सफलता र असफलताको कसीमा लोकतन्त्र

सोमबार विभिन्न कार्यक्रम गरी लोकतन्त्र दिवस मनाइएको छ । लोकतन्त्र भनेको जनताको अधिकार प्राप्त राज्यप्रणाली हो । परम्परागत रूपमा प्रजातन्त्र भनिँदै आएको शब्दलाई पछि लोकतन्त्र भन्न थालिएको हो । अर्थप्रधानताका दृष्टिकोणले यी दुई शब्दमा तात्विक फरक छैन तर प्रजातन्त्रभन्दा लोकतन्त्र शब्द नूतन देखिएको छ, नेपाली माटो र जनजिब्रोमा यही शब्द भिज्दै गएको छ । नेपालमा बेला-बेलामा राज्यप्रणाली तथा शासकहरूको निरंकुशताका विरुद्ध क्रान्ति तथा आन्दोलनहरू हुँदै आएका छन् । राणा शासनविरुद्धका विभिन्न क्रान्तिमध्ये २००७ सालको क्रान्ति सफल भयो । पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा २०१८ साल, २०२८ साल, २०३१ साल, २०३६/०३७ साल र २०४२ सालमा पनि विभिन्न सशस्त्र तथा अहिंसात्मक आन्दोलनहरू भएका थिए तर २०४६ सालको जनआन्दोलनले सफलता पायो ।

केही न केही माग राखेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि क्रान्तिको क्रम रोकिएन । माओवादी सशस्त्र विद्रोहले प्रजातान्त्रिक राज्यप्रणाली भएकै बेलामा व्यापकता पाएको थियो । उक्त विद्रोहले नेपालका तमाम क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको थियो तर त्यसले केही सकारात्मकता पनि छोड्यो । विजयी बन्न नसकिरहेको अवस्थामा उक्त विद्रोहले सुरक्षित अवतरणको चाहना गरेको थियो । यता परिस्थितिले राजा बन्न पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक पार्टीहरूमाथि झण्डै प्रतिबन्धकै अवस्थामा पु¥याएपछि अन्ततः माओवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एकै ठाउँमा उभिन पुगे र २०६२ साल मंसिरमै १२ बुँदे समझदारी गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा फागुनदेखि जनआन्दोलन सुरु भएको थियो ।

उक्त आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य राजाको निरंकुशता समाप्तगरी खोसिएको संसदीय अधिकार पुनस्र्थापित गर्ने जसका लागि राजाले २०५९ सालमा विघटन गरेको जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को पुनस्र्थापनाको माग गरिएको थियो । यसका लागि माओवादीको सहयोगसमेत लिइएको थियो । माओवादीका लागि पनि सुरक्षित अवतरणका लागि यो एउटा मौका थियो । त्यसैले राजाका विपक्षमा रहेका सबै शक्ति एक ठाउँ उभिएर सञ्चालन गरेको उक्त आन्दोलनमा विशाल जनसागर उर्लिएको हुँदा उक्त आन्दोलनले राजालाई झुकायो । राजा आफैंले विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापना भएको घोषणा गरे । वैशाख ११ गतेको उक्त दिन नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्र दिवसका रूपमा स्थापित हुनपुग्यो ।

जनताका अनेकौं अपेक्षाहरू थिए । त्यसभन्दा पहिले माओवादी विद्रोहका बेलामा पनि जनताका अनेकौं सपनाहरू थिए । आफ्ना तिनै सपना सफलीभूत हुने अपेक्षाका कारण जनताको ठूलो हिस्साको समर्थनमा उक्त विद्रोह अगाडि बढेको थियो । तर, त्यस विद्रोहको अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको हालका दिनहरूमा जनताले महसुस गरिरहेका छन् । यसो भन्दैमा त्यस विद्रोह तथा २०६२÷०६३ को आन्दोलनबाट केही पनि प्राप्ति भएन भन्ने होइन । मूल रूपमा विद्रोहमा लागेको शक्तिका कारण देशमा व्याप्त त्रासको वातावरणको अन्त्य भयो । राज्यप्रणाली नै परिवर्तन भयो । राज्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गयो । साढे दुई शताब्दिदेखिको राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भयो । त्यसको आधार बनेको थियो यही आन्दोलन ।

उक्त आन्दोलनको सफलतापछि क्रमशः राजाको अधिकार कटौती गरियो, राजतन्त्र निलम्बन भयो । संविधानसभाका निर्वाचनहरू भए, नेपलको वर्तमान संविधान बन्यो । यसले एउटा निश्चित शासकीय स्वरूप कायम गर्‍यो । देशमा संघीय राज्यप्रणाली स्थापना भयो, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको सरकार रहने गरी वर्तमान शासकीय स्वरूप कायम भएको छ । राजतन्त्र हटेको छ र जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख बन्न पाउने प्रणाली स्थापित भएको छ । यी सबैलाई तत्कालीन आन्दोलनकै उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ तर यी सबै प्राप्तिको चाहना गरिएको र ती पूरा पनि भएका छन् ।

बाहिरी आवरणमा चाहेका सबै कुरा पूरा भएको जस्तो देखिए तापनि भित्री चुरो कुरो देशको उन्नति र जनताको आवश्यकताहरूको परिपूर्ति नै थिए, जुन पूरा हुन सकेका छैनन् । जनताको आर्थिक र शैक्षिक अवस्था उस्तै छ । बेरोजगारीको अन्त्य गर्न सरकारले सकेको छैन । देशको अवस्था उस्तै छ । उस्तैमात्र होइन अझै कमजोर बन्दै गएको छ । अर्थिक रूपमा देश कमजोर बनेको छ, देशमा तरलता अभाव छ भनिन्छ । यी यावत् समस्याको निराकणतर्फ सरकार उन्मुख बन्न सक्नुपर्छ । राज्यप्रणालीको परिवर्तनमात्रै जनताको चाहना थिएन भन्नेतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ ।