श्रम सम्झौतामा घरेलु कामदारको माग, सरकार जवाफदेहिताविहीन

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । नेपाल र युएईबीच चार वर्षअघि भएको श्रम सम्झौता नवीकरण भएको छ । बुधबार काठमाडौंमा बसेको दुई देशबीचको संयुक्त कार्यसमितिको तेस्रो बैठकमा आउँदो चार वर्षका लागि अघि भएको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्ने सहमति भएको हो । बैठकमा नेपालले श्रम समझदारीको पुनरवलोकन र नेपाल सरकारको श्रम तथा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी पछिल्लो कानुनहरूबारे जानकारी गराइएको छ । बैठकमा दुई देशबीच भएको समझदारीको कार्यान्वयन तथा प्रगतिको समीक्षासमेत गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालको मुख्य श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । भने, पछिल्लोपटक युएई र नेपालबीच सन् २०१९ मा भएको थियो । बुधबार भएको श्रम सम्झौतामा युएई सरकारले नेपाल घरेलु कामदार लैजाने भन्दै चासो देखाएको बैठकमा सहभागी श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् । साथै, बैठकमा युएईले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान इच्छा देखाएको छ । नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान इच्छुक रहेको बैठकमा सहभागी युएईका प्रतिनिधिले आग्रह गरेको र श्रम त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत युएईले आग्रह गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरू सुनिश्चित, राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा राख्ने र उनीहरूको सुरक्षा व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरेर घरेलु श्रमिक पठाउन सकिने बैठकमा नेपालले छलफल गरेको श्रम, मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

युएईले मात्र होइन पछिल्लो समय खाडीका अन्य रोजगारदाता देश र मलेसियाले पनि नेपालबाट घरेलु श्रमिक रोजगारीमा लैजान चासो देखाउँदै आएको उहाँले बताउँनुभयो । श्रम मन्त्रालयका अनुसार कतार, मलेसिया, साउदी, कुवेत, ओमान र बहारइन लगायतका रोजगारदाता देशले समेत नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान प्रस्ताव गरेका छन् । तर, संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले रोक लगाएका कारण घरेलु रोजगारीमा कामदार पठाउन र श्रम सम्झौतामा समेट्न समस्या भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२० चैत्र २०७३ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शारीरिक, आर्थिक र मानसिक शोषणमा पर्ने गरेको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो । यस्तै, सरकारले २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीमा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । २०७२ मा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर विभिन्न शर्त राखेको थियो ।

संसदीय समितिका सर्तहरूलाई खुकुलो बनाउन पछिल्ला वर्षमा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले अनेक तवरबाट नेपालमाथि दबाब सिर्जना गरेपनि घरेलु श्रमिक सहजै विदेश जान नसक्ने अवस्था भने छैन । घरेलु तथा महिला श्रमिकका हकमा आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चितता भएको सहसचिव पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

संसदीय समितिले समस्या छ भनेर औँल्याइरहेको छ । जसका कारण रोजगारदाता देशले घरेलु श्रमिक माग गरे पनि पठाउनसक्ने अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो । ‘सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने मान्यतालाई समझदारीले सम्बोधन गर्ने गरी श्रम सम्झौता हुने गरेको छ । श्रमिकलाई ज्याला, ओभर टाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने कुराको सुनिश्चित गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

संसदीय समितिले १३ असोज २०७७ मा सरकारलाई नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने सहितका सात बुँदे निर्देशन दिएको थियो । तर, यो विषयमा तत्कालीन ससंदीय समितिले सरकारलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन गरेको थियो । रोजगारदाता देशसँग भएको श्रम सम्झौतामा नेपालीको न्यूनतम तलबको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, ज्यान गुमाएकाहरूको शव सहज रूपमा नेपाल ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्ने, जेल तथा कैदमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूको विवरण तथा आलेख, नेपाली श्रमिकहरूलाई आममाफीसहित नेपाल फिर्तीमा सहजीकरण जस्ता विषयलाई प्रथामिकतामा राख्ने गरेको छ । पछिल्लो समयमा भएका समझदारी अनुसार व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।