रेशम चौधरीको जन्मकैद फैसला सर्वोच्चद्वारा सदर

काठमाडौं । रेशम चौधरीलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय गर्ने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले मंगलबार चौधरीलाई जेलमै राख्ने फैसला सदर गरेको हो । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट थारुवान आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सातजना सुरक्षाकर्मी र एकजना नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाका आरोपित रेशम चौधरी जन्मकैदको सजाय काटिरहेका छन् ।

उनलाई जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । उक्त मुद्दा सोमबार नियमित सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । न्यायाधीशद्वयको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ नसकिएपछि मंगलबारसमेत त्यसलाई निरन्तरता दिएको हो । मंगलबार इजलासले चौधरीविरुद्ध उच्च अदालतको फैसला मिलेकै देखिएकाले जन्मकैदको फैसला सदर हुने ठहर गरेको हो । चौधरीले यो मुद्दामा २० वर्ष कैद सजाय पूरा गर्नु पर्नेछ । यो मुद्दामा जिल्ला अदालत कैलालीले तीन वर्ष कैद सजायको फैसला गरेका लक्ष्मण चौधरीलाई पनि उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय तोकेको थियो । सर्वोच्चले उनलाई भने जन्मकैद नहुने र जिल्ला अदालतकै फैसलाअनुसार तीन वर्ष मात्र कैद सजाय हुने ठहर गरेको छ ।

सर्वोच्चले यही घटनामा सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई भने सफाइ दिएको छ । उच्च अदालत दिपायलले उनीहरूलाई जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगको आरोपमा पाँच/पाँच वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ, ‘अरू प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’ हिंसात्मक झडपको नेतृत्व गरेको भन्दै जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । अदालतको फैसलापछि पूर्वसांसदसमेत रहेका चौधरी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा छन् । कारागारबाट उनले खोलेको नयाँ पार्टीले गत संसदीय चुनावमा चार सिट जितेको छ । उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हुनुहुन्छ ।

यसरी घटेको थियो टीकापुर काण्ड
आठजनाको ज्यान जाने गरी २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा हत्याकाण्ड भएको थियो । सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लाकै एक प्रदेश हुनुपर्ने माग राखेर अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । यस्तै, सुदूरपश्चिमको तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरसहित थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर थरुहट प्रदेशको माग गरि थारू समुदाय आन्दोलित थिए । २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरका सरकारी कार्यालयमा थरुहट थारुवान प्रदेशको बोर्ड झुण्ड्याउने थारू आन्दोलनकारीहरूको तयारी थियो । हजारौँको संख्यामा आन्दोलनकारी टीकापुर बजार प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको सूचना पाएपछि तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्न आफैँ टीकापुर पुग्नुभएको थियो ।

आन्दोलनकारीहरूको भिड ठूलो थियो । प्रहरीले त्यसलाई रोक्न सकेन । एक्कासि दंगा फैलियो । आन्दोलनकारीको भिडबाट प्रहरीमाथि भाला, तरबारलगायत हात हतियारले आक्रमण भयो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको निर्मम हत्या भयो । एसएसपी न्यौपानेसहित प्रहरीको निर्मम हत्या भएको उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको आरोप लागेका रेशम चौधरी अहिले थुनामा छन् । घटनालगत्तै फरार रहेका उनी फरार रहेकै अवस्थामा टीकापुरबाटै प्रतिनिधिसभामा २० हजार ९३५ मतको फराकिलो अन्तरले विजयी भएका थिए । रेशमले चुनाव जितेको केही समयपछि कैलाली जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए ।

टीकापुर हत्याकाण्डको अभियोगमा रेशम चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरीअन्तर्गत मुद्दा दायर भएकोमा २०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालतमा फैसला भएको थियो । सोही फैसलामा विमति जनाएर चौधरीले उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिए । उच्चले पनि जिल्लाकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । २०७७ फागुन १२ गते कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै चौधरीका तर्फबाट पुनरावेदन गरिएको थियो । उक्त पुनरावेदनमा हालसम्म एकपटक मात्र सुनुवाइ भएको थियो । मंगलबार सर्वोच्चले पनि जिल्ला र सर्वोच्चकै आदेशलाई सदर गरिदिएको हो । आठ जनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोगमा रेशम चौधरी अहिले डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् ।

पूर्वलडाकुलाई दुई लाख दिने निर्णय तक्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश
तत्कालीन माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । द्वन्द्वपीडितसमेत रहनुभएका ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । आरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

यससँगै अयोग्य लडाकुलाई फेरि रकम बाँड्ने काम तत्काललाई रोकिने भएको छ । न्यायाधीश रेग्मीको इजलासले अब अन्तरिम आदेशबारे निर्णय लिनका लागि दुवै पक्षलाई छलफल बोलाउने आदेश पनि जारी गरेको छ ।

रिटमा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको, संविधान र ऐनले कुनै व्यवस्था नगरेको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि बनाएर कार्यकर्तालाई सरकारी राज्यकोषबाट रकम दिन लागेको उल्लेख छ । त्यसरी ल्याएको कार्यविधि र सरकारको निर्णय खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले, रास्वपा र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि १६ वटा मन्त्रालय आफैँले सम्हाल्नुभएको बेला मन्त्रिपरिषद्बाट अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ जनही दिने निर्णय गराउनुभएको थियो ।