काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफू अवकाश हुनुअघि रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिसको प्रयासमा रहेको बताउनुभएको छ । आगामी साउन २० गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लाग्नुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले यही असार २० गतेदेखि इजलासमा बस्न छाडे पनि अवकाश अघि नै नियुक्तिलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता गर्नुभएको हो । आइतबार पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्नुभएका प्रधानन्यायाधीश कार्कीले रिक्त प्रधानन्यायाधीश रहेको सबै पदपूर्ति हुने अवस्था नरहे पनि प्रक्रियामा रहेका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने प्रयासमा आफू रहेको बताउनुभयो । ‘न्याय निरूपण प्रभावकारी बनाउन न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति ठिक समयभित्रै गर्नु अनिवार्य छ, जुन काम हुन नसक्दा त्यसको असर न्याय प्रणालीमा परिरहेको छ,’ प्रधान्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, ‘यही कारण धेरै न्यायाधीश पद खाली भएका छन् ।’
सर्वोच्चको प्रशासनिक नेतृत्वमा समेत रहनु भएका कार्कीले मन्त्री नहुने जस्ता समस्या तथा विभिन्न कारण लामो समय न्यायपरिषद्ले काम गर्न नपाउँदा ५६ जना न्यायाधीश उच्च र सर्वोच्चमा मात्र खाली हुन लागेको बताउनुभयो । उच्च अदालतमा ४३ न्यायाधीश र ६ मुख्य न्यायाधीशको पद खाली भएको छ भने सर्वोच्चमा पाँच न्यायाधीश पद रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीश कार्की बिदा भइसक्दा सर्वोच्चमा सातजना न्यायाधीश रिक्त हुँदै छन् । यसले न्याय निरुपणमा नराम्रो प्रभाव पार्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफू बिदा हुनुअघि प्रक्रियामा रहेका न्यायाधीश नियुक्त टुंगो लगाउने बताउनुभएको हो ।
मुद्दा फस्र्योटमा कठिनाइ
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा मुद्दा फस्र्योटमा कठिनाइ भएकाले जतिसक्दो छिटो परिषद्को बैठक राख्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतमा सात तथा उच्च अदालतमा ६० न्यायाधीशको पद खाली हुन लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिना अगाडि नै सिफारिस हुनुपर्ने हो, तर न्याय परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा ढिलाइ भएको छ ।’ समयमा न्यायाधीश नियुक्त भए मात्र मुद्दाको फस्र्योटमा तीव्रता हुने उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ, त्योअनुरूप हुन नसक्दा सीमित न्यायाधीशले मात्र काम गर्नुपरेको अवस्थामा मुद्दाको चाप बढेको हो ।’
उहाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फस्र्योट प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको र अहिलेको तरिकाले काम गरेमा दुई वर्षमा पुराना मुद्दा फस्र्योट गर्न सकिने बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सम्मका मुद्दाको छिनोफानो भएको जानकारी दिँदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एक वर्षको अवधिमा तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा फस्र्योट भइसकेको बताउनुभयो । पुराना मुद्दालाई हप्ताको चार दिन चार इजलासमा प्राथमिकता दिएर हेरिरहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उच्च र जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दालाई शून्यमा झार्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको र आफूले अनुगमनका क्रममा पनि मुद्दा फछ्र्योट प्रभावकारी तरिकाले भएको पाएको जिकिर गर्नुभयो ।
क्याडर जज वा वकालत अभ्यासबाट आएकाहरूलाई अघि बढाउने विवाद नभएको टिप्पणी
क्याडर जज वा वकालत अभ्यासबाट आएकाहरूलाई अघि बढाउने विवादका कारण न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्न नसकेको हो ? भन्ने प्रश्नमा उहाँले त्यस्तो नभएको बताउनुभयो । ‘कस्तो मापदण्डलाई फलो गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर, निर्णय प्रक्रिया नै त्यही कारण प्रभावित भएको छ भन्ने कुरा सत्य होइन,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘अब चाँडै प्रक्रियामा रहेका नियुक्तिहरू टुंगोमा पुग्छन् ।’
आफू कायममुकायम हुँदाका बखतमै सरुवा मापदण्ड बनेको भन्दै मूल्यांकन प्रणालीका लागि थप केही काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रत्येक न्यायाधीशको व्यक्तिगत कार्यमूल्यांकन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेको भन्दै अब मूल्यांकन प्रणाली लिपिबद्ध गर्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘हरेक न्यायाधीशले कति फैसला ग¥यो, कस्ता फैसला गर्यो, गर्नुपर्ने जति गर्न सक्यो वा सकेन भनेर हेर्न मिल्ने अवस्था छ । खाली मूल्यांकन प्रणाली लिपिबद्ध गरेर त्यसलाई आधार बनाउँदै वृत्ति विकाससँग जोड्न सकियो भने त्यसले काम गर्न थप हौसला प्रदान गर्नेछ,’ कार्कीले भन्नुभयो, ‘कतिपय फैसलाहरूमा त प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । गम्भीर प्रश्न रहेका मुद्दामा ‘इन्डिपेन्डेन्ट कमिटी’मार्फत अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरियो भने न्यायालयमाथि सर्वसाधारणको विश्वास पनि बढेर जानेछ ।’
राष्ट्रपतिलाई प्रधानन्यायाधीशको वार्षिक प्रतिवेदन
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउनुभएको छ । आइतबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेर उहाँले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा १३८ बमोजिम प्रधानन्यायाशीश कार्कीले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच