध खडा भएको छ, प्रतिस्पर्धाको क्षमता विकास गर्नबाट रोक्ने कोसिस गरिएको छ ।

महिलाहरू जनताको वास्तविक दुःखसुखसँग जोडिन सकेका छैनन् । प्रत्यक्ष्य निर्वाचन प्रणालीमा टिकट पाउँदामात्रै महिलाहरू वास्तवमै जनतासँग जोडिन सक्ने र राजनीतिक सिद्धान्त पनि सँगसँगै अगाडि बढाएर राजनीतिक मुद्दामा बहस गर्न सक्ने बन्नेछन् । अर्कातर्फ समावेशिताको नाममा श्रीमती, साली, भाउजू, आफन्त, यसम्यान र पैसावाला मानिसलाई ल्याउँदा लामो योगदान गरेका र योग्य महिलाहरूले राजनीतिमा अवसर पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

समावेशीताको नाममा राजनीतिक संस्कार नभएका महिलाहरूको संसद्मा उपस्थित हुँदा राजनीति बहस गर्नसक्ने, संसदमा आवाज उठाउन सक्ने क्षमता राख्दैनन् । स्थानीय तह निर्वाचन २०१७ र २०२२ को निर्वाचनलाई हेर्दा महिलाहरूको नेतृत्व तहमा उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । संविधानमै प्रमुख वा उपप्रमुखमा एकजना महिला रहने प्रावधान अनिबार्य भएका कारण उपप्रमुखमा महिलाको संख्या बढे तापनि नेतृत्व तहमा, वाप्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून रहेको थियो । प्रमुख वा उपप्रमुखमा प्रमुख एकजना अनिवार्य हुने प्रावधानलाई समेत २०२२ को निर्वाचनमा गठबन्धनको नाममा थुप्रै सिटहरूमा महिलालाई प्रमुख वा उपप्रमुख हुनबाट वञ्चित गरिएको थियो । स्थानीय तहमा सन् २०१७ मा ९१ प्रतिशत उपप्रमुख दुई प्रतिशत महिलामात्र प्रमुख भएका थिए । २०२२ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ७५ प्रतिशत उपप्रमुख हुँदा ३७ प्रतिशत महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्न सफल भएका छन् । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने स्थानीय तहको नेतृत्वमा पनि महिलाहरू टोकनको रूपमा मात्रै रहेको पाइन्छ । कोटा र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण केन्द्रीय संसदमा महिला प्रतिनिधित्व बढे पनि कार्यकारी तहमा महिला संख्या न्यून छ ।

नेपालमा महिला नेतृत्वको अभावको मुख्य कारण पितृसत्तात्मक सोच, महिलाविरोधी सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता, प्रतिस्पर्धात्मक चुनावमा अवसरको कमी, परिवार र बालबच्चासहित दोहोरो-तेहेरो जिम्मेवारीको बोझ र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली रहेका छन् । सदियौंदेखि जरा गाडेर बसेको पितृसत्तामक सोच र सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यता महिलाहरूको राजनीतिक नेतृत्व निर्माणमा बाधक बनेको छ । हरेक राजनीतिक क्रान्तिमा अथक योगदान दिने महिलाले राजनीतिक नेतृत्व पनि सम्हाल्न सक्छन् भन्ने चिन्तन बन्न जरूरी छ । त्यसैगरी महिलाका लागि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्दछ । ३३ प्रतिशत महिला सिटलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा परिणतगरेर महिला महिलाको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराउनु र्दछ । नेपाली राजनीतिमा महिलाहरूले संयुक्त संघर्षबाट ३३ प्रतिशत राजनीति अधिकार प्राप्त गरेका थिए । महिलाहरूले भविष्यमा पनि यस्ता संयुक्त संघर्षलाई सशक्त बनाउँदै निरन्तरता दिएर ३३ प्रतिशतलाई नेतृत्वमा बदल्न सक्नुपर्दछ । सबैलाई चेतना भया...। (प्रसाईं उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)