काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालका सार्वजनिक संंस्थानको वित्तीय अवस्था दयनीय रहेको जनाएको छ । नेपाल कन्ट्री रिपोर्ट २०२३ सार्वजनिक गर्दै कोरोना महामारी र रुस-युक्रेन तनावपछि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएको असरका कारण सरकारी लगानी रहेका नेपालका सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्था बिग्रिएको जनाएको हो । जसका कारण सरकारको बजेटमा र वित्तीय अवस्थामा पनि असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विद्युत् क्षेत्रमा नियामक निकाय स्थापना भएका भए पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफैं नियामकका रूपमा पनि काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारी वित्तीय संस्थाले अन्य निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थासँग चर्को प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । वस्तु व्यापारमा एकाधिकार भएका नेपाल आयल निगमजस्ता सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले पाउने राजस्व पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको छ । निगमले सन् २०२१/०२२ मा बेहोरेको घाटाका कारण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी) वृद्धिदर एक प्रतिशतले घटेको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कोरोनायता सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०१८/०१९ मा सात अर्ब ६४ करोड ३० लाख बराबर आयकर तिरेका सार्वजनिक संस्थानको सन् २०१९/०२० मा यस्तो आयकर ११ अर्ब दुई करोड ५० लाख पुगेको तर कोरोनापछि सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले प्राप्त गरेको आयकर सन् २०२०/०२१ मा पाँच अर्ब ५२ करोड ६० लाख र २०२१/०२२ मा छ अर्ब ३४ करोड ६० लाखमा खुम्चिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानबाट सरकारले पाएको मुनाफा सन् २०१८/०१९ मा नौ अर्ब ४७ करोड १० लाख र सन् २०१९/०२० मा १४ अर्ब १० करोड रहेकोमा महामारीपछि सन् २०२०/०२१ मा मुनाफा छ अर्ब ७२ करोड १० लाख र सन् २०२१/०२२ मा चार अर्ब २४ करोड ४० लाखमा खुम्चिएको छ । सार्वजनिक संस्थानले तिरेको आयकरले जिडिपीमा गरेको योगदान हेर्दा सन् २०१८/०१९ मा ०.२०, सन् २०१९/०२० मा ०.२८ प्रतिशत बराबर थियो । तर, सन् २०२०/०२१ र सन् २०२१/०२२ मा त्यो घटेर ०.१३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
जिडिपीमा सार्वजनिक संस्थानको लाभांशको हिस्सा पनि क्रमशः घट्दै गएको छ । सन् २०१८/१९ मा ०.२५ प्रतिशत र सन् २०१९/०२० मा ०.३६ प्रतिशत बराबर रहेको यस्तो हिस्सा सन् २०२०/०२१ मा ०.१६ प्रतिशत र सन् २०२१/०२२ मा ०.०९ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा हाल सरकारी लगानीका ४२ सार्वजनिक संस्थान रहेकोमा १० औद्योगिक क्षेत्र, चार व्यापार क्षेत्र, नौ सेवा क्षेत्र, पाँचवटा सामाजिक क्षेत्र, पाँच उपयोगिताका र नौवटा वित्तीय क्षेत्र रहेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको पुँजी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५१ प्रतिशत र दायित्व ३३ प्रतिशत बराबर छ ।
बढ्दो खाद्य असुरक्षा
आइएमएफले नेपालमा खाद्य असुरक्षा र जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको जनाएको छ । नेपालमा गरिबी र खाद्य सुरक्षालाई रेमिट्यान्सले केही हदसम्म भरथेग गरेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खाद्य असुरक्षाबाट नेपालको एक तिहाइ जनसंख्या रहेको नेपालको १८ प्रतिशत जनसंख्याले पर्याप्त पोषणयुक्त खाना नपाएको बताइएको छ । खाद्य असुरक्षाको असर औसत आयु, बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकास, पुँजी निर्माणलगायत क्षेत्रमा देखिन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच