विद्यालय शान्ति क्षेत्र हुन् !

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सरकारसमक्ष राखेका आफ्ना माग पूरा गराउन विद्यालय बन्द गराएर हड्तालमा उत्रिएको छ । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र मानिँदै आएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यो धेरै पहिलेदेखिकै अवधारणा हो तर घोषित रूपमै विगत १२ वर्षदेखि विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र मानिँदै आएको छ । यसको आशय शिक्षालाई विशेष महत्व दिनुपर्छ भन्ने हो । हुन पनि कुनै देशलाई तहसनहस पार्नुछ भने त्यहाँ कुनै प्रकारको हातहतियार प्रयोग गरेर ध्वस्त पार्नुपर्दैन त्यहाँको शिक्षा प्रणालीलाई बिगारिदए पुग्छ भनिन्छ । यस अर्थमा देशको शिक्षा प्रणाली चुस्तदुरुस्त हुनु नितान्त आवश्यक छ । केही यस्ता क्षेत्र हुन्छन् जुन क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गर्न निषेध हुन्छ ।

पानी, दूध आदि आपूर्ति गर्ने कार्यालय अस्पताल, वायुसेवासम्बन्धी संस्थाहरू, सञ्चार संस्थाहरूमा हड्ताल गर्न निषेध छ तर हाम्रो देशमा भने यस्ता ठाउँहरूमा पनि बन्द हड्ताल भइरहेका हुन्छन्, शिक्षा क्षेत्र पनि यस्तै हो । डेढ दशक पहिले निजी क्षेत्रका शिक्षकहरू आन्दोलित भएका थिए । उनीहरूको तत्कालीन शिक्षामन्त्रीप्रति भरोसा थियो । आन्दोलनले गति लिइरहेको थियो । शिक्षकको र मन्त्रीको वार्ताको चरणसम्म आन्दोलन पुगेपछि शिक्षकहरू धेरै आशावादी थिए । तर, वार्तामा मन्त्रीले बाटामा गाडी तेस्र्याएर हड्ताल गर्ने ड्राइभर, खलासी र विद्यालय बन्द गरेर हड्ताल गर्ने तपाइँ मास्टरहरू एकै हो भने । त्यसपछि शिक्षकहरू काममा फर्किन बाध्य भएका थिए ।

यसबाट शिक्षा अत्यन्त आवश्यक सेवामै पर्छ भन्ने देखिन आउँछ । खाने, लाउने, बस्ने तीनवटा कुरालाई मानिसका आधारभूत आवश्यकता मानिँदै आएकोमा आजकाल शिक्षा, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवाहरू नागरिकहरूका आधारभूत आवश्यकता नै मानिन थालेका छन् । विद्यालयमा हड्ताल निषेधित छ । हुन त हड्ताल भन्नु नै विद्यमान कानुन र परिस्थितिको विरोध गर्नु हो तर हड्ताल त्यस्तो अवस्थामा गरिनुपर्छ जसले कुनै आमूल परिवर्तनको संबाहक भएर काम गर्न सक्छ । २०३६ सालको आमशैक्षिक हड्ताल नेपालको इतिहासमै अविस्मरणीय बन्न सक्यो । उक्त हड्तालले विद्यमान पञ्चायती प्रणालीलाई ठूलो धक्का दिन सकेको थियो । यसकै दबाबले राजाबाट जनमतसंग्रहको घोषणासमेत गर्नुपरेको थियो ।

विद्यार्थीका समान्य माग, शिक्षक कर्मचारीको सेवा-सुविधा वृद्धि, कर्मचारीहरूका स्वार्थकेन्द्रित मागलगायत विविध कारणले विद्यालय हड्तालको शिकार बन्नुभनेको गलत संस्कारको विकास हुनु हो । लोकतन्त्रमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने गतल मान्यता सबै क्षेत्रबाट हट्नु आवश्यक छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनालगत्तै मानिसले आफ्ना निजी स्वार्थहरू जोडेर सरकार र सरकारमा बस्ने नेताहरूसँग माग गर्ने गरेको देखेपछि जनआन्दोलनका कमाण्डर गणेशमान सिंहले प्रजातन्त्रले स्वास्नी नहुनेलाई स्वास्नी खोजिदिने काम गर्न सक्दैन भन्नुभएको कुरा यहाँ स्मरण हुन आउँछ । उहाँले प्रजातन्त्रले व्यक्तिका निजी काम गरिदिन सक्दैन भन्न खोज्नुभएको हो । त्यस्तो प्रवृत्ति त्यसपछि पनि निरुत्साहित बनेन, अझै झाँगिएर मौलायो ।

जसको परिणाम हो अहिले हर क्षेत्रमा सानातिना माग तेस्र्याएर सेवा प्रवाहमा बाधा पर्नेगरी हड्ताल गर्नु । विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले देशैभरिका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन बन्द गरेर हड्ताल गर्नु पनि यस्तै संस्कार वा प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । हुन त आफ्नो जीवनको ऊर्जाशील समय विद्यालयको सेवामै खर्च गरेका विद्यालयका कर्मचारीहरूले स्वयंसेवा गर्नुपर्छ वा न्यून पारिश्रमिकमै काम गर्नुपर्छ भन्ने होइन । उहाँहरूको पनि सेवा प्राप्त पारिश्रमिकबाट परिवारको भरणपोषण हुनुपर्छ तर आफ्ना माग पूरा गर्न÷गराउन विद्यालयको पठनपाठन नै बन्द गर्नाले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारबाट विद्यार्थी वञ्चित हुन पुग्छन् । त्यसैले कर्मचारीले ती मागप्रति पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुनेगरी बन्द हड्ताल गरे कारबाही गर्ने महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँ आफ्ना निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै आउनुभएका दृढविश्वासी युवा हुनुहुन्छ । बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई समेत विभिन्न चेतावनी दिँदै आउनुभएको छ । एक्लै भए पनि निडर भएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिने गर्नुहुन्छ । उहाँका काम त्यति आलोच्य छैनन् । त्यस अर्थमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयले उहाँको चेतावनीलाई अटेर गरेको अवस्थामा आपूmले भने बमोजिमको कारबाही नगर्नुहोला भन्ने छैन । जुन स्वाभाविक हो । त्यस कारण आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी मान्यतालाई पालना गर्दै विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विकल्प खोज्नु उचित हुन्छ ।