सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रकरणमा फैसलाको पूर्णपाठ:

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाउँदैमा निलम्बन गर्न नहुने गरी फैसला गरेको छ । पाँच वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा भएको फैसलामा यस्तो व्याख्या भएको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्ने अधिकार सभामुखलाई नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर ७ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार जारी गरेको हो । उक्त इजलासमा कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध संसद्को एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १०१ को ६ अनुसार महाभियोगको कारबाही सुरु भएपछि पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने उल्लेख छ । जसलाई निलम्बन हुने भनिन्छ । संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार अहिलेसम्म महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै पदाधिकारीहरू निलम्बनमा पर्दै आएका छन् । तर, अदालतले भने दर्ता हुँदैमा कारबाही सुरु भएको मान्न नहुने व्याख्या गरेको छ ।

‘उक्त प्रावधानको अर्थ, प्रयोजन र सो कुराको कार्यान्वयन गर्ने गराउने अख्तियारीसम्बन्धी पक्ष विचारणीय रहेको छ । महाभियोग लगाउने अख्तियारी संविधानले संसद्लाई प्रदान गरेको हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संसद् (प्रतिनिधिसभा) बाट महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ गर्ने गरी निर्णय गरी संविधानको धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिम गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने भनी निर्णय नगरेसम्म कानुनी रूपमा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएको मान्न नै मिल्दैन ।’

सर्वोच्चले गरेको यो व्याख्याअनुसार अब उप्रान्त प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस हुने र उक्त बैठकको बहुमतले महाभियोग सिफारिस समिति पठाउने निर्णय गरेपछि मात्र निलम्बन हुने भएको हो । प्रधानन्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न पनि बहुमतले महाअभियोग प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने यसको अर्थ हो । प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यहरूले पेस गर्ने महाभियोगको प्रस्तावले निलम्बन जस्तो कार्य गर्न सिंगो प्रतिनिधिसभाको निर्णय नमानिने उक्त फैसलाको भनाइ हो । सिंगो प्रतिनिधिसभाले स्वामित्व ग्रहण गरेपछि मात्र महाअभियोगमा कारबाही प्रारम्भ भएको मानिने फैसलामा उल्लेख छ । ‘प्रतिनिधिसभाले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावको स्वामित्व औपचारिक रूपमा ग्रहण नगरेसम्म ‘कारबाही प्रारम्भ भएको’ हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनिएको संसद् सचिवालयको पत्राचार असंवैधानिक
विसं ०७४ साल वैशाख १७ गते नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभामा रहेका ९८ सांसदले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संसद्का तत्कालीन महासचिवले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी दिँदै कार्कीलाई निलम्बन गर्न पत्र पठाउनुभएको थियो । उक्त पत्रबमोजिम कार्की निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।

साथै, प्रधानन्यायाधीशलाई पदीय कार्य सम्पादन गर्न नपाउने आदेश दिने अधिकार सभामुखमा नरहने भन्दै फैसलाले नजिर स्थापना भएको छ । फैसलामा महाभियोगबारे संसद्का महासचिवले गरेको काम कारबाहीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । सभामुखले महासचिवलाई आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनसम्म आदेश दिएको तर प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बन गर्न आदेश नदिएको बताइएको छ ।

न्यायाधीश भट्टराईको फरक राय
फैसलामा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले छुट्टै राय राख्नुभएको छ । तर, बहुमत न्यायाधीशको राय नै लागू हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई सांसदहरूले महाभियोग दर्ता गर्दा लगाइएका आरोप तथ्यपरक नभएको र खुद्रा आरोप भएको न्यायाधीश भट्टराईको रायमा उल्लेख छ । उहाँले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले यस्तो यति धेरै सतही र पूर्वाग्रही हुन नमिल्ने पनि फैसलामा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘आश्चर्य त के भने आरोप लगाएपछि आरोपमा अडिन पर्ने पनि जनताका प्रतिनिधिहरूको नैतिक कर्तव्य हुन्थ्यो होला । तर, सो केही नगरी प्रस्ताव फिर्ता लिइएबाट समस्त कार्यको लोकतान्त्रिक वैधतामा नै पश्त्र उठ्न पुगेको छ,’ न्यायाधीश भट्टराईको रायमा भनिएको छ । फरक मतमा लेखिएको छ– महाभियोग जस्तो संगीन आरोप यति खेलाँची रूपमा लगाइनु विधायिकाजस्तो संवैधानिक निकायको प्रतिष्ठा अनुकूल हुन सक्दैन ।

समग्रमा, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध सात वर्ष अघिको महाभियोग प्रस्तावलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलाकै आधारमा महाभियोग आकर्षित नहुने अनि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुँदैमा संवैधानिक पदाधिकारी ‘निलम्बन’ नहुने व्याख्या गरेको हो ।