काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गामा मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएका संरचना भत्काउने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सोही क्रममा महानगरले बुधबार अनामनगरस्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदनको आधा संरचना भत्काइसकेको छ । महानगर प्रहरीको टोलीले सेवा सदनको भवनमा डोजर चलाएको हो । सडकभन्दा भित्री भागमा रहेका भवन पनि महानगरको टोलीले खाली गराउने काम गरेको छ । भद्रकुमारी घले सेवा सदन सार्वजनिक जग्गामा निर्माण भएको भन्दै महानगरले तीन दिनअघि नै उक्त भवन खाली गराउन निर्देशन दिएको थियो । सदनकी सञ्चालक घलेले भने आफू गलत नरहेको र भवनको लालपुर्जा आफ्नै निजी रहेको बताउँदै आउनुभएको छ ।
पूर्वराजनीतिकर्मी ८६ वर्षीया घलेले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त सदनभित्र वाचनालय, पुस्तकालय, संग्रहालय, आर्ट ग्यालरी, उपभोक्ता सहकारी संस्थाका साथै विद्यालय पनि छन् । पञ्चायत कालमा सांसद र सहायक मन्त्रीसमेत रहनुभएकी घलेले आफ्नो सबै सम्पत्ति सदनको नाममा राखेर समाजसेवा गर्दै आउनुभएको छ । साथै योग गर्ने ठाउँ, गुम्बा, ज्येष्ठ नागरिक समाजका निम्ति पनि सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आउनुभएको थियो । जहाँ निम्न वर्गका २५ भन्दा बढी परिवारले आश्रयसमेत पाएका छन् ।
महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भद्रकुमारी घले सेवा सदन सञ्चालन गरेको भन्दै महानगर प्रहरीले उक्त संरचनामा डोजर चलाइएको हो । उहाँले भन्नुभयोे, ‘यो सार्वजनिक जग्गा हो, यस्ता जग्गामा रहेको संरचना भत्किन्छ । कानुनी राज्यमा कानुनी व्यवस्था यही हो । भावनामा बग्ने छुट हामीलाई छैन । वृद्धहरूको कोही छैन, आफ्नो कोही छैन भने हामी मानव आश्रम सेवामा लगेर राख्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ ।’
तीन दिनअघि उक्त भवन खाली गर्न आग्रह गर्दा पनि नटेरेपछि बुधबार नगर प्रहरीसहितको टोलीले संरचनामा डोजर चलाएको हो । सदनले झण्डै पाँच रोपनी १२ आनामा बालगृह, शिक्षा सदन, पुस्तकालय, सहकारी संस्था लगायतका कार्य सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि आधा भत्काएर छाडियो
उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि काठमाडौं महानगरले भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना आधा मात्र भत्काएर छाडेको छ । वडा नम्बर १० देवीनगरस्थित सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै महानगरले बुधबार भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना भत्काउन सुरु गरेको थियो । महानगरलाई विपक्षी बनाई भद्रकुमारी घलेले दिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘छलफलबाट निर्णय नभएसम्म निवेदकका घरजग्गामा क्षति पुर्याउने वा अतिक्रमण गर्ने काम नगर्नू/नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ । अदालतले साउन ८ गतेलाई मुद्दाको पेसी तोकेको छ । अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश दिनुनपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न पनि महानगरको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
Like
Love
Happy
Surprised
Sad
Excited
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच