पदका लागि सदस्यसचिव काफ्लेको मरिहत्ते, चार वर्ष कार्यकाल थप्न शक्ति केन्द्र धाउँदै

काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)का सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्ले उमेरहदका कारण अवकाशमा गइसक्नु भएको छ । तर, अझै उहाँले न पद छाड्नुभएको छ, न त आफ्नो जिम्मेवारी नै । भन्नुपर्दा उहाँ अहिले कार्यवाहक प्रमुखको हैसियतमा रहनुभएको छ । तर, अझै चार वर्ष प्रमुखकै हैसियतमा कार्यालय चलाउने सोचसहित उहाँको चलखेल भइरहेको छ । सिटिइभिटी ऐनमा परिषद्का कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । सोहीअनुसार काफ्ले साउन ४ गते अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने हो । तर, काफ्ले उमेर हद ५८ वर्ष पार गर्दा पनि आफ्नो कार्यकाल चार वर्ष बाँकी रहेको दाबी गर्दै कानुनविपरीत पदमा बसिरहनु भएको छ । साथै उहाँले सदस्य सचिवको पदमा रहिरहन विभिन्न शक्ति केन्द्रमा समेत धाउन थालेको परिषद्कै कर्मचारी बताउँछन् ।

अनिवार्य अवकाश हुनुुपर्नेमा सदस्यसचिव काफ्लेले कानुनको आफ्नै शैलीमा व्याख्या गर्दै शक्ति केन्द्रलाई प्रभावमा पार्ने कोसिसमा रहनुभएको छ । सदस्यसचिव काफ्लेले पूरै कार्यकाल सदस्यसचिव रहनुपर्ने भन्दै परिषद्को ऐन र नियमावलीलाई धज्जी उठाइरहनु भएको छ । कानुनलाई गलत अर्थ लागाएर पदमा बसिरहने दाउमा रहनुभएका काफ्लेले आफू नेपाल सरकारको कर्मचारी भएको र ५८ वर्ष उमेर पुगेकाले कानुनअनुसार अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने तथ्यलाई मोड्न खोजिरहनु भएको छ । सिटिइभिटी ऐनको परिच्छेद १२ को दफा १३० मा अनिवार्य अवकाश शीर्षकको उपदफा १ मा ५८ वर्ष पूरा भएपछि कर्मचारीले सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा परिषद् कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष भएका बखत परिषद् सेवामा स्थायी नियुक्ति पाएका कर्मचारी उपनियम १ बमोजिम स्वतः अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्दा निजको उपदान तथा अन्य सेवा सुविधाको गणना गर्ने प्रयोजनसम्मका लागि ६० वर्ष पूरा हुन बाँकी दुई वर्ष अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने उल्लेख छ । काफ्लेले नियमावली २०५१ को नियम ७ को उपनियम २ अनुसार सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भन्ने बुँदालाई टेकेर आफ्नो कार्यकाल चार वर्ष नै भएको दाबी गरिरहनु भएको छ ।

काफ्लेले कानुनविपरीत पदमा बसिराख्नुको पछि आर्थिक चलखेल गर्न र चिकित्सा शिक्षा आयोगको सहमतिबिना जथाभावी आफूखुसी शिक्षण संस्था सम्बन्धन र सिट निर्धारण गरी विद्यार्थी भर्नाको सूचना प्रकाशित गरी संस्थाहरूबाट उठाएको करोडौँ रुपैयाँ पचाउनु रहेको बुझिएको छ । सदस्यसचिव काफ्लेको अटेरीले सिटिइभिटी नैै बदनाम भएको भन्दै बेलाबेलामा विरोधसमेत भइरहेका छन् । काफ्लेको यो कदमप्रति सिटिइभिटीकै कर्मचारी आक्रोशित छन् । साथै विभिन्न विद्यार्थी संगठनले समेत उहाँको कानुन विपरीतको हर्कतको विरोध गरिरहेका छन् ।

सदस्य काफ्लेमाथि कलेजको अपग्रेडिङबापत प्रतिकलेज पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँ बार्गेनिङ गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । काफ्लेले विगतदेखि नै विभिन्न खाले असुली धन्दामा आफैँ र आफ्नो गोप्य टिमलाई परिचालन गर्ने गरेको सिटिइभिटीका कर्मचारीको दाबी छ । सदस्यसचिव काफ्लेमाथि अहिले पनि कलेजको अपग्रेडिङ गर्ने क्रममा असुली धन्दा सञ्चालन गरेको आरोप छ । अपग्रेडिङ गर्दा सदस्य सचिव काफ्लेले कलेजअनुसार रकम नै तोक्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

निजी कलेजलाई चिकित्सा विषयको सिट थप र अपग्रेडिङ दिन मुख्य भूमिका खेलेका काफ्लेले थप कलेजलाई सोही विषयमा अपग्रेडिङ दिन पुनः चारवर्षे कार्यकाल माग गर्दै आउनुभएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार निजी कलेज सञ्चालकसँग आर्थिक चलखेल गरी सिट थप र अपग्रेडिङ गर्न भूमिका खेल्नुभएका सदस्यसचिव काफ्लेको कामप्रति सिटिइभिटीका अध्यक्ष एवंं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई सन्तुष्ट हुनुहुन्न ।

काफ्लेले उमेर हदको कारण अवकाश भइसक्नु भएको छ । तैपनि मन्त्रालय र मन्त्रीलाई समेत चुनौती कार्यालयमा सबै प्रशासनिक काम गरिरहनु भएको छ, परिषद्का एक कर्मचारीले भने । सदस्य सचिव काफ्लेको हठको कारण सिटिइभिटी अस्तव्यस्त भएको छ । कर्मचारीमा काम गर्ने हौसला घटेको छ । कर्मचारी भएर वरिष्ठताको आधारमा सदस्यसचिवको बागडोर सम्हाल्नुभएका सदस्य सचिव काफ्लेले नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन मिल्दैन ।

यता, सिटिइभिटीको मनपरी रोक्न स्वास्थ्य क्षेत्रका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले यही साउन २९ बाट सत्याग्रह थाल्नुहुने भएको छ । डा. केसीले सिटिइभिटीले आयोगको निर्णयबिना गरेको सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग अघि सार्नुभएको छ ।

यसैबीच चिकित्सा शिक्षा अध्ययन चार परिषद्ले संस्थाले गत बुधबार सूचना जारी गर्दै परिषद्को आफ्नो ऐन, नियम स्थापना भएकाले सोहीअनुसार विद्यार्थीको नाम दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाएको स्पष्ट पारेको छ । विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरूमा नेपाल स्वास्थ्य व्यावसायी परिषद्, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल फार्मेसी परिषद् र आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् नेपाल छन् ।

उमेरहदका साथै दुईवर्षे सेवा अवधि सकिनुभएका काफ्लेले कामचलाउ भएकै समयमा आर्थिक चलखेल गर्दै संस्थालाई दूरगामी असर गर्ने निर्णय गर्नुका साथै सरकारकै अर्को संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग विवाद बढाएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सदस्यसचिव काफ्लेलाई कामचलाउको हैसियतमा पुगेको अवस्थामा संस्थालाई दूरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयले काफ्लेको योजना थाहा पाउनासाथ पत्र काटेको स्रोतले बतायो ।

सिटिइभिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोगको विवादले भदौमा सर्‍यो परीक्षा
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्री-डिप्लोमा र डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तहका सम्पूर्ण प्रवेश परीक्षा स्थगित गरेको छ । परिषद्का सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेको जोडबलले जबरजस्ती सिट निर्धारण गरेर भर्ना खोलेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रवेश परीक्षा स्थगित गराएको हो । सिटिइभिटीले शनिबार र आउँदो बुधबारलाई तोकेको प्रवेश परीक्षा दुई सातासम्मका लागि स्थगित भएको छ । रोकिएको परीक्षा भदौ २ र ६ गतेलाई तय गरिएको जनाइएको छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत सम्बन्धन लिएका ४९ वटा कलेजमा आफ्नै तजबिजमा सिट निर्धारण गरेर एचए, फार्मेसी, ल्याबलगायत डिप्लोमा तहमा सिट निर्धारण गरेर सिटिइभिटीले मेडिकल शिक्षाको भर्ना आहृवान गरेको थियो ।