पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिने फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद एवं कालिका कन्ट्रक्सनका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइमा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको तर, विशेष अदालतले प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी अभियोगबाट सफाइ दिएकाले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भएको अख्तियारले दर्ता गराएको पुनरावेदनमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले मंगलबार दर्ता गराएको पुनरावेदनमा पाण्डेसहित तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीले अनियमितता गरेको दाबी गरिएको छ । मुद्दामा विभिन्न मितिमा फैसला भएकामध्ये गैरकानुनी लाभ तथा हानिसम्बन्धी मुद्दामा उनीहरूविरुद्ध आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव भोला दाहालले जानकारी दिनुभएको छ । १३ अर्ब लागतमा एकदशक लगाएर निर्माण गरिएको नहर परीक्षणका लागि पानी छाड्दा भताभुंग भएपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०७९ असार ५ गते पाण्डेलाई सफाइ दिएको थियो । सिक्टाको नहर भत्कनु घुलनशील माटोको कारण भएको तर्क गर्दै विशेषले सफाइ दिएपछि अदालतको आलोचना भएको थियो । लगत्तै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको तयारी गरेको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले पाण्डेलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । आयोगले २०७५ मंसिर २१ गते सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा कमसल काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध साढे आठ अर्ब बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले पाण्डेविरुद्ध मात्र दुई अर्ब १३ करोडको बिगो दाबी गरेको थियो । पाण्डे २०७५ माघ २ गते धरौटीमा छुटेका थिए ।

अख्तियारले पाण्डेसहित आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, आयोजनाका नौजना सिडिई इञ्जिनियर, सिँचाइ विभागका तीन इञ्जिनियर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक र तीनजना इञ्जिनियरविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेकाहरूमा युवराज क्षेत्री भनिने युवबहादुर क्षेत्री, हेमनिधि शर्मा, अरुणकुमार चौधरी, दिलीपबहादुर कार्की, सरोजचन्द्र पण्डित, सूर्यदेव थापा क्षेत्री, योगेन्द्र मिश्र, श्यामबहादुर कार्की, सुशीलचन्द्र देवकोटा, प्रेमराज घिमिरे, वीरसिंह धामी, प्रकाशबहादुर कार्की, मीनराज ढकाल, आशिषभद्र खनाल, कमलप्रसाद रेग्मी, सर्वदेव प्रसाद, रमेश बस्नेत, उद्ववराज चौलागाईं, रविनाथ बाबु श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद सुवेदी पनि छन् ।

पाण्डेको कम्पनी कालिकाले कमसल निर्माण गरेपछि सिक्टा नहर परीक्षणकै क्रममा दुईपटक भत्किएको थियो । मूल नहरको डिजाइनमै त्रुटि र निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सलटेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारको दाबी थियो । सिँचाइ आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संलग्नतामा माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना गुणस्तरहीन नहर निर्माण भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी छ ।

पञ्चपुरीका तत्कालीन प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसहित सात जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार पञ्चपुरी नगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख उपेन्द्रबहादुर थापा, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वय पितृभक्त गिरी र हरिप्रसाद देवकोटा, लेखा अधिकृत मोहनबहादुर बुढा, लेखापाल लक्ष्मीप्रसाद अधिकारी, नमुना समाज सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक लालबहादुर जिएम र समाजका अध्यक्ष भूमिसरा पुलामीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर गरिएको हो । थापा नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशका सहमहामन्त्रीसमेत हुन् ।

सात जनाविरुद्ध दुई करोड २० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै मंगलबार मुद्दा दायर गरेको छ । अन्य पालिकाहरूमा भएको कामको डुप्लिकेसन गरी पञ्चपुरी नगरपालिकाले नमुना समाज सुर्खेतका नाममा रकम भुक्तानी गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिकाको कृषि र पशु शाखाबाट सम्पादन हुँदै आएका कामको डुप्लिकेसन गरी नमुना समाज, सुर्खेतले पञ्चपुरी नगरपालिकासमेतबाट प्राप्त रकम आफ्नो लगानीको कुनै स्रोत नदेखाई तथा कामै नगरी भुक्तानी लिई हिनामिना गरेको ठहर अख्तियारको छ ।

अख्तियारले पञ्चपुरी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख थापाविरुद्ध ५० लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी, पञ्चपुरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीविरुद्ध ३० लाख, अर्का प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाविरुद्ध २० लाख र लेखा अधिकृत बुढाविरुद्ध ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, लेखापाल अधिकारीविरुद्ध २० लाख, नमुना समाज सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक जिएम र नमुना समाज सुर्खेतका अध्यक्ष पुलामीविरुद्ध ५० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी सजाय हुन र बिगो रकमसमेत जफत गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको प्रवक्ता भोला दाहालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन नगर प्रमुख थापाले प्रचलित कानुनसमेतलाई बेवास्ता गरी संस्थाले प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको रकम ल्याई खर्च गर्नसक्ने क्षमता र विश्वसनीयता रहे नरहेको आधारबिनै हचुवाको भरमा कार्यसम्पन्न भएको भनी रकम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको उल्लेख छ । थापाविरुद्व ५० लाख बिगो रकम सोही अनुसारको जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ । यस्तै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरीले बिल भरपाई बिना नै भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न रहेको, आधिकारिकता र विश्वसनीयताको जाँचै नगरी ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएकोले सोही बमोजिमको बिगो जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

नमुना समाज नामको गैरसरकारी संस्थालाई ‘नमुना गाउँ’ निर्माणका लागि नगरपालिकाले दुई आर्थिक वर्षमा गरेर ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । तीन वर्षीय कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले ९० लाख र नमुना समाजले दुई करोड १० लाख रुपैयाँ खर्चेर नमुना गाउँ निर्माण गर्ने गरेर सम्झौता भएको थियो ।