देउखुरीबाट लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको शुभारम्भ

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा आएको छ । राप्ती उपत्यका देउखुरीमा तयार भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बुधबारबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको झण्डोत्तोलन गरेर उद्घाटन गर्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा विभिन्न कला, संस्कृति झल्किने झाँकी प्रस्तुत गरिएका थिए ।

स्थानीयहरूले आपसमा अंकमाल गर्दै नाँच्दै गाउँदै अबिर जात्रा गरी प्रदेश राजधानीको स्वागत गरे । मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई सलामी अर्पण गरिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरीलाई भव्य रूपमा सिँगारिएको थियो । यहाँका बस बिसौनी तथा प्रतीक्षालयमा नयाँ रङ लगाइएको थियो भने बजार क्षेत्र तथा मुल सडकमा पर्ने चोकहरूमा स्वागतद्वार निर्माण गरिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उद्घाटन गर्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले बुधबारदेखि स्थायी राजधानी कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो ।

‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय उद्घाटन भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यससँगै स्थायी राजधानी कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण काम पनि पूरा भएको छ ।’ वर्तमान सरकारले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै शेरचनले अब राजधानी अपायक थलोबाट पायक थलोमा स्थापित भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थायी थलोमा कार्यान्वयन भएको राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउने दायित्व देउखुरीका बासिन्दाहरूको भएकाले सबैले यसको उचित व्यवस्थापनका लागि साथ दिनुपर्ने बताउनुभयो । स्थायी राजधानीमै प्रदेशसभा भवनसमेत निर्माण भइसकेको भन्दै उहाँले नव निर्वाचित सांसदहरूको शपथ र प्रदेशसभा समेत यहीँ नै सञ्चालन हुनेसमेत बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेश संघीयता कार्यान्वयनमा सफल हुँदै गएको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारूले संवैधानिक व्यवस्था भएकाले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाबाट कसैले पनि अन्यत्र सार्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी सार्ने निर्णय २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले गरे पनि पूर्वाधार अभावको कारण राजधानीको कामकाज अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै हुँदै आएको थियो । मतदान प्रक्रियामार्फत दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेश राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका र नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । राजधानी तोक्ने प्रस्तावको पक्षमा ६९ र विपक्षमा १३ जनाले मतदान गरेका थिए । प्रदेशसभाका ८७ सदस्यमध्ये उक्त दिन ८२ सांसद मात्र उपस्थित थिए । प्रदेशको नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने प्रस्तावको पक्षमा ७९ मत र विपक्षमा चार जनाले मात्रै मतदान गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका साबिक लुम्बिनी क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै राप्ती पारिका चार सांसदले पक्षमा मत दिएका थिए ।

तत्कालीन सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सबै सांसदहरूले भने दाङलाई स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा मतदान गरेका थिए । स्थायी राजधानीको क्षेत्रभित्र दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवाका तीनवटा र अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका दुई वडा पर्दछन् । अब प्रदेशसभा सदस्यको शपथ र सभा सञ्चालन स्थायी राजधानीबाट हुनेछ । अब नयाँ बन्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पनि शपथग्रहण स्थायी राजधानीमै हुनेछ । दाङमा यसअघि नै दुईवटा मन्त्रालय स्थान्तरण भइसकेका थिए । तर, काम भने बुटवलबाट हुँदै आएको थियो ।

अहिले देउखुरीको लालमटियामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई अर्को ठाउँमा सारेर शिक्षालय परिसरमा राजधानीका संरचना तयार गरिएको छ । यहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभा भवन र मन्त्रालय लगायतका संरचना बनाइएका छन् । यसअघि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको परिसरमा प्रदेश राजधानीको संरचना बनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालय यही परिसरमा रहनेछन् । यस्तै, प्रदेशसभा भवन पनि यहीँ स्थापना भएको छ । बाँकी मन्त्रालयलाई परिसर बाहिर व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय भित्रको १८ बिगाह जग्गामा साना–ठूला गरेर ४० वटा भवन छन् । ती भवनलाई मर्मत गरी राजधानीको संरचना तयार पारिएको हो ।

पुस ८ गतेसम्म प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू देउखुरी सारिने
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयन भएलगत्तै प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । बैठकले आगामी पुस ८ गतेसम्म प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरू स्थायी राजधानी देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, मन्त्रालयको व्यवस्थापन, स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने सामान ढुवानी, मन्त्रालयका लागि उपलब्ध भवनहरूको मर्मत सम्भार, थप भवन निर्माण, मन्त्रालय अन्तर्गतका केन्द्रीय कार्यालयहरूको व्यवस्थापनका लागि भवन भाडामा लिन सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेटबाट रकमान्तर गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

यसैगरी, सरकारको बोर्ड, छाप तथा लेटर हेडमा प्रयोग हुँदै आएको नाम ‘प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश’ नामलाई सच्याएर ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकार’ मात्रै प्रयोग गरिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित चौधरीले जानकारी दिनुभयो । स्थायी राजधानी कार्यान्वयन घोषणा भएलगत्तै स्थायी राजधानी देउखुरीमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो ।