‘मेक इन नेपाल’ का सामानमा निर्यात अनुदान बढाउन माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआर्ई)ले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध सदस्यमार्फत् स्वदेशी सदस्यको समस्या एवं समाधानका विषयमा छलफल आयोजना गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवहरूको उपस्थितिमा आयोजित स्वदेशी मिट एण्ड ग्रिट कार्यक्रममा स्वदेशी अभियानमा आबद्ध सदस्यहरूले स्वदेशी उद्योगका समस्या र प्रवद्र्धनका लागि चालिनुपर्ने नीतिगत विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा सिएनआई अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वदेशी वस्तुको खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै हालको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न, उद्योगी व्यवसायीमा उत्साहप्रद वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रतर्फबाट सिएनआई लागिपरेको बताउनुभयो । जसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान भएको उहाँको भनाइ थियो ।

अर्थतन्त्रमा हाल आएको उच्च संकुचनले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित बनाएको भन्दै उहाँले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध सदस्यलाई स्वदेशको सामूहिक लोगो प्रयोग गरेर निर्यात गर्दा थप एक प्रतिशत नगद अनुदान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवालीले स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाउँदै निर्यात प्रवद्र्धन एवं आयात प्रतिस्थापनका लागि मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि अवैध कारोबार रोक्नुपर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारदर थप फरक पार्नुपर्ने सुझाव कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धनका लागि आगामी बजेटमार्फत् गरिनुपर्ने सम्बोधनका विषयमा सुझाव दिनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँगको समन्वय अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर पाँच प्रतिशतमा झरेको भन्दैै जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

सिएनआर्ईले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा आबद्ध सदस्यलाई स्वदेशको सामूहिक लोगो प्रयोग गरेर निर्यात गर्दा थप एक प्रतिशत नगद अनुदान दिन माग गरेको छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले मेक इन नेपाल स्वदेशीको सामूहिक टे«डमार्क दिने प्रक्रिया जतिसक्दो चाँडो टुंगोमा पुर्‍याइने बताउनुभयो । सो अवसरमा स्वदेशी सदस्यहरूले उठाएका ड्युटी ड्र ब्याकमा देखिएका समस्या आगामी बजेटमार्फत् सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।

सिएनआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारसमेतको सहभागितामा सिएनआईले सञ्चालन गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानमा सहभागी स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीको समस्या, ठोसरूपमा समाधानको उपायसहित सदस्यहरूबीच नेटवर्किङ गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । स्वदेशी वस्तु अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने भन्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उपभोगशैली पनि स्वदेशी बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा स्वदेशीका सदस्यबीचको वस्तु खरिद आदानप्रदान गर्ने, स्वदेशी वस्तुबारे आमउपभोक्तालाई सहज एवं सरलरूपमा जानकारी गराउने उद्देश्यले बिटुबी वेबसाइटको लन्च गरिएको छ । कार्यक्रममा जुत्ता चप्पल उद्योग, मदिरा उद्योग, सूचना प्रविधि, स्टिल तथा आल्मुनियम उद्योग, पेन्ट उद्योगका स्वदेशी सदस्यले उद्योगका समस्या र समाधानका विषयमा प्रस्तुतीकरण दिएका थिए ।

एफपिओमार्फत् बिक्री भएको सेयर कर स्थगित
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फर्दर पब्लिक अफरिङ(एफपिओ)मार्फत् बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैंकर्स संघले संयुक्तरूपमा एफपिओमार्फत् बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले पारेको असरका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि उहाँले उक्त निर्णय स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासनसमेत दिनुभएको छ ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न एफपिओमार्फत् पुँजी वृद्धि गरेका थिए तर तत्कालीन समयमा यसरी वृद्धि गरिएको एफपिओमा कर लगाइएको थिएन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपिओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने जनाएको थियो ।

नेपालको निजी क्षेत्रले सरकारले कानुन बनाई तोकेका कर समयमै चुक्ता गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । कर कानुनमा व्यवस्था नभएको विषयमा करारोपण गर्ने विषयले लगानी प्रवद्र्धन गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढाउने सरकारको नीतिमा नकारात्मक असर पुग्ने बुझाइ निजी क्षेत्रको छ । एफपिओमार्फत् बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय कार्यान्वयनले नेपालमा निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित उद्योग तथा व्यवसाय लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण नहुने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले आफ्नो आकार बढाई अर्थतन्त्रमा थप योगदान दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने परिसंघको जोड छ ।