उपराष्ट्रपतिको पद र सुविधा खारेज गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा केही सांसदहरूले उपराष्ट्रपति पद नै खारेज गर्नुपर्ने र कायम रहेको अवस्थामा उहाँलाई दिइँदै आएको सुविधा पनि कटौती गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनीष झाले पद नै खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठाउनुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पन्तले राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्न नपाउने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको हो । ‘भारतमा राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने चलन छैन । हामीले सल्लाहकार राख्नसक्ने कानुन बनाएर सुरुदेखि नै गल्ती ग¥यौँ । राष्ट्रपति चल्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हो र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता गर्ने हो भने यसबाट खर्च कम गर्न सकिन्छ ।’ उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाइएको स्रोत व्यवस्थापन विश्वसनीय नदेखिएको पनि बताउनुभएको थियो ।

यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद झाले देशमा उपराष्ट्रपतिको पद आवश्यक नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले हालसम्म उपराष्ट्रपतिको पदले सम्झनलायक कुनै पनि काम गर्न नसकेको भन्दै यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनुभयो । सांसद झाले उपराष्ट्रपतिले गर्ने काम राष्ट्रियसभा अध्यक्षले नै गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर र खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक पद राखिरहनु नहुने बताउनुभयो । सांसद झाले कर र खर्च कटौतीका लागि अनावश्यक पद राखिरहनु नहुने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पी स्किन महामारीको मारमा परेका किसानहरूलाई अनुदानको रूपमा दिन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद कार्कीले उपराष्ट्रपतिको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न माग गर्नुभएको हो । सांसद कार्कीले प्रशासनिक खर्च कटौती गरेर लम्पी स्किनको महामारीबाट प्रभावित किसानहरूलाई अनुदानको रूपमा दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले उपराष्ट्रपतिको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको बताउनुभयो । उपराष्ट्रपतिको काम उद्घाटन गर्ने र देवताको दर्शन गर्ने मात्रै भएको टिप्पणी गर्दै सांसद कार्कीले बजेट संशोधनसहित पास गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संसद्ले बजेट परिमार्जन गर्नसक्ने व्यवस्था गरौँ : लेखक
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्ले बजेट संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक लेखकले आजसम्म बजेट संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आगामी दिनमा संसद्ले बजेट संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले बजेट संशोधन हुँदैन भने संसद्भित्र बजेटको सम्बन्धमा भएको छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै यसप्रति सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सचेतक लेखकले बजेटको सवालमा संसद्को भूमिका निर्धारण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले हाल भएको अवधारणालाई परिमार्जन गरेर संसद्बाट बजेट परिमार्जन हुनसक्छ भन्ने अवधारणा बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । यद्यपि, सरकारले यसपटक ल्याएको बजेट भने समय अभावका कारण संशोधन हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । सचेतक लेखकले सांसदहरू विकासको प्रतिनिधि हो कि कानुन निर्माणको जिम्मा लिएर आएको हो भन्ने कुरामा पनि स्पष्टता हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसदहरू चुनाव लड्दा विकासका कुरा गरेर लड्ने तर संसद्मा पुगिसकेपछि कानुन निर्माताको रूपमा परिभाषित हुने गरेको भन्दै उहाँले यो विरोधाभाषलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिपक्ष विरोधाभाषमा फस्ने र सत्तापक्ष निरंकुश हुने प्रवत्तिको अन्त्य गरौँ : गृहमन्त्री श्रेष्ठ
उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिपक्ष विरोधभाषमा फस्ने र सत्तापक्ष निरंकुश बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने पक्षमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष तयार नभएसम्म मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सही ढंगले अघि बढाउन नसकिने भएकाले पनि प्रतिपक्ष विरोधमा र सत्तापक्ष निरंकुश बन्न नहुने उहाँको तर्क थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सहीलाई सही भन्न सक्ने गरी राजनीतिक दलहरू अघि बढे मात्रै मुलुकको लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न सकिनेसमेत स्पष्ट पार्नुभयो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिपक्षका केही सांसदहरूले प्रहरी बढुवामा पैसाको चलखेल भएको आरोप लगाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफूले शून्यमा झारिदिएको दाबी गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको लोकतन्त्र मौलिक खालको भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उन्नत ढंगले अघि बढाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्षातका कारण हुने विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले सम्बन्धित निकायहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेको दाबीसमेत गर्नुभयो । त्यसका लागि आवश्यक लगानी र साधनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले तीव्रता दिएको उहाँको भनाइ थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा रहेका विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई पनि सक्रिय बनाइएको बताउनुभयो ।

बजेटमा सकेसम्म सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको छ : मन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी तीन वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले आगामी तीन वर्षभित्र काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताउनुभएको हो ।

मन्त्री ज्वालाले दु्रतमार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि २२ अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो । मन्त्रालयको बजेट चालु आर्थिक वर्षका ेभन्दा करिब ३७ अर्र्ब घटेकाले सबै क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्टीकरणसमेत दिनुभयो । ‘समय र बजेट कटौतीको चापले सोचेजस्तो सन्तुलन र सबैलाई सम्बोधन गर्न नसकेकोमा दुःख लागेको छ । सकेसम्म सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार काठमाडौं-निजगढ दु्रतमार्गको निर्माण कार्य नेपाली सेनाद्वारा दु्रतगतिमा अघि बढिरहेको छ । अबको निर्धारित समयमा निर्माण कार्य सक्न आगामी आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ ।’

आम सञ्चारसम्बन्धि विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसदमा पेश गरिनेछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आम सञ्चारसम्बन्धि विधेयक छिटो भन्दा छिटो संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ । सो विधेयकलाई संसदमा ल्याउनका लागि सरकारले विज्ञहरूसँग आवश्यक सुझाव लिएको र त्यसलाई संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री शर्माले सञ्चार र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित धेरै ऐनहरू पुराना भएकाले त्यसलाई अध्यावधिक गरेर नयाँ कानुन बनाउने काममा पनि सरकारले ढिलाई नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले दुरसञ्चार सम्बन्धि फोरजी सेवाको देशभर विस्तार र फाइभजी सेवाको लन्च गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरूको पूर्वाधार विकासगरी मुलुकको राजस्व वृद्धिमा योगदान पु¥याउने योजनाका साथ काम भइरहेको दावीसमेत गर्नुभयो ।