उपराष्ट्रपतिको चीन भ्रमण मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत

काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवको चीन भ्रमण मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उहाँको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको हो । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउँदै सो जानकारी गराउनुभएको हो । चीनको कुनमिङ सहरमा २०८० साउन ३१ देखि भदौ ३ गतेसम्म आयोजना हुने सातौँ चाइना-साउथ एसिया एक्स्पो र २७औँ चाइना (कुनमिङ) इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट फेयरमा सहभागी हुन राष्ट्रपतिको चीनको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । एक्स्पोमा सहभागी हुन उपराष्ट्रपति यादवको टोली साउन २९ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नेछ ।
उपराष्ट्रपति भएपछि यादवले गर्न लागेको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । उपराष्ट्रपतिको चीन भ्रमणमा केही उच्च सरकारी अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन् । उपराष्ट्रपतिको भदौ ५ गते चीन भ्रमणबाट फर्कने कार्यक्रम छ ।

यस्तै, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समिति (सिडा)को सदस्यता नेपालबाट बन्दना राणाले तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने हुनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले राणालाई सिडा समिति सदस्यमा आगामी २०२५ देखि २०२८ को कार्यकालका लागि नेपालको तर्फबाट तेस्रो कार्यकालको लागि उम्मेदावरी पेस गर्न स्वीकृति दिएको प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

राणा तीन वर्षअघि न्युयोर्कमा भएको निर्वाचनमा १३७ मुलुकको मत पाएर सिडाको अध्यक्षमा दोस्रो कार्यकालका निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँ सन् २०२१ देखि २०२४ को कार्यकालका लागि निर्वाचित हुँदा १९ जना उम्मेदवारमध्ये सर्वाधिक मत पाउने तेस्रो बन्नुभएको थियो ।
उक्त कमिटीमा काम गर्ने राणा पहिलो नेपाली हुनुहन्छ । सञ्चारिका समूहकी संस्थापक अध्यक्षसमेत रहनुभएकी राणाले लैंगिक समानता र महिला अधिकारको पक्षमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पैरवी गर्दै आउनुभएको छ ।

यस्तै, सरकारले अधिकृतस्तरका ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका लागि आ.व २०८०÷०८१ मा आवश्यक पर्ने राजपत्रांकित अधिकृतस्तरका ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकले मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० स्वीकृत निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट पेस भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई स्विट्जरल्याण्डको जुरिचमा भदौ १५ देखि १६ गतेसम्म हुने कोअपरेश इन फाइनान्सिङ, सोसल हुमानिटेरियर, पिपिपी एण्ड ग्रिन प्रोग्राम्स लगानी सहकार्य विषयक कार्यक्रममा सहभागि हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी रु. पाँच दरका १५ करोड थान सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री शर्माले हेटौँडा-ढल्केवर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र मकवानपुर जिल्लाहरूमा प्रसारण लाइनको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र सोभित्र रहेका संरचनाहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समितिको अध्यक्ष र सदस्य तोक्ने निर्णय गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले अमन चौधरी (अग्रवाल)ले झुट्टो विवरण पेस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट मिति २०७७/७/२५ मा प्राप्त गरेको वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र सोफिया रुथ भण्डारीले झुट्टा विवरण पेस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट २०७९/४/२६ मा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता रद्द गरी संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, भदौ १९ र २० मा स्विडेनमा हुने इन्गेजिङ इण्डिजेनियस् पिपुल इन इलेक्सन्स कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको लागि इन्टेक, अडिट र पावर हाउस लगायतका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्न संखुवासभाको मादी नगरपालिका र चैनपुर नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा सर्तहरू पालना गर्नेगरी २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने त्यहाँ रहेका रूखहरू हटाउन स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सर्तहरू पालना हुनेगरी कास्की जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं. १० घान्द्रुकमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा ९.८५ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रूखहरू हटाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । प्रवक्त शर्माले बैठकले नुम्चे लिखु जलविद्युत् आयोजनाको १३२ केभी प्रसारण लाइनको विभिन्न संरचना निर्माणको लागि तोकिएको सर्तहरू पालना हुने गरी गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा रहेको सरकारी वन क्षेत्रको कुलजम्मा ३७.८५ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिन तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रूखहरू हटाउन स्वीकृति दिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।