संसदले बजेट परिमार्जन गर्नसक्ने व्यवस्था गरौँः प्रमुख सचेतक लेखक

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदले बजेट संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले आजसम्म बजेट संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा संसदले बजेट संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले बजेट संशोधन हुँदैन भने संसदभित्र बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै यसप्रति सबै गम्भिर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले बजेटको सवालमा संसदको भुमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले हाल भएको अवधारणालाई परिमार्जन गरेर संसदबाट बजेट परिमार्जन हुनसक्छ भन्ने अवधारणा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । यद्यपी सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट भने समय अभावका कारण संशोधन हुन नसक्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो- ‘विनियोजन विधेयकको हकमा संशोधन गर्ने भनेर हामीले कहीँ भनेका छैनौँ । त्यसकारण हामीले त्यसलाई खर्च कटौतीको प्रश्ताव भनेका छौँ । त्यसका तीनवटा सिद्धान्तलाई परिभाषित गरेका छौँ । र संशोधन भएर पनि विनियोजन विधेयक जान सक्छ भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो अवधारणा अलि फरक रह्यो । त्यो के भने अरु सबै कानूनहरु संशोधन गर्ने, परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई सरकारले प्रश्तुत गरेको रुप, आकार र त्यो व्यवस्था भन्दा फरक व्यवस्थाहरु गरेर पनि हामी कानून बनाउन सक्छौँ भन्ने कोणबाट हेरिएको छ भने विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक, बजेटमा संशोधन हुँदैन है भन्ने कोणबाट हामी अगाडी बढेका छौँ । आज एउटा प्रश्न महत्वपूर्ण ढंगले उठेको छ । सदन भित्र र बाहिर पनि उठेको छ, यदी बजेटमा कुनैपनि संशोधन गर्ने होइन भने यत्रो लामो छलफलको औचित्य के हो भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ । र मलाई के लाग्छ भने अब हामी त्यो प्रश्नलाई अनुत्तरित राखेर, हामी त्यो प्रश्नमा कुनै जवाफदेहिता नबोकेर त्यो विषयलाई, त्यो प्रश्नलाई सम्बोधन नगरीकन अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था छ जस्तो मलाइ लाग्दैन । त्यसो भएको हुनाले थोरै केही कुरामा परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो भनेको अब यो पटक जे भयो भयो, भइसक्यो । हामीसँग अब यति सिमित समय छ, यसैपालि हामी धेरै यसमा संशोधन गरेर अथवा यसैपालिको बजेटमा सदनको भुमिका खोजेर, निर्धारण गरेर अगाडी जान सकिने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन, समयको चापले । अहिले हामी जुन ढंगले अगाडी बढेका छौँ त्यसमा हाम्रो अवधारणाले र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले । तर एउटा कुरा गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ र म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो बजेटको सम्बन्धमा पनि हामीले सदनको भुमिका निर्धारण गर्न जरुरी छ । अब हामी यो अवधारणाका साथ अगाडी बढ्न जरुरी छ कि विनियोजन विधेयक, अर्थ विधेयक यानिकी बजेट सदनमा प्रश्तुत भइसकेपछि सदनमा यसले आफ्नो भुमिका खोज्छ । आफ्नो भुमिका निर्धारण गर्छ । र यसलाई ठिक ढंगले परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिन्छ । र दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी आगामी दिनमा अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । बजेटमा सदनमा कुनैपनि संशोधन हुन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई, अवधारणालाई अब परिवर्तन गरेर बजेटमाथि पनि छलफल गरेर, संसदले आफ्नो भुमिका निर्धारण गर्छ । र यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडी जानसक्छ भन्ने कुरालाई अगाडी बढाउनुपर्छ । त्यसमा अगाडी जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि हामीले अर्को बजेट आउनुभन्दा पहिला नै आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभामा संशोधन गरौँ । म यो आग्रह गर्न चाहन्छु । संशोधन गरेर अहिलेको जुन व्यवस्था छ बजेटको सम्बन्धमा त्यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरौँ । परिवर्तन गरौँ र बजेटमा पनि संसदले आफ्नो भुमिका खोज्ने, आफ्नो भुमिकालाई निर्दिष्ट गर्नसक्ने र तदनुरुप बजेटलाई पनि परिमार्जन गरेर जान सक्ने व्यवस्था गरौँ ।’

उहाँले सांसदहरु बिकासको प्रतिनिधि हो कि कानून निर्माणको जिम्मा लिएर आएको हो भन्ने कुरामा पनि स्पष्टता हुन नसकेको बताउनु भयो । सांसदहरु चुनाव लड्दा बिकासका कुरा गरेर लड्ने तर संसदमा पुगिसकेपछि कानून निर्माताको रुपमा परिभाषित हुने गरेको भन्दै उहाँले यो बिरोधाभाषलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनु भयो ।