संसदीय व्यवस्थाले आफूलाई ‘रेफ्री’को मात्रै हैसियत नदिएको सभामुखको भनाइ

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय व्यवस्थाले नै आफूलाई पार्टीबाट अलग हुने स्थिति नदिएको जिकिर गर्नुभएको छ । शुक्रबार संसदीय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले सभामुख बन्नका लागि आफूले राजनीतिक रूपमा निर्वाचन लडेर आउनुपर्ने भएकाले मतदाताप्रति गरिएका वाचालाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हुने भएकाले आफूले मतदाता प्रति पनि आफ्नो दायित्व निभाउनु पर्दा सभामुखको स्वतन्त्र हैसियत नहुने जिकिर गर्नुभएको हो ।

सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘म एमालेकै नीतिमा चुनाव जितेर आएको हुँ । त्यही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न वर्षौंसम्म विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै आएको छु । मलाई मतदाताले जिताएर प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएको हुँ । अहिले म समाभुखको भूमिकामा छु । तर, यति लामो पार्टीगत रूपमा राजनीतिक जीवन बोकेर आएको मान्छेलाई अहिले एक्कासि पार्टीगत प्रवृत्ति हाबी भयो भन्दा यो अनौठो मान्नुपर्ने कुनै कुरा नै छैन । जुन व्यक्तिले जीवनभर पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय छ त्यो कसरी एकैचोटि ‘न्युट्रल’ हुन सक्छ र ?’

सभामुखको हैसियतमा काम गर्दा पार्टीबाट पूरै अलग हुनुपर्ने अवस्था आउन नसक्ने उहाँको जिकिर छ । ‘अहिलेको व्यवस्थाले सभामुख हुनका लागि प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सदस्य हुनका लागि राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचन जित्नुपर्छ । त्यसरी पार्टीको झण्डा र सिद्धान्तबाट निर्वाचन जितेपछि एकाएक ‘रेफ्री’ किन भैनस् भनी प्रश्न गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो संसदीय व्यवस्थालाई मनन गर्ने होकि ?’ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनाले अयोजना गरेको संसदीय दिवस विशेषमा विज्ञहरूबाट सभामुखको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गरिएको थियो । सभामुख नै जवाफहीन र पार्टी विशेषको पक्षपोषण गर्न थालेपछि संसद् सक्रिय रूपमा काम गर्न नसकेको विज्ञहरूले आरोप लगाएपछि सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो ‘कि त समस्या तपाईंहरूमा छ जसले व्यवस्थालाई मनन गरिरहनु भएको छैन, कि त ममा समस्या छ तपाईंहरूले बुझेको संसदीय व्यवस्थाभन्दा मैले फरह बुझिरहेको छु ।’ सभामुख घिमिरेले राजनीतिक खेलाडीहरू संसद्प्रति जवाफदेही हुन नसक्दा संसद्ले सक्रिय रूपमा काम गर्न नसकेको बताउनुभएको थियो ।

संवैधानिक नैतिकताको खडेरी देखिएपछि संविधानमाथि ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्ने बेला भयो : पूर्वसभामुख ढुंगाना
पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले संविधानले नेतृत्वलाई सही ढंगले चलाउन मार्गदर्शन दिएको भए पनि नेतृत्व तहमा रहनेहरूले नैतिकता नराख्दा संविधान ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्ने बेला भएको बताउनुभयो । संविधानले नेतृत्व तहका काम कारबाहीलाई नियमन गर्ने गरीको प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको भए पनि पालन गर्नेले उचित तवरले पालन नगर्दा संसदीय प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताउनुभएको हो ।

पूर्वसभामुख ढुंगानाले भन्नुभयो, ‘अहिले संवैधानिक नैतिकतामा ह्रास आएको छ । संविधानले राम्रो व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसमा ‘लुपहोल’ खोजेर संविधानले नै परिकल्पना नगरिएको व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा संविधानले राज्यलाई उचित दिशा प्रदान गर्न सकिरहेको छैन ।’ संविधान लेखेर मात्रै नहुने भएकाले राजीतिक नेतृत्वका गतिविधिलाई संविधानअनुकूल बनाउन आवश्यकताअनुसार संविधानलाई परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

संवैधानिक मूल्य मान्यताले काम नगर्दा संविधान संशोधनको विषय उठेको हो : उपाध्याय
पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांगे्रसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले राजनीतिमा मूल्य र मान्यता नै हराउँदै गएको बताउनुभयो । कानुनको पर्याप्तता हुँदाहुँदै पनि मूल्य र मान्यताको उचित पालन गर्न नसक्दा संविधानले पनि काम गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभएको हो । संविधान भएर पनि विधिको शासन कायम हुन नसक्दा अब संविधानमै हेरफेर गर्नुपर्ने बेला भएको उहाँको जिकिर थियो ।

उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘अब एकचोटि संविधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानमा केके कुरा संशोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ त्यो पहिचान गर्नका लागि एक उच्चस्तरीय संविधान संशोधन आयोग बनाएर संविधानलाई अझै सुधार्दै लैजानुपर्ने बेला आएको छ । यदि केके कुरामा संशोधन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई हामीले औँल्याउन सकेनौँ भने ‘प्यान्डोरा बक्स’ बन्ने सम्भावना हुन्छ । त्यसैले संविधान संशोधनका लागि उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक परेको उपाध्यायले बताउनुभएको हो ।

संविधानमार्फत अधिकार दिए पनि कर्तव्यमा बाँध्न सकेनौँ : अधिकारी
राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारीले संविधानमार्फत अधिकार दिने काम गरिएको भए पनि कर्तव्यमा बाँध्न नसकेकाले संविधानले स्थायित्व नपाएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सांसदहरूलाई के कस्ता कर्तव्यहरू छन् भन्ने कुरा संविधानले स्पष्ट गरेको छ । सरकारलाई पनि के कस्ता अधिकार छन् भनेर संविधानले प्रष्ट तोकिदिएको छ । तर, संविधानमै उनीहरूलाई जवाफदेही नबनाउँदा उनीहरू जवाफदेही बनिरहेका छैनन् । हामीले उनीहरूलाई संविधानमै जवाफदेही बनाउने होकि ?’ त्यसका लागि संविधानलाई अब त्यही रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको जिकिर थियो ।

संविधानलाई संशोधन नगर्ने हो भने यसको आयु सकिने सम्भावना रहन्छ : डा. शर्मा
अधिवक्ता डा. रुद्र शर्माले संविधानलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन नगर्ने हो भने संविधानको आयु सकिने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्बाट सरकार बन्ने र संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने’ दुईटा प्रमुख आधार संसदीय प्रणालीको भए तापनि त्यसबाहेकका सुधार राज्यको आवश्यकताअनुसार गर्न सकिन्छ ।’ हरेक संविधानको संशोधन बनेको पहिलो पाँच वर्षमा बृहत् रूपमा हुने विश्वको अभ्यास भए पनि नेपालमा त्यस्तो हुन नसक्दा यसमा देखिएका कमजोरीहरूलाई सच्याउन ढिला भइरहेको डा. शर्माको तर्क थियो ।

मभन्दा ठूला ठगहरूको शासन चलिरहेको छ : भण्डारी
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले देशमा आफूभन्दा ठूला ठगहरूको शासन चलिरहेको बताउनुभएको छ । ९७ वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले आफूले समाज सुधार्न गाउँका मानिसहरूलाई प्रगतिशील बनाएर ठगेको भन्दै अहिले नेताहरूले नजानिँदो ढंगले जनतालाई ठगिरहेको बताउनुभएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, ‘त्यस बखत मैले मेरा सार्थीहरूलाई गाउँघरमा उनीहरूको सम्पत्ति बेच्न लगाएको थिएँ ताकि उनीहरूले आफ्नो सन्तानलाई पढाऊन् र भोलिको दिनमा देशलाई पनि केही फाइदा होस् भनेर । तर, त्यसबेला मैले ठगेको थिएँ किनकि मैले उनीहरू सम्पत्ति बेच्न लगाएर पढ्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाएको थिएँ । त्यसबेला उनीहरूले मलाई ठग भनेका थिए । तर, अहिले त नेताहरूले जनतालाई एउटा कुरा भन्छन् तर व्यवहार भने अर्कै गर्छन् उनीहरूभन्दा अर्को ठग को होला र ? यिनीहरू त मभन्दा पनि ठूला ठग रहेछन् ।’ वर्तमान परिस्थितिलाई सबैले मिलेर सुधार्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको भनाइ थियो ।

राजनीतिले सबै निकायलाई नियुक्ति दिने भएकाले सबै राजनीतिप्रति बफादार बन्नुपर्ने अवस्था आएको हो : दाहाल
वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहालले संविधानतः राज्यका सबै निकायमा राजनीतिक नेतृत्वले नै चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले चयन भएको व्यक्ति राजनीतिप्रति बफादार बन्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको बताउनुभएको हो । हिमालय टाइम्सका प्रधान सम्पादकसमेत रहनुभएका दाहालले भन्नुभयो, ‘हामीले संविधान नै यस्तो ढंगले बनाएका छौँ कि कुनै पनि निकायलाई हामीले स्वतन्त्र बनाउन सकेका छैनौँ । सबैतिरको नियुक्तिका लागि राजनीतिमै निर्भर रहनुपर्ने र सबैले राजनीतिक प्रति वफादारी देखाए भने मात्र पद सुरक्षित रहने व्यवस्थाले नै गर्दा संवैधानिक अंगहरू स्वतन्त्र रुपले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।’

दाहालले संविधान अविश्वासको दस्तावेज भएको जिकिर गर्नुभयो । संविधान निर्माणका क्रममा दलहरूको एक अर्काप्रति अविश्वास बढेका कारण आफ्नो स्वार्थसँग जोडिने कुरालाई मात्र संविधानमा ठाउँ दिँदै जाँदा सिंगो संविधान नै अविश्वासको दस्ताबेज बन्न गएको उहाँको तर्क थियो ।

नेपालमा २०१५ सालमा पहिलोपटक आम निर्वाचन भएपछि पहिलो संसद्को बैठक बसेको दिनलाई संसद् दिवस मनाउने गरिन्छ । सोही अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूबीच भएको छलफलमा संसदीय व्यवस्थालाई सुधार्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको अधिकांश वक्ताको तर्क थियो ।