हिन्दी फिल्म प्रकरणमा बालेन र अदालतको टकराव

काठमाडौं । उच्च अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलालाई महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मान्दिन भनी चुनौती दिएसँगै कानुनवृत्तमा यो विषय गरमागरम बनेको छ । कतिपय कानुनकर्मीहरूले अदालतको आदेश मान्दिन भन्नु अदालतको अवहेलना भएको तर्क गरेका छन् भने कतिले मेयरलेसमेत अदालतको आदेशलाई चुनौती दिँदा अदालतकै सक्षमतामाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।

अदालतको आदेशपछि मेयर बालेन आफ्नो फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, ‘लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ । यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनुभनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसका लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन ।’

यसले नेपालको राजनीतिक र कानुनीवृत्तमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ । यस विषयमा राजनीतिक क्षेत्रबाट कुनै नेताले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छैनन् । बालेनले भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ मा नेपालको स्वाधीनतामथि आक्रमण भएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ र सो कार्य नेपालको संविधानको धारा ५६ (५) विपरीत रहेको बताउँदै उक्त फिल्म चल्न नदिने घोषणा गर्नु भएको छ । तर बालेनको उक्त निर्णयको विरुद्ध फिल्म चल्न अनुमति दिँदै अदालतले आदेश गरेपछि बालेनले उल्टै अदालतले गरेको निर्णय स्वाधीनताविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै कुनै हालतमा फिल्म चल्न नदिने बताउनु भएको हो ।

बालेनले सार्वजनिक रूपमै फेसबुकमा लेखेको स्टाटस्मा नेता र अदालत दुवै भारतको गुलाम भएको समेत बताउनु भएको छ । तर यस विषयमा कुनै नेताले पनि सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । एउटा मेयरले नेपालको सरकार र अदालत भारतको गुलाम हो भन्दा सबै नेताहरू मौन देखिनु भने आश्चर्य बनेको छ । स्वाधीनताविरुद्ध जसले जे भने पनि चाहे अदालत नै किन नहोस् आफूले सो निर्णय नमान्ने र जुनसुकै सजाय भोग्न तयार हुने बालेनको अभिव्यक्तिमा भने उहाँले जुनसुकै सजाय भोग्न तयार हुने कुरालाई जोडदार व्यक्त गर्नु भएको छ । भोलिका दिनमा बालेनलाई अदालतको अवहेलनामा के सजाय गरिने हो र त्यो सजायको उहाँले के कति पालन गर्नु हुने हो पर्खाइकै विषय बनेको छ ।

तर अहिलेका लागि अदालतलाई चुनौती दिने अवस्थामा किन पुग्नु भयो बालेन ? यो भने छलफलको विषय बनेको छ । नेपालको संविधानको धारा १२६ (२) मा सबैले न्यायालयको आदेश मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा १२८ मा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अवहेलनामा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधानविपरीत आएको बालेनको चुनौतीले भने संविधानलाई नै चुनौती दिएको छ । यो अवस्था आउनुमा स्वयं न्यायालय क्षेत्र नै जिम्मेवार रहनु भएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

‘नेताहरूले अदालतसँग जोरी खोज्ने अनि सर्वसाधारणले मात्रै अदालतको आदेश मानिदिनुपर्ने ?’ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ
वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ पहिले अदातलको गरिमा रहने गरी अदालतले फैसला गर्दै आएकोमा अहिले अदालतका फैसला र आदेश नै कानुन मिचेर गरिन थालेपछि अदालतको आदेशमा शंका उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हिजो एकतन्त्रीय शासनकालमा पनि अदालतबाट स्वतन्त्र र निर्भिक फैसलाहरू हुन्थे, तर अहिले कानुनको लक्ष्मण रेखालाई समेत उल्लंघन गरी आदेश फैसलाहरू हुनेगरेको पाइएका छन् ।’

जनस्तरबाटै अदालतका आदेशहरूको विरोध हुनुले अदालतमाथि नै प्रश्न उब्जाएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जसलाई न्याय र कानुन, राजनीति कर्मी र सचेत नागरिकहरूले न्यायिक अराजकताको रूपमा मनन् गरेका छन् र यसको विरोध हुनु गरिनुपर्ने मान्यता पनि राखेका छन् ।’ पछिल्लो समय स्वयं राजनीतिक नेताहरूले नै अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गर्नुले अहिले अरू निकायले पनि किन अदालतको आदेश मान्ने भनेर चुनौती खडा भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘विगतमा त नेताहरूले अदालतसँग जोरी नै खोजेका छन् । आजको आयातीत गणतन्त्रमा सत्तासीनहरूका विरुद्ध कसैले न्याय माग्न मुद्दा गर्‍यो भने हामीसँग जोरी खोज्या हो, जंगल पसेर शक्ति देखाइदिउँ भन्छन्, बहुमत भएका भ्रष्ट दल र प्रतिपक्षको बुई चढेर चाबुक मार्दै सत्ताशक्ति प्रयोग गरिरहन, अस्तित्वविहीनहरूलाई भेला गराएर मोर्चाबन्दी गर्छन्, चावुक खानेहरू हैरान भएर विदेशी शक्ति केन्द्र गुहार्दै सिंगापुरमा बैठक भइरहेको उर्दी जारी गर्छन् । यो अवस्था कुन स्वतन्त्र न्यायालय बाँकी रहृयो र ?’

अदालतलाई कब्जा गर्नेगरी ल्याइएका न्यायाधीशहरूबाट निष्पक्ष रूपमा आदेश आउने परिकल्पना गर्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘कब्जा गर्न हुक्के चिलिमेहरूलाई नियुक्त गर्नेहरू अर्को दलका नेताले पनि तिनका कार्यकर्ता नियुक्त गराएकै हो मैलेमात्र होइन तर जे जसो भयो गरियो गल्ती भएकै हो भनेर लाजै नमानी सार्वजनिक सञ्जालमा साविति आन्तर्वार्तासमेत दिने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायालयको यो हविगत कसले बनाएको हो ? नेताले जे गर्दा पनि हुने अनि सर्वसाधारणले मात्रै अदालतको फैसलालाई शिरोपर गर्नुपर्ने ?’

सर्वोच्चको आदेशलाई राजाले समेत मान्नु भएको थियो- पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी
त्यसो त अहिले न्यायालयले गरेको आदेश र त्यसमा मेयर बालेनले दिएको चुनौतीलाई राजा ज्ञानेन्द्रले अदालतबाट शाही आयोग खारेजी हुँदा अदालतको फैसलालाई मानेको तर मेयरले नमानेको प्रसंगलाई जोडेर हेरिन पनि थालेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि शाही अयोग गठन गरे पनि अदालतले राजाको कदमलाई असंवैधानिक भनेर शाही आयोग खारेज गरिदिएको थियो । सार्वभौम अधिकार उपभोग गरिरहनु भएका राजा ज्ञानेन्द्रले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिनु भएन बरू त्यसको पालन गर्नु भएको थियो ।
२०६१ फागुन ५ गते पूर्वप्रशासक भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन भएको थियो । आयोगको काम कर्तव्य ज्यादै व्यापक थियो । तस्करी गरेको, राजस्व छलेको, अनियमित ठेक्कापट्टा, कमिसन, कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कार्यसमेत शाही अयोगको क्षेत्राधिकारको विषयवस्तु थियो । आयोगलाई आफूसमक्ष उपस्थित गराई वयान लिने, प्रमाण बुझ्ने, लिखत मगाउनेलगायत विशेष अदालतको सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार तोकिएको थियो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही अयोगले पहिलेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण अयोगको जस्तै तहकिकात गर्ने, गराउने, मुद्दा दायर गर्ने र दायर हुनआएका मुद्दा सुन्ने अख्तियारी पाएको थियो । शाही आयोगको गठनपश्चात् यसले आफ्नो काम-कारबाही सुरु गरेका खबरहरू पत्रपत्रिकामा आउन थालेका थिए । कहिले को मन्त्री पक्राउ परे, पहिले को-कोसँग वयान लिइयो, यस्तै यस्तै । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत धेरै व्यक्तिउपर मुद्दा चलाइयो भन्ने कुरा पनि आइरहेका थिए ।

पछि शाही आयोगको गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक छ भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । राजीव पराजुलीको हकमा सञ्जीव पराजुलीबाट परेको मुद्दामा सर्वोच्चले राजा ज्ञानेन्द्रले गठन गरेको शाही आयोगको वैधताको व्याख्या गर्नुपर्ने थियो । अदालतले शाही अयोग खारेज ग¥यो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी ‘न्यायपालिकामा चार दशक’ भन्ने आफ्नो संस्मरणमा लेख्नुहुन्छ, ‘यो मुद्दा खारेज भएको र अदालतबाट म अवकाश भएको लामो समयपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग साक्षात्कारको मौका प्राप्त भएको थियो । भेटको क्रममा मलाई उहाँ राजा छँदा गठन भएको शाही आयोगबारे कुरा गर्न उचित लाग्यो र कुरा सुरु गरेँ । पूर्वराजाले बडो चाखका साथ मेरो कुरा सुनेको मैले अनुभव गरेँ ।’

अदालतबाट आयोग खारेज हुनेगरी भएको फैसला तुरुन्त कार्यान्वयन गरी संविधान र कानुनको पालना गरेकामा आफूले राजालाई खुशी व्यक्त गरेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी सम्झिनुहुन्छ । रायमाझीको कुरा सुनेपछि राजाले आफूले समेत सो कार्य संविधानविपरीत हुनगएको महसुुुस गरेको उल्लेख गर्नुहुन्छ । राजाले भनेका कुरालाई रायमाझीले यसरी उद्धृत गर्नु भएको छ, ‘शाही अयोग गठन गर्ने कार्य संविधानविपरीत हुनपुगेको रहेछ, मलाई तत्काल कानुन अनुकूल नै हुन्छ भन्ने सल्लाह दिए ।’