८१ स्थानीय तहमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम

रमेश भारती/हिटा
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पठाएका १५६ स्थानीय तहमध्ये ८१ पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले ८१ स्थानीय तहमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा गरेको जनाएको छ । ८१ स्थानीय तहले कुल १३ करोड ६८ लाख ९० हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको बोर्डले जानकारी दियो । बोर्डले पुनः एकीकरण कार्यक्रमका लागि छनोट भएका स्थानीय तहमार्फत विदेशबाट फर्केका श्रमिकका लागि मुख्य रूपमा वित्तीय साक्षरता, मनोपरामर्श र उद्यमशिलता, आर्थिक सशक्तिकरण र सीप तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । विदेशबाट फर्किएका तीन हजार युवाका लागि १५ करोड र जाने तयारीमा रहेकाका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूका आधारमा नौवटा पालिकाले यसपटक २० जनालाई समावेश गरेका छन् भने ६२ वटा पालिकाले ४० जनालाई समेटेको बोर्डले जनाएको छ । स्थानीय तहले न्यूनतम आठ लाख ६० हजारदेखि अधिकतम् २५ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म पाउनेगरी बोर्डसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेका छन् । यस्तै, बागमती प्रदेशका २१, मधेश प्रदेशका १६, कोशी प्रदेशका १३, गण्डकी प्रदेशका १४, लुम्बिनीमा १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार स्थानीय तहमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् ।

१० वटा पालिकाले ६० जनालाई उद्यमशीलता प्रवद्र्धन एवं मनोसामाजिक परामर्श दिनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बोर्डको भनाइ छ । साथै, २० जना भएको पालिकालाई आठ लाख ६० हजार, ४० जना भएको पालिकालाई १७ लाख र ६० जना भएको पालिकालाई २५ लाख ८० हजार रुपैयाँको दरले बोर्डले रकम उपलब्ध गराएको छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन र लाभग्राहीका लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारिका उप्रेतीले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई पुनः एकीकरण कार्यक्रममार्फत उद्यमशीलता तालिम, सामाजिक पुनः स्थापनाका लागि मनोपरार्श र उद्यम प्रवद्र्धनका लागि विशेष जोड दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

केही पालिकाहरूले उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि बोर्डले उपलब्ध गराएको रकममा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म थप गरेर बीउ पुँजी दिने प्रतिबद्धतासमेत भएको उहाँको भनाइ छ । ‘तालिमपश्चात् व्यवसाय सञ्चालनका लागि ३५ हजार रुपैयाँ सिड मनीको रूपमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने छन् । अनुदान दिएको रकममध्ये तालिमका लागि आठ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा ८१ पालिकाले तीन हजार २२० जनालाई पुनः एकीकरण कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यो कार्यक्रमका लागि रोजगारदाता देशले सहयोग गरेको छ ।’

आगामी आर्थिक वर्षबाट थप बजेटसहित क्रमशः अन्य स्थानीय तहहरूसँग पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बोर्डले जनाएको छ । विदेशबाट फर्किएकाहरूको सूची संकलन एवं प्रस्ताव माग गर्ने बोर्डले उल्लेख गरेको छ । पुनः एकीकरण कार्यक्रमले सामाजिकीकरण, आर्थिक सशक्तिकरण र तालिमलाई आधार बनाए पनि यसका लागि मनोपरामर्श सेवा, औषधि उपचार, सचेतना, महिला श्रमिकका समस्या सम्बोधनलगायत कार्यक्रम पनि रहेका छन् ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका र विदेशबाट फर्केका १३ हजार युवाका लागि पहिलोपटक सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरे पनि फर्केका ३२ सय युवाका लागि मात्र कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । कोभिड महामारीका बेला लगभग ६ लाख श्रमिक अलपत्र परेर स्वदेश फर्किएपछि एक वर्ष अघिदेखि पुनः एकीकरण कार्यविधि बनाउन थालिएको थियो । स्वदेश फर्किएपछि समाज र परिवारमा स्थापित गराउन कुनै विधि, प्रक्रिया हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।