निर्वाचन खर्च विवरणमा उदासीनता !

दलीय प्रणालीमा सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण कुरा भनेको आवधिक निर्वाचन नै हो । तोकिएको समयमा कत्ति पनि ढिलो नगरी निर्वाचन हुनु अत्यन्त जरुरी छ । माओवादीको सशस्त्र विद्रोहका बेला लामो समयसम्म निर्वाचन हुन सकेन, निर्वाचित पदाधिकारीहरूले गर्ने काम कर्मचारीलाई जिम्मा दिइयो । यसले गर्दा कर्मचारीहरूमा मनोमालिन्यको अवस्था सिर्जना भयो । शान्ति प्रक्रियापछि पनि निर्वाचन नहुन्जेल सर्वदलीय संयन्त्र तयार गरेर काम गरियो । यसो गर्दा दलहरूबीच मतैक्यता नभएको कारण काममा सहज वातावरण भएन । अर्कातिर जनताले पनि जननिर्वाचित पदाधिकारी अर्थात् आफूले मत दिई निर्वाचित गरेको पदाधिकारीलाई जसरी तिनलाई हेर्न चाहेनन् । संविधानसभाको निर्वाचनपछि अनेकौं प्रयासबाट वर्तमान संविधानको निर्माण भयो र यस संविधानले दुई पटक स्थानीय तहको र दुई पटक प्रदेशसभा तथा संघीय संसद्को निर्वाचन गरेको छ ।

केही पार्टीगत र केही व्यक्तिगत लाभको अपेक्षाले हुन सक्छ निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने पार्टीहरूको संख्या निकै ठूलो देखिन्छ । तर, ती सबै पार्टी निर्वाचनमा संलग्न हुन जाँदैनन् । कुनै अर्को पार्टीलाई सघाउने गर्छन् । यसो गर्दा विचार, सिद्धान्त र धारणा मिल्नेहरूलाई खोजिएला तर सिद्धान्त फरक भएर पनि स्वार्थ जोडियो भने त्यस्तालाई समेत सघाइन्छ । कुनै-कुनै चाहिँ तटस्थ बस्ने गरेका पनि छन् । अर्कोतिर पार्टीका र स्वतन्त्रसमेत धेरै ठूलो संख्यामा निर्वाचनमा भाग लिनेहरू पनि छन् । विभिन्न स्वार्थका कारण आफ्नो मूल्यांकन नगरी उठेर वा उठाइएर पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउने लक्षका साथ मैदानमा आएकाहरूले आपूmले नजिते पनि अर्कोलाई हराउने लक्ष लिएका थिएँ सफल भएँ भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ ।

कतिको त लज्जास्पद पराजय भएको हुन्छ । जमानत जफत हुनेहरूको संख्या अधिक रहन्छ । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी भने पनि सहविजेता भने पनि त्यो आत्मरति मात्रै हो, आखिर विजेताबाहेक अरू सबैको पराजय नै हो । तर, यसरी निर्वाचनमा भाग लिनेहरूले कानुनले तोकेका सर्तहरू त पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रयोजनकै लागि संविधानमै व्यवस्था गरेर निर्वाचन आयोग स्थापना गरेको हुन्छ । त्यससम्बन्धी विभिन्न कानुन छन् । ऐन छन् नियमावली छन् र अन्य आचारसंहिता हुन्छन् । सर्वदलीय सहमतिमा विभिन्न व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । निर्वाचनमा भाग लिनेहरूले ती कानुनी व्यवस्था तथा सहमतति र आचारसंहिताहरूको पालना पनि गर्नुपर्नेहुन्छ ।

यस्तै विभिन्न नियममा निर्वाचनमा आफूले गरेको खर्चको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको निश्चित समयभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले समय दिएर त्यसको सूचना उम्मेदवारलाई गर्छ तर अधिकांश उम्मेदवारले त्यो खर्चविवरण आयोगमा पेश गर्दैनन् । पराजित हुने र अझै भन्ने हो भने लज्जास्पद हार व्यहोर्नेहरूले हारेको कारणले र जितेकाहरूले जितको खुशीका कारणले यसरी खर्चविवरण पेश गर्न बिर्सन्छन् वा आवश्यक ठान्दैनन् । तोकेभन्दा बढी खर्च नगरून्, निर्वाचन भड्किलो र खर्चिलो नबनोस् भन्ने आशयले यस्तो खर्चसीमा तोकिएको हो तर केही उम्मेदवारका लागि धरौटी दस्तुरसमेत अरूले राखिदिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, तिनले सीमाभन्दा माथि खर्च गर्लान् भन्ने कुरै हुँदैन ।

अर्कातर्फ केही उम्मेदवारले त्यसरी तोकिएको सीमाप्रति असन्तुष्टि त्यति बेलै जाहेर गरेका हुन् । संघीय संसद्को सदस्यको उम्मेदवार बन्दा पाँच करोडमाथि खर्च गर्न पाउनुपर्ने आवाज त्यसै बेला केही उम्मेदवारले उठाएका थिए । यसबाट निर्वाचन कति भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यसो नहोस् भन्नकै लागि हो यो खर्चसीमा तोकिएको हो । तोकिएको सीमानुसार खर्च भएको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउनकै लागि आयोगले निर्वाचन भएको निश्चित समयभित्र त्यस्तो खर्चविवरण माग गरेको हो तर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १५ महिना र प्रदेश तथा संघीय संसद्को निर्वाचन भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि धेरै उम्मेदवारले आफूले निर्वाचनका समयमा गरेको खर्चको विवरण आयोगलाई बुझाएका छैनन् ।

यसबाट उम्मेदवारमा कुनै जिम्मेवारी वा तोकिएको काममा तदारुकता नभएको देखिन आउँछ । यो उनीहरूको कानुन पालनाप्रतिको उदासीनता पनि हो । उनीहरू खालि निर्वाचन केन्द्रित मात्र छन् र आफूले हारे पनि वा जिते पनि यस्ता कुरातर्फ फर्केर हेर्दैनन् भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ । तर, आफ्ना उम्मेदवारहरू यसरी जिम्मेवारीप्रति उदासीन नबनून् भन्ने मतदाताहरूको चाहना हुन्छ र आयोग वा अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सरकारको पनि त्यही नै अपेक्षा हो । यसरी कुनै एक ठाउँमा उदासीन हुनेहरूले अर्को ठाउँमा पनि यसै गर्लान् भन्ने सोचिन्छ त्यो वास्तविकता पनि हो । त्यस्तो धारणालाई मेटाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो दायित्व निर्वाचनका बेला उम्मेदवार बन्नेहरूकै हो । त्यसपछि मात्र बाँकी अरूको ।