स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका नीतिगत र व्यवस्थापकीय समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखापरेका समस्या समाधान गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, औषधि, आपूर्ति तथा उपचार प्रक्रिया सरल बनाउन निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दनिुभयो । उहाँका अनुसार दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमाको पहुँच विस्तार गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउने कर वृद्धि गरी त्यसबाट संकति रकम स्वास्थ्य उपचार, जनस्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रम खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो । समितिले मानसिक स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा मनोसामाजिक परामर्शदाता, स्वास्थ्य विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्न, शिक्षाका पाठ्यक्रममा समावेश गर्न, र विभेदजन्य शब्द र प्रावधानलाई हटाउन उपयुक्त कानुनी/नीतिगत व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

स्वास्थ्यमैत्री नीति नल्याएसम्म बिमाको काम गर्न गाह्रो छ : स्वास्थ्य सचिव पोखरेल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले सरकारले स्वास्थ्यमैत्री नीति नल्याएसम्म बिमा प्रभावकारी बनाउन कठिन हुने बताउनुभएको छ । बुधबार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बिमा स्वायत्त हो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत भन्ने कुरा सरकारले स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ३५ सय तिरेर एउटा मानिसको बिमा गर्दा राज्यले कति वर्ष धान्न सक्छ ? स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । बिमामा औषधिको समस्या रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । एक हजार ५८ वटा औषधि बिमामा आबद्ध रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले बिमामा आफ्नै कर्मचारी नदिएसम्म काम गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘सबै नागरिक बिमामा आउनुपर्छ भनिएको छ । सबै कर्मचारी बिमामा आउनुपर्ने भनिएको छ । तर एक लाख कर्मचारीको आफ्नै बिमा छ, यो बिमामा किन जाने ?’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले एउटै नीति लिँदा सहज हुन्छ । यसमा हामीले स्वास्थ्यमैत्री नीति नल्याएसम्म बिमाको काम गर्न गाह्रो छ ।’ अहिले मानसिक स्वास्थ्यको विषय चिन्ताजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो । मानसिक स्वास्थ्यलाई पाठ्यक्रममा राख्न नसके भविष्यमा कठिन अवस्था आउने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

राज्यले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य बिमा नदिने धारणा बनाइसकेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य बिमा नदिने बताउनुभएको छ । बुधबार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य बिमा नदिने कुरामा सरकारले आफ्नो धारणा बनाइसकेको बताउनुभयो । स्वास्थ्य बिमा सही ढंगबाट सञ्चालन हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । बिरामी नभएकालाई डकुमेन्ट बनाएर खर्च गराउने कुरा नियन्त्रण हुन जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो । बिमा बोर्डलाई पनि चुस्त बनाउन नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । ‘स्वास्थ्य बिमा नभइ नहुने कार्यक्रम हो । तर सही ढंगबाट कार्यक्रम भइसकेको छैन । धेरै कुरा सुधारेर जानुपर्ने स्थिति छ,’ उहाँले भन्नुुभयो, ‘निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई अब स्वास्थ्य बिमा नदिने कुरामा राज्यले एउटा धारणा बनाइसकेको छ । बिमा बोर्डका पनि केही कमजोरी छन् ।’

मन्त्री बस्नेतले १० प्रतिशत उपचारसहितको बेड निःशुल्क गर्ने काम अहिले लागू भएको बताउनुभयो । १० प्रतिशत विपन्न र गरिबलाई निःशुल्क उपचार गर्नेकुरा लागू गर्न स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो । जसअन्तर्गत वीर अस्पतालले सात सय बेड निःशुल्क गरेको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै, कोशी अस्पतालले ३३० बेड, कान्ति बाल अस्पतालमा २२८ वटा, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ६० बेड, प्रसूति गृहमा ४५० बेड, शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा ९० बेड र ट्रमा सेन्टरमा १५० बेड गरी जम्मा २ हजार २८ शैय्या विपन्न, गरिबहरूको उपचारका लागि छुट्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री बस्नेतले २२ जिल्लाका विपन्न नागरिकलाई कार्ड नै बनाएर दिइसकेको र अन्य विपन्नलाई भने वडाको सिफारिसमा उपचार हुने व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।