गलत कामविरुद्ध सही निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयले गरेका फैसलाहरूमध्ये सबैभन्दा सजिलो तर सर्वाधिक मानिसहरूले अत्यन्त कठिन र विवादास्पद मानिरहेको रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दा हुनसक्छ । ढुंगालाई समेत भगवान् मानेर पूजा गर्ने आस्थावान् समाजका सामु अलिक फरक, अलिक मन छुने हल्ला चलाउनेहरूलाई त साक्षात् ईश्वर नै बनाउने डरलाग्दो र भ्रान्त खेतीको सिकार यतिखेर नेपाली समाज पनि भइरहेछको छ । आँखा चिम्लेर समर्थन गरिएको व्यक्तिमा कुनै दोष नदेख्नु, दोष देखिए पनि सकेसम्म ढाकछोप गर्नु र निरर्थक बहस गर्नु परम्परा जस्तै छ । विकसित होस् कि अविकसित समाज त समाज नै हो ।

करिब आठ वर्ष नेपाली विद्युतीय सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो प्रभाव छायाँमा राखेर स्थापित लोकप्रियताकै आडमा युवा पत्रकार रवि लामिछाने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतिनिधिसभामा सर्वाधिक लोकप्रिय मतसहित पुगेको एक महिनामै सत्ताको शिखरबाट शुष्क खाल्डोमा एकैपटक खसेका छन् । उनको यो सत्तापतनको कारण अरू कोही नभएर उनी आफैँ हुन् । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने र तदनुरूप फैसला गर्ने निकायमात्रै हो स्वतन्त्र न्यायालय । अदालत कसैको दण्डको कारण हुनसक्दैन । आफ्ना पितामाता र पुर्खाको थातथलो नेपाल राष्ट्रबाट वंशजका हैसियतले नागरिकता लिएका रवि लामिछाने यो देशलाई चटक्क छाडेर अमेरिका गए ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र अन्य अनेक युरोपीय देशतिर नेपाली नागरिकहरू अध्ययन र रोजगारीमा छन् । उनीहरूले एक प्रकारको श्रमस्वीकृति अर्थात् ग्रीन कार्ड, पीआर आदि मात्रैका भरमा लामो समयसम्म योग्यता विकास, सेवा, अनुभव र आर्जन गरिरहेका छन् । हजारको संख्या नभएर लाख र लाखौंको संख्यामा नेपालीहरू काममा छन् तर तीमध्ये केहीले मात्रै नेपालको नागरिकता परित्याग गरी राजनीतिक अधिकार पाउने गरी सम्बन्धित देशको नागरिकता लिएको देखिन्छ । त्यसरी नै नेपालको नागरिकता परित्याग गरेर अमेरिकी नागरिकता लिनेमा एक रवि लामिछाने पनि हुन् । कारण अज्ञात भए पनि केही वर्षपश्चात् रविले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरी नेपालमा आएर बस्ने निर्णय गरे ।

उनलाई यो सुविधा नेपालको संविधान र कानुनले नै प्रदान गरेको छ तर दुइटा सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ । पहिलो सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरेको औपचारिक जानकारी दिनुपर्छ र दोस्रो हो पहिले परित्याग गर्दाको अवस्थामा रहेको अभिलेखका साथ नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि निवेदन दिनुपर्दछ । रविले पहिलो काम गरे पनि नेपालको नागरिकता पुनःपाप्तिका लागि कुनै प्रक्रियाको आवश्यकता अनुभव गरेनन् । उनले नेपालको कानुन र विधिलाई हृयाकुलाले मिच्ने काम गरे वा उनलाई यस विषयको जानकारी नै भएन ।

रवि जस्तो लोकप्रिय सञ्चारकर्मीले राजनीतिमा फड्को मारेकोमा कतिपयलाई चिन्ता भयो होला, कतिपयलाई इष्र्या भयो होला, कतिपयमा नयाँ सपना र सम्भावनाको विश्वास पलायो होला, कतिपयलाई लोकतान्त्रिक धारको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति उदित भएको अनुभव भयो होला । रविले विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा नेपाली राजनीतिमा जरो गाडेका अनेक विकृतिविरुद्ध आफूलाई आक्रामक बनाउँदा मतदाताले परिवर्तनको आशा यस्तैबाट हुने सपना देखेका होलान् र नै आँखा चिम्म पारेर रविका पक्षमा जनमत आश्चर्य लाग्दो गरी जुट्न पुग्यो । जनसमर्थनलाई आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी र वैधानिक ऊर्जा ठान्दै रविले गर्नै पर्ने विधिसम्मत प्रक्रियालाई समेत उपेक्षा गरेका थिए ।

तर, प्रशासनिक निकाय, संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग र सत्ता स्वार्थमा चुर्लुंम डुबेको राजनीतिक नेतृत्वले पनि रविले पालना गर्नुपर्ने विधिबारे आँखा चिम्लेको हुनाले एक्लो रविमात्रै दोषी हुन् भनेर मान्न हुँदैन । यसमा वर्तमान निर्वाचन आयोग सबैभन्दा बढी जिम्मेदार छ । रविले राजनीतिक दल दर्ता गर्दा उनले पहिलेको नागरिकता अर्थात् अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको सार्वजनिक भएको अवस्था थियो । त्यसरी परित्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेको छ/छैन भनेर निर्वाचन आयोगले किन विचार गरेन ? काुननमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ भन्ने हेक्कासमेत नराखी रविको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कसरी विधिसम्मत दर्ता भयो ? निर्वाचन आयोगका प्रमुख निकै जानकार भाषण गरिरहेको सुनिन्छ ।

उनी निर्देशन र आदेश दिन निकै सिपालु लाग्छन् । तर, रविका हकमा आयोग किन मौन ? अब प्रश्न उठ्छ : अवैधानिक व्यक्तिको अध्यक्षतामा दर्ता भएको दल वैधानिक कसरी हुन्छ ? अवैधानिक व्यक्तिको हस्ताक्षरबाट उम्मेद्वार भएका, विजयी भएका सांसदहरू कसरी वैधानिक हुन सक्छन् ? यस्तो अवैधानिक व्यक्तिको उम्मेदवारीका कारण सम्बन्धित क्षेत्रमा भएको चुनावी खर्चको भार कसले लिने ? र किन लिने ? रविले विजय हासिल गरेको चितवन दुईमा त निर्वाचन हुने नै भयो । सम्पन्न निर्वाचनमा अवैधानिक व्यक्तिको उम्मेदवारीसमेत भएको हुनाले अब हुने निर्वाचन उपचुनाव हो कि सम्पन्न निर्वाचनकै हिस्सा ? यसको उत्तर निर्वाचन आयोगले नै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

रविका विषयमा यसभन्दा पनि जटिल अर्को प्रकरण सुनिन्छ । विसं २०७० देखि २०७५ सम्म उनले नेपाली र अमेरिकी दुवै नागरिकता प्रमाणका आधारहरू प्रयोग गरिरहेका थिए । उनले पासपोर्टसमेत दोहोरो कागजातका आधारमा लिएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत अनुसन्धान अधिकारीहरूले कस्तो अनुसन्धान गरिरहेका छन् ? प्रतिवेदनपश्चात् थाहा हुनेछ । तर रविले विजयी हुनासाथमा ओवादी र एमाले नेतृत्व समक्ष आफूलाई गृह मन्त्रालयको कार्यभार दिने सर्तअगाडि सारेको निकटस्थहरू बताइरहेका थिए । सो सर्तकै आधारमा उनी सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएको अनुमान सबैले गरेका हुन् ।

उनले आफैंविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निकायको प्रमुख हुन् गरेको गैरराजनीतिक प्रयासले उनको लोकप्रियता खस्कन लागेको थियो । खास गरी उनले विगतमा गरेका अत्यन्त उत्तेजनात्मक र सञ्चारमाध्यममा अशोभनीय टिप्पणीहरूले नै उनको मन्त्री पदसँग उत्तर माग्न लागेका थिए । अलोकप्रियताको अर्को चरणमा रविको प्रवेश हुँदै थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उनी जिम्मेदार नागरिक होइनन् भन्ने देखाएको छ । यो फैसलाका आधारमा आफूलाई सही गराउनु नगराउनु रविको विषय हो ।

तर, फैसलाको लगत्तै सञ्चारमाध्यममा आफू संसारको कुन देशको नागरिक हुँ थाहा नभएको, अनागरिक भएको भन्ने जस्ता टिप्पणीले उनको बालपनलाई स्पष्ट गरेको छ । उनी अहिले पनि मानिसहरूको भावनालाई दोहन गर्ने कच्चा खेल प्रदर्शन गरिरहेका छन् । गल्ती मानिसहरूबाट नै हुन्छ गल्ती थाहा भएपछि सुधार गर्नु मानिसको कर्तव्य हो । रविले पद गुमाउने र प्रतिष्ठालाई क्षयीकृत गराए पनि उनीले कानुनको आज्ञा शीरोधार्य गरी सुधार गर्नु उचित हुनेछ । न्यायालय वा अरू राजनीतिक दलविरुद्ध नारा लगाउने वा आक्रामकता देखाउने निरर्थक कार्यतर्फ उन्मुख हुनु हुँदैन ।