सरकार नयाँ तर समस्या पुरानै

✍️ मेघनाथ दाहाल

निर्वाचनपश्चात् स्वभाविक रूपमा नयाँ सरकारको रस्साकस्सी काठमाडौं केन्द्रित भएको छ । साथै प्रदेशहरूमा पनि यसको सरगर्मी सुरु भएको छ । जति संघीय सरकार गठनका लागि विभिन्न दलबीचमा सम्भावित गठबन्धनहरूको चर्चा परिचर्चाले बजारमा स्थान पाइरहेको छ, त्यति प्रान्तीय सरकारहरूको बारेमा बहस भएको पाइँदैन र त्यसको समय पनि भएको छैन । सरकार जे जसरी बने पनि मुलुकमा विद्यमान समस्या नयाँ नौला नभएर पुरानै भूगोलले धेरै समयदेखि भोगिरहेकै हुन् ।

अब बन्ने सरकारले मुलुभूत रूपमा आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधारजन्य कुरामै केन्द्रित भएर आफ्ना यावत क्रियाकलाप गर्नुपर्ने भएको छ । खासगरी मुलुक गणतान्त्रिक विधिमा होमिएपछिको दोस्रो निर्वाचित कार्यकालमा भएकाले अब सरकारलाई बहाना पार्ने छुट भने अवश्यै छैन । गर कि मरको अवस्थाबाट जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा सरकार रहेकाले अबको समय सरकारमा सामेल दल तथा नेताहरूको भोलिका निर्वाचनमा अग्निपरीक्षाको रूपमा लिने गरिएको छ ।

यो आलेख तयार पारिरहँदाको अवस्थामा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको अवस्था नै संघीय तथा धेरै प्रान्तमा सरकार गठनका लागि अन्य विकल्पभन्दा बलियो अंकगणितको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यद्यपि सरकारले ल्यएको अध्यादेशका कारण नयाँ बन्ने सरकारका लागि पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यो सरकार गठनको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के देखिएको छ भने देउवा पक्षीय सरकारका लागि ओली सशक्त प्रतिपक्षमा रहेका छन् भने त्यसैगरी देउवा इतर सरकार बनिहालेमा प्रतिपक्ष सशक्त नै रहने अवस्था देखिएको छ । चाहे जेहोस् संवैधानिक सीमाभित्र रहेर बन्ने सरकार स्थिर र जनताहरूको अप्ठ्यारोमा मलमपट्टी लगाउने किसिमको बन्न सकोस् भन्ने सबैको शुभेक्षाको साथमा नयाँ सरकारले सामना गर्नुपर्ने पुरानै किसमका केही मुलभूत समस्यालाई केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालजस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूधरातलीय अवस्थितिमा भएको मुलुकले कसरी वैदेशिक सम्बन्धमा अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरामा सर्वदलीय मत ऐक्यता हुनुपर्नेमा दल विशेषमा मात्र नभयर हामी त व्यक्ति विशेषमा गएर पो बहस चलाइरहेका छौँ ।

कृषि क्षेत्रको परम्परागत अवस्था :- राजनीति गर्ने नेतृत्वले जतिसुकै समाजवादी, पुँजीवादी तथा अन्य सिद्धान्तहरूको पुराण लगाए पनि मुलुकले आशातीत रूपमा मुहार फेर्न सकेको छैन । हाम्रो वस्तुगत अवस्था भनेको आजको दिनमा पनि मुलुकमा ६१ प्रतिशत मानिसको मुख्य पेशा कृषि तथा सक्रिय जनसंख्याको ७० प्रतिशत मानिस यही क्षेत्रमा आश्रित छन् तर यस क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकिएको छैन । छिमेकी भारतीय तथा चिनियाँहरूको कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर क्रमशः सात र आठ मेट्रिक्टन प्रतिहेक्टर पुगेको समयमा हामी तीन मेट्रिक्टनमा पनि पुग्न सकेका छैनौँ । मुलुकमा विद्यमान अति गरिबी र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीहरूमध्ये यो क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने गरेको छ ।

प्रत्येक सरकार गठनपछि संघीय कृषिमन्त्रीको सारा प्रयास बालीनालीलाई आवश्यक समयमा रासायिनिक मल उपलव्ध गराउन नसक्दा नै धोती खुस्कने गरेको यथार्थ हामीसँग छ । वर्षदिनभरि नियमित सिँचाइ सुविधा भएको खेतीयोग्य जमिन आज पनि ४५ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । जुम्लादेखि नेपालगञ्जसम्म तथा नाम्चदेखि झापा, मोरङसम्म धान खेती गरेर हामी रमाइरहेका छौँ । कुन स्थानमा कुन बालीविशेषको महत्व रहेको छ भनेर खेती गर्ने किसानलाई आस्वस्त पार्न सरकारले सकिरहको छैन । हाम्रो भूगोल, जलवायु, माटो तथा यसको संरचना, तापक्रम, आद्रता जस्ता पक्षमा रहेर हामीले वैज्ञानिक रूपमा न त सरकारले न त निजी क्षेत्रले नै अनुसन्धान गरेको छ । सम्बन्धित विषयमा खास किसानहरूलाई बुझाउने काम नै भएको छैन ।

कृषियोग्य भूमिको अतिखडकरणलाई हामीले रोक्न सकेका छैनौँ । कोशी पूर्वको सुनसरी, झापा, मोरङ तथा कर्णाली पश्चिमको कैलाली, कञ्चनपुर र मध्यतराईका चितवन, नवलपरासी, रौतहट, बारा, पर्सालगायत पश्चिम क्षेत्रका बाँके, बर्दिया, एवं भित्री मधेसका दाङ, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर, सुर्खेत जिल्लाहरूमा मात्र अति बसाँइसराइ र अनियनियन्त्रित प्लटिङ नरोक्ने हो भने आजको ४० प्रतिशतको खाद्यान्न आयात बढेर चाँडै नै ६० प्रतिशतमा पुग्ने सम्भावना छ । यो समस्या खास गरेर खाद्यान्न उत्पादनसँग मात्र नरहेर मानवीय स्रोतसाधनको अत्यन्त असामानुपातिक किसिमको वितरणले अन्ततोगत्वा राजनीति तथा मुलुकभित्रको शक्ति सन्तुलनमै नराम्रो असर पर्ने देखिँदै गएको छ ।

सुशासनको प्रत्याभूति :- मुलुक जस्तोसुकै आर्थिक हैसियत तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशको भए पनि मुलुकमा सुशासनले अत्यन्त उच्चस्तरमा भूमिका खेलेको हुन्छ । मुलुकमा विद्यमान सरकारी संयन्त्रले मुलुकको सर्वोपरी हित, आमजनताहरूको भलाई तथा सजिलो दैनिकीको लागि जसरी काम गर्ने, सरकारी सेवासुविधा सजिलै उपलब्ध गराउने काम गरेका हुन्छन्, त्यसले नै साँचो अर्थमा सुशासनको अर्थ दिने गर्दछ । हाम्रो हकमा भने यो मृगतृष्णा जस्तो हुँदै गयो । हामीले प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि मुलुकका धेरै समस्या हल भएर जाने कुराको परिकल्पना गर्‍यौँ ।

तर, यथार्थमा सरकार सञ्चालन तथा सरकारका गतिवधि नै अपारदर्शी, सशंकित हुँदै जाँदा आममानिसमा निराशा एवं सरकारहरूको काम गराइमै खोट देखिँदै गयो । सुशासनको नारा लगाउने र भाषणवाजी गर्ने काम जति भएको छ, त्यसको १० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुने हो भने मुलुकमा सबै पक्षले सकारात्मक बाटो लिने थिए । राजनीतिको मूल हाँगो नै अपराधी वर्गहरूसँगको साँठगाँठका कारण मुलुकभरिका कुनै पनि संस्थामा दलीयकरण नएभको अवस्था देखिँदैन । यसले गर्दा मानवीय स्रोतसाधनमात्र नभएर पुँजीलगायत वैदेशिक लगानि पनि आशातीत रूपमा भित्रिन सकेको छैन ।

उता हामीलाई सन् २०३० सम्ममा विकासशील मुलुकमा प्रवेश गर्नुपर्ने तथा दिगो विकासका धेरै लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अस्था छ । त्यसैले पनि सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने छ जसले लोकतान्त्रिक विधिमा व्यक्तिको नैसर्गिक स्वतन्त्रता, आधारभूत मानवाधिकारको प्रत्याभूतिको संभावना देखिन्छ । सुशासनको प्रत्याभूतिलले व्यक्तिमा निहित क्षमता प्रष्फुटन हुनुको साथै समाजमा योगदानको सम्भावना अत्यन्त माथि रहेको हुन्छ । आजका विश्वका विकसित मुलुकहरूले अन्य पक्षका साथै सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको पाइन्छ ।

वित्तीय समस्या र बढ्दो संकट :- कोभिडले आक्रान्त विश्व परिवेश, हाम्रो अवस्थामा भ्याक्सिनको सहज पहुँचका कारण केही सजिलो त भयो । तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको पछिल्लो केही समयदेखिको लगानीयोग्य तरलताको अभावले मुलुकमा आर्थिक गतिविधि तथा व्यावसायिकतामा नराम्रो प्रभाव पर्न थालेको छ । बजारमा कर्जाको औसत व्याजदरमा भारी वृद्धि हुन जाँदा आर्थिक गतिविधिले आशातीत विस्तार हुन पाएका छैनन् । वस्तु, सेवाहरूको उत्पादनमा उपलब्ध भएका स्रोतसाधनको प्रयोग तथा भ्यालु एडिसनमा नकारात्मकताको असर समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमै देखिन थालेको छ ।

बैंकर्स एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तथा राष्ट्र बैंकले राजनीतिक नेतृत्व र सर्वसाधारण समेतलाई दोष दिँदै आपूm चोखिने काम गरिरहेका छन् । वास्तवमा कुनै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई सही गन्तव्यका लागि हृयान्डिलिङ गर्ने नीतिगत स्थान भनेको नै अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्था हुन् । एकले अर्कोलाई दोष देखाएर पन्छिनु भनेको आफ्नो दायित्वबाट सरासर भाग्नु हो । लगानीयोग्य तरलताको अभावलाई अब पनि लिङ्गरिङ गरिराख्ने हो भने समस्या भोलि अझ जटिल र नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने प्रवृत्तिको हुन सक्दछ । स्वाभाविक रूपमा नेपालजस्तो विकासकव गतिमा भर्खरै मात्र लागेको मुलुकका लागि वित्तिय संस्थाहरूले गर्ने कर्जा प्रवाहमा लाग्ने मूल्य व्याज सस्तो भएमा विकास निर्माण पूर्वाधारलगायत औद्योगीकरणका पक्षमा लगानी जुटाउन सजिलो हुने गर्दछ । लगानीयोग्य तरलताक अभाव अब विस्तारै अल्पकालीन नभएर दीर्घकालीन रोगको रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ ।

अत्यन्त सनातनी बजेट निर्माण मुलुकले विकासको एक चरणबाट टेकअफ गर्न निश्चित मूल्य मान्याताहरूको तिलाञ्जलि मात्र नभएर बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा क्रान्तिकारिता अपनाउनुपर्ने विश्व इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा हो । आजको अमेरिकाले प्रथम विश्व युद्धपछि पूर्वाधारमा गरेको लगानिलाई लियर धेरै जानिफकारले खिल्ली उडाए । तर, सोही पूर्वाधारहरूमा भएको लगानीले आजको अमेरिकाको आर्थिक आधार बन्न सकेको हो । हामीलाई कतिपय आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन तथा वितरणमा युगन्तकारी स्थानान्तरणको आवश्यकता छ ।

यो आवश्यकता हामीले हालका दिनमा गरिरहेको बजेट तथा सोको कार्यान्वयनले दिन सक्दैन । बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा ठूलै स्तरको परिवर्तनको आवश्यकता मुलुकले महसुस गरेको छ । सानो अर्थतन्त्र जसमा साधारण खर्च ७५ प्रतिशत र विकास खर्चमात्र २५ प्रतिशत छ । अझ २५ प्रतिशत विकास खर्च समयमा खर्चिन नसकेर फ्रिज हुने गरेको छ । तीन तहको सरकार हजारौं जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा किन हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा कत्ति पनि परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । यस कमजोरीको वैज्ञानिक कारणको तीव्र खोजी तथा उपयुक्त उपचार नहुने समयसम्म जस्तोसुकै विकासको नमुना तथा अन्य सबैखालका औषधिहरूले काम गर्ने देखिँदैन ।

असन्तुलित पराष्ट्र नीति तथा कूटनीति :- खासगरी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि हाम्रो कूटनीतिक तथा विदेश नीतिमा नराम्रो असर परेको देखिन्छ । नेपालजस्तो अत्यन्त संवेदनशील भूधरातलीय अवस्थितिमा भएको मुलुकले कसरी वैदेशिक सम्बन्धमा अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरामा सर्वदलीय मतऐक्यता हुनुपर्नेमा दल विशेषमा मात्र नभएर हामी त व्यक्तिविशेषमा गएर पो बहस छलफल चलाइरहेका छौँ । यो मुलुकका लागि सर्वथा निक्रिष्ट काम हो । नेपाल हिजो र आजमा आकाश पातालमा भिन्न छ भन्ने कुरा न हामीले निकट छिमेकीसामु स्पष्ट हुन सक्यौँ ।

यस कुरालाई हाम्रा शुभचिन्तक पश्चिमा तथा दातृ निकायलाई नै विश्वस्त पार्न सक्यौं । यसको परिणाम विदेशी सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदानमा वर्षेनी कमी आइरहेको छ । हामीलाई सानोभन्दा सानो विकासको काम गर्न अरूलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ । एक्काइशौं शताब्दीको अर्थिक कूटनीति यति संवेदनशील रहेको छ कि हाम्रोजस्तो मुलुकले थोरैमात्र गल्ती गरेमा त्यसको भाग आउने धेरै पुस्ताहरूले भोग्नुपर्ने हुन्छ । दल तथा नेतापिच्छेका परराष्ट्र नीति, कामकारबाहीहरूले हाम्रो आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति विस्तारै फितलो हुँदै गएको छ ।

र अन्त्यमा, यी लगायत शान्ति सम्झौताका धेरै समस्यालाई अन्तिम किनारा लगाउनुपर्ने बाध्यता आगामी सरकार सामु रहेको छ । त्यसैगरी संघीयताको कार्यान्वयनमा ठूलै चुनौती देखापर्न थालिसकेको छ । साधारण खर्च बढेर आन्तरिक आयले नधान्ने अवस्थामा पुगेकाले के-कसरी नयाँ तथा सम्भावित क्षेत्रहरूको खोजी तथा लगानीमार्फत रोजगार, आय तथा राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा नसोच्ने हो सरकारमात्र नयाँ हुने तर सम्झन लायकको नहुन पनि सक्दछ ।