काठमाडौं । प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच संसदीय समितिको भागबण्डामा सहमति जुटेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार भएको छलफलमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच संसदीय समितिको भागबण्डामा सहमति जुटेको हो । संघीय संसद्का दुई विशेष समितिमध्ये एमालेले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिको सभापति पाउने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले पाएको छ ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार संयुक्त समितिमध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति नेपाली कांग्रेसले लिनेछ भने राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति एमालेले लिनेछ । यस्तै, प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले सार्वजनिक लेखासहित दुई वटाको सभापति पाउनेछ ।
तीन शीर्ष नेताबीच संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि संसद्बाटै पारित गर्ने सहमति भएको छ । प्रमुख सचेतक गिरीका अनुसार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सिधै संसद्मा लगेर पारित गर्ने सहमति भएको छ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुनमा समस्याका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस अघि बढ्न सकेको छैन ।
टिआरसी विधेयक विशेष समितिमा लगिने
प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगसम्बन्धी विधेयक विशेष समितिमा लैजाने सहमति भएको हो । सोमबार सिंहदरबारमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच यस्तो सहमति जुटेको हो । यो विधेयकमाथि छलफल गर्न विशेष समिति गठन हुनेछ । समिति १५ सदस्यीय हुनेछ । नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भन्नुभयो, ‘अहिलेलाई फरक धारणा रहेका सबै विषयमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति जुटेको छ ।’ संत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न चाहेका थिए भने नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा छलफलपछि मात्र पारित गर्ने अडान राखेको थियो ।
संसदीय समिति गठन, टिआरसी विधेयकबारे चैत २८ गते सभामुखको सरकारीनिवास बालुवाटारमा सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रधानमन्त्री दाहाल, देउवा र ओलीबीच छलफल भएको थियो । वैशाख ४ मा ओलीनिवास बालकोटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख घिमिरे, सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच छलफल भएको थियो । सहमतिसँगै अब संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन लगायतका सबै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
छलफलमा एमाले उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक पदम गिरी, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उपनिर्वाचनबाट सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले दुवै पक्ष पराजय भोग्दै गरेको रुझान आइरहेका बेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पछिल्लो गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच