काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आसन्न भारत भ्रमणप्रति प्रश्न उठाएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संसद् जारी रहेका बेला हुन लागेको भनिएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेण्डाबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग गर्नुभएको हो । यद्यपि, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको औपचारिक मिति तय भइसकेको छैन । सांसद पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेण्डाबारे प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो, ‘वैशाखको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाने भन्ने छ । तर, भ्रमण हुन्छ कि हुँदैन अझै निश्चित छैन । बोलाउनेले सम्मानपूर्वक बोलायो भने भ्रमणमा जाने हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल होस् शुभकामना । तर, दुःखको कुरा अहिलेसम्म भारत भ्रमणको एजेण्डा के के हुन् भन्ने कुरा संसद् चलिरहेको बेलामा पनि अखबारमा पढेर जानकारी पाउनुपरेको छ ।’
भारत भ्रमणका क्रममा उठाउनुपर्ने एजेण्डाका सम्बन्धका सुझाव दिँदै सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रा लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । त्यो सम्बन्ध सुमधुर, सुदृढ होस् र नेपालका लागि फलदायी होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । तर, भारतसँगको सम्बन्धमा हामीले ऐतिहासिक कालदेखि समस्या झेल्दै आएका छौँ । अहिले पनि ती समस्या विद्यमान छन् । त्यसले हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो आर्थिक विकास र विकास निर्माणका समस्या झेल्दै आएका छौँ ।’
प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा सार्क सम्मेलन गर्नेबारे, भारतले नेपाललाई हवाई रुट दिन गरेको आनाकानीबारे, गोरखा भर्तीबारे, सन् १९५० को सन्धि संशोधनबारे, प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन दुवै देशले बुझ्नेबारे कुरा गर्नुपर्ने पन्तको भनाइ थियो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित ढाकाकुमार श्रेष्ठको पद रिक्त भएको संसद्लाई जानकारी गराउनुभएको छ । सभामुख घिमिरेले मंगलबारको संसद् बैठकमा रास्वपा संसदीय दलको पत्रअनुसार श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त भएको जानकारी गराउनुभएको हो । रास्वपाले श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेकाले सांसद पद रिक्त भएको जानकारी दिँदै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्य डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सम्बन्धित संसदीय दलले पार्टीको साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णयबमोजिम निजको सांसद पद रिक्त हुने भनी निर्णयसहितको सूचना राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ को उपदफा १ बमोजिम संघीय संसद् सचिवालयमा दिएकोले सोही ऐनको दफा ३५ बमोजिम सभालाई जानकारी गराउँछु ।’
संसद्लाई श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त भएकोबारे जानकारी दिँदै सभामुखले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३६ बमोजिम प्रतिनिधिसभा सदस्यको उक्त स्थान रिक्त भएको व्यहोरासमेत माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु ।’ श्रेष्ठले पार्टीको कोर टिमलाई साढे दुई करोड रुपैयाँ बुझाए आफू मन्त्री बन्ने भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग गरेको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो । सांसदबाट निष्कासन गर्नका लागि संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो ।
एमालेलाई पुरानो पार्टी भनेकोप्रति रिजालको आपत्ति
नेकपा एमालेका सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले आफ्नो पार्टीलाई पुरानो पार्टी नभनिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै रिजालले पुरानो र नयाँ पार्टीको भाष्य बनाउन खोजिएको तथा एमालेलाई पुरानो पार्टीमा राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएका रिजालले भन्नुभयो, ‘मेरा पार्टी, मेरो दलले इतिहासमा गरेका राम्रा कामहरू र जो अरूले नराम्रा काम गरेका छन् तीसँग मिसाएर हाम्रो दललाई पुरानो दल भन्ने भाष्य खडा नगरियोस्, त्यसरी नबुझियोस् । एमाले पार्टी मिसनमा, भिजन र एक्सनमा सधैँभरि नयाँ दल हो ।’
एमाले सांसद कोइरीलाई किन कारबाही गरिएन ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद निशा डाँगीले नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीका विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद डाँगीले भन्नुभयो, ‘यस सदनका एक सदस्य लक्ष्मी महतो कोइरी जानकारी गराएर अनुपस्थित भएका हुन् वा जानकारी नगराई ? जानकारी गराएका भए के जानकारी गराएका छन् सदनलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहेँ । जानकारी नगराएको भए अहिलेसम्म संविधानबमोजिम कोइरीलाई किन कारबाही गरिएन ? यस प्रश्नको उत्तर सभामुखबाट नै सुन्न चाहेँ ।’
सरकार स्टक एक्सचेन्जको नाममा ठूलो भ्रष्टाचार गर्न खोज्दै छ : सिंह
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद सिंहले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटीको नाममा सरकारले भ्रष्टाचार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिँदा पहिले बोलकबोल गर्नुपथ्र्यो कि पर्दैन थियो ? नेपालभन्दा ६ हजार गुणा बढी अर्थतन्त्र भएको देश चीनमा दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज छन् । त्यहाँ हाम्रोभन्दा ५० गुणा बढी जनसंख्या छ । भारतमा पनि ५० गुणा बढी जनसंख्या, एक हजार गुणा बढीको अर्थतन्त्र छ । त्यहाँ पनि दुईवटा स्टक एक्सचेन्ज छ । तर, यहाँ चाहिँ अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नाममा ठूलो करप्सन गर्न खोजिँदै छ । जुन ६० अर्बभन्दा बढी जायजेथा भएको अहिलेको हाम्रो स्टक एक्सचेन्जलाई सिध्याउन खोजिँदै छ ।’
सांसदले उठाएका प्रश्नहरू वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न माग
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरू पनि वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । सदनमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ सरकारले नदिएको उल्लेख गर्दै कार्कीले ती प्रश्नहरू र त्यसको अवस्थाबारे आमनागरिकले हेर्न मिल्ने गरी वेबसाइटमा राख्न सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद कार्कीले भन्नुभयो, ‘एकदिनको संसद् बैठकमा लाखौँ खर्च हुन्छ । आर्थिक पक्षभन्दा पनि मूल्यवान आशा, भरोसा र विश्वास नागरिकको जोडिएको हुन्छ हामीसँग । हामी प्रश्न उठाउँछौँ, उत्तर आउँदैन । समस्या मात्रै राख्दिनँ सभामुख महोदय, म समाधान पनि दिन चाहन्छु । के–के प्रश्न उठे, ती प्रश्नहरूको अवस्था के छन् ? आम नागरिकले हेर्न मिल्ने गरी वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था मिलाइयोस् ।’
बैंकहरू पहिलेका जमिनदार जस्ता भए : आचार्य
नेकपा एमालेका सांसद भीमप्रसाद आचार्यले अहिले बैंकहरू पहिले-पहिलेका जमिनदार जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद आचार्यले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साहु, महाजन र पहिलेका जमिनदारले जस्तै व्यवहार गरेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘बैंकहरूमा ब्याजदर चर्काे बनाइएको छ । उहिले-उहिलेको जमानामा जमिनदारले किसानहरूलाई चर्काे ब्याजमा पैसा दिएर, उनीहरूलाई चक्रवर्ती ब्याज लगाएर सम्पत्ति जमिन सबै खोस्थे । आज त्यो जमिनदारको ठाउँ बैंकहरूले लिएका छन् ।’
भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन माग
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद सबै भ्रष्टाचारीलाई बचाउने प्रयास भएको भन्दै विरोध जनाउनुभएको छ । भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्यादको व्यवस्था राखेर राष्ट्रियसभाले दुईवटा विधेयक (भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक) पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद केसीले भ्रष्टाचारमा हदम्याद लाग्ने विषयको विरोध गर्दै भन्नुभयो, ‘पाँच वर्षभित्र भ्रष्टाचारको कारबाही गर्नुपर्ने नत्र नगर्ने भन्ने कुरा सबै भ्रष्टाचार गर्नेहरू बच्नको निम्ति ल्याएको हो । यो कुनै हालतमा हुन्न ।’
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा गएको विधेयकमा भने प्रष्ट रूपमा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयकको दफा १६ मा मुद्दा चलाउने अवधिसम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ ।’ सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी कसुरमा भने हदम्याद राखिएको छैन । जहाँ भनिएको छ, ‘सरकारी, सामुदायिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद लाग्ने छैन ।’
नेकपा एमालेले पनि उक्त प्रावधानको विरोध गरेको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भ्रष्टाचारको कारणले देश कंगाल भएको बताउँदै सरकारले अहिले ल्याउन लागेको विधेयकमा भ्रष्टाचार गरेको ५ वर्षभित्र मात्रै कानुन लाग्ने भन्ने प्रावधान शंकास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद गिरीले भन्नुभयो, ‘षड्यन्त्रमूलक ढंगले एउटा प्रावधान राखिएको छ । भ्रष्टाचार गरेको व्यक्तिको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गरेको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसपछि मुद्दा नलाग्ने प्रावधान छ । यो प्रावधान राख्ने हो भने भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई वर्तमान सरकारले संरक्षण गरेर राख्यो भने कसैले छुन सकेन । जे गर्नुपर्ने पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्छ । तर, सरकारको संरक्षणमा हुन्छ ।’
सवारी लाइसेन्स नवीकरण १० वर्षमा गर्ने व्यवस्था
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले पाँच/पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरण अब हरेक १० वर्षमा गर्नमिल्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्वालाले लाइसेन्सका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘पाँच वर्षमा नवीकरण गर्ने छिटो र झन्झटिलो हुने भएकाले १० वर्षमा नवीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नै अगाडि बढाएका छौँ । यसले नयाँ स्मार्ट कार्ड छाप्ने लोड पनि कम हुने विश्वास लिएका छौँ ।’ सवारी साधनमा जडान गरिने इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषामा तीन विकल्प राखिने पनि तयारी भइरहेको उहाँको भनाई छ । मन्त्री ज्वालाले कोटेश्वरको जाम हटाउन फ्लाइओभर बनाउनेबारे छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिनुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहनुभएका सांसद धनराज गुरुङले देशको आर्थिक संकटमोचनका लागि बाँदर निर्यात गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदीय समितिमा भागबण्डा भएको समाचारले लोकतन्त्र जोखिममा रहेको संकेत गरेको जिकिर गर्नुभयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसद प्रकाशमान सिंहले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौंमा निरन्तर वितरण हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पुराना पुस्तकालयहरूको संरक्षण र नयाँ पुस्तकालय खोल्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच