निलम्बित प्रधानन्यायाधीश विरूद्ध राज्य संयन्त्र

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । यसअघिको संसद्ले दायर गरेको महाभियोगउपर उक्त संसद्ले प्रक्रिया पूरा गर्न अक्षम भएपछि संसद्को आयु समाप्त हुँदा सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग निष्प्रभावी भएको जनाएको हो । तर, यता सर्वोच्च अदालतमा भने नेपाल बार एसोसिएसनले धर्ना दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च परिसरमा वकिलहरूले अवरोध गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने यसअघिको संसद् नै अक्षम भएर संसद्कै आयु समाप्त भएपछि संघीय संसद्ले महाभियोग फुकुवा गराउँदा पनि सर्वोच्चमा वकिलहरूले अवरोध खडा गर्दा अब प्रधानन्यायाधीश राणाले कहाँबाट न्याय पाउने ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो ।

महाभियोग लगाउने संसद् नै नरहेपछि निष्प्रभावी गरिएको सचिवालयको जिकिर
संघीय संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जनाएको छ । सचिवालयले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र जबरालाई पत्र पठाएर १ फागुन २०७८ मा जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी लेखेको पत्र निष्प्रभावी भएको जनाएको हो ।

आफूलाई काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन माग गर्दै जबराले मंगलबार मात्रै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा संघीय संसद्का महासचिव डा. गौतमले निलम्बन फुकुवा भएको जानकारी दिनुभएको हो । महासचिव गौतमले पहिलेको संसदले गरेको काम अर्को संसद्मा नजाने तर्क गर्दै महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र सर्वोच्चलाई आफूले दिएको बताउनुभएको हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘निर्वाचन आयोगले मतगणना सकियो भनेको छ, त्यस आधारमा भएको हो । पहिलेको संसद्ले गरेको काम अर्को हाउसमा जाने कुरा पनि छैन ।’

सचिवालयको प्रतिउत्तरमा भनिएको छ, ‘महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर ततपश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।’

संघीय संसद्का महासचिवलाई सर्वोच्चले सोध्यो चार प्रश्न
तर, यता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले यथास्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अदालतमा प्रवेश नदिने संकेत गर्दै संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखिएको छ । संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा भएको पत्र दिएलगत्तै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेको हो ।

सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न छ- २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ? दोस्रो- नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेस हुन्छ वा हुन्न ? तेस्रो- महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ? वा निर्वाचनको मितिले ? र चौथो- नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोग निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?

बारका नेता भन्छन्- राणालाई सर्वोच्च पस्न दिँदैनौँ, महाभियोग निष्क्रिय हुँदैन
त्यसो त आफू विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी पाएपछि राणा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँ बुधबार दिउँसो २ बजे सर्वोच्च पुग्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर, कानुन व्यवसायीहरू राणालाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने भन्दै अदालतको मुख्य प्रवेश द्वारमै धर्ना बसे । त्यसलगत्तै बसेको नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको संसद् सचिवालयको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । संसद् सचिवालयले मंगलबार लेखेको पत्रले संविधान, ऐन, कानुन तथा संसदीय मूल्य, मान्यताको उल्लंघन गरेको नेपाल बारले ठहर गरेको छ । संसद् सचिवालयले लेखेको पत्र शून्यप्रभावी रहेकाले कार्यान्वयन नगर्न बारले माग गरेको हो । संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई कारबाही गर्नसमेत बारले माग राखेको छ । ‘पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप’ गरेको बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले निकालेको विज्ञप्तिमा बारले १०९ दिनसम्म गरेको आन्दोलनको स्मरण गराइएको छ । आन्दोलनको उपजले जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको बारको ठहर छ । महाभियोग संसद्को पुँजी बनेको बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएर निलम्बन फुकुवा हुनुलाई न्यायालयका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । बारका अध्यक्ष घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘आए (सर्वोच्चमा हाजिर भए) पनि केही गर्न नसक्ने अवस्थामा किन आउन चाहनुभयो भन्ने नै अहिलेको प्रश्न भएको छ ।’

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पनि अब आउने प्रतिनिधिसभाले महाभियोगको काम-कारबाही अघि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले संसद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई दिएको ‘क्लिन चिट’ षड्यन्त्रमूलक भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न नदिनेसमेत शाक्यको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संसद् अधिवेशन बस्न बाँकी छँदै सचिवालयबाट बीचैमा यसरी पत्र आउनु भनेको षड्यन्त्रमूलक कुरा हो । यो कुरा कानुन र संविधानअनुसार मिल्दैन । किनभने महाभियोगको प्रक्रियामा गइसकेपछि संसद्ले कुनै निर्णय नगरेसम्म त्यो निलम्बन फुकुवा हुँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सचिवालयले यसरी षड्यन्त्रमूलक चिठी लेखेको हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो कुराले मान्यता पाउन सक्दैन ।’

त्यस्तै, बारका पूर्व–अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले संसद् सचिवालयले राणालाई दिएको पत्रमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सभामुखले अर्को प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने भनेको प्रस्तावलाई कर्मचारीले निष्क्रिय तुल्याउन सक्दैनन् । राणालाई संसद्का महासचिवले दिएको पत्र गलत छ । त्यस्तो पत्रका आधारमा हामी उनलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न दिँदैनौँ ।’

प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाएर झुण्ड्याइरहने कहिलेसम्म ?
त्यसो त सत्तारूढ दलका ९५ सांसदले जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मै संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि २२ फागुनमा प्रतिनिधिसभाले महाभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । त्यसलगत्तै उहाँलाई संघीय संसद्ले नै निलम्बन भएको पत्र सर्वोच्च पठाएको थियो । त्यसपछि कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको रूपमा दीपक कुमार कार्कीले काम गर्नुभएको थियो । कार्कीको अवकाशपछि हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा हरिकृष्ण कार्की हुनुहुन्छ ।

जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुका आधार र कारण भनेर २१ वटा बुँदा समावेश गरिएको थियो । २९ फागुनमा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस भएको थियो । तर, लामो समय महाभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा नपठाई अड्काएर राखिएको थियो ।
महाभियोग सिफारिस समितिले जबराविरुद्ध लगाइएका आरोपबारे १५ भदौदेखि बयान लिन सुरु गरेको थियो । बयानको क्रममा उहाँले आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गर्नुभएको थियो । तर, त्यसउपरको कारबाही सम्पन्न नहुँदै संसद्को आयु समाप्त भएपछि अनिश्चित बनेको प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोगमा बुधबार संसद् सचिवालयले निकास दिएको हो ।

आफ्नो कार्यकालमा महाभियोग लगाएको संसद्ले ६ महिनासम्म कुनै सुनुवाइ नगरी लम्ब्याएको थियो । तर, महाभियोग लगाउने संसद् नै नरहेपछि उक्त महाभियोग अर्को संसद्मा जाने वा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको मान्ने भन्नेसम्बन्धी कुनै पनि कानुनी प्रावधान छैन, अब यो व्याख्याको प्रश्न भएको हो । तर, महाभियोग लगाउने संसद् नै नरहेपछि पुरानो संसद्का विचाराधीन विधेयक प्रस्तावहरु स्वतः खारेज हुने भन्ने आधारमा संघीय सचिवालयले महाभियोग निष्प्रभावी रहेको जनाएको हो । महाभियोग लगाउने संसद्ले नै दायित्व निभाउन नसकेपछि उक्त महाभियोग के हुने ? भन्नेबारे अन्योलमा आएको सचिवालयको पत्रले भने निकास दिएको हो ।

नेपाल बारले राजनीति गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बारको आरोप
संघीय सचिवालयले महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिए पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा जान अवरोध गरेका छन् । महाभियोग लगाउने संसद् नै नरहेको अवस्थामा संघीय संसद् सचिवालयले पनि सोही आधारमा निष्प्रभावी बनाउँदासमेत प्रधानन्यायाधीश राणालाई आफ्नै सर्वोच्चमा फर्किन वकिलहरूले अवरोध गरेपछि वकिलहरूको बलजफ्तीलाई विभिन्न कोणबाट हेरिन थालिएको छ ।

यही बीचमा नेपाल बार एसोसिएसनले विश्वभरका वकिलहरूको छाता संगठन इन्टरनेसनल बार एसोसिएसनको स्पष्टीकरणविपरीत सर्वोच्चको गेटमा धर्ना कसेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बाटो छेक्ने हर्कत गरेको खुलेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनले नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको खुलासा भएको हो । घिमिरेले स्पष्टीकरण सोधिएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको एक हिस्सेदारका रूपमा क्रियाशील रहेको नेपाल बार एसोसिएसनले कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेरविरुद्ध महाभियोग लगाएर न्यायपालिकामा आन्दोलन गरेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय बारले नेपाल बारसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । गत अक्टोबर ३०मा अमेरिकाको मियामीमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बारको सम्मेलनमा सहभागी हुन जानुभएका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनालसहितको टोलीसँग स्पष्टीकरण मागिएपछि घिमिरेले ४५ मिनेटसम्म यसबारेमा स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो ।

यसले नेपाल बारले कार्यपालिकासँग मिलेर न्यायपालिकाविरुद्ध गरेको आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमजोर बनेको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।