काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १६ वटा इन्टरनेट कम्पनीलाई चालु आर्थिक वर्षको साउनभित्र रोयल्टी रकम र ग्रामीण दूरसञ्चार शुल्क बुझाउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनबापत आर्जन गरेको कुल आम्दानीको चार प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापतको दुई प्रतिशत गरी छ प्रतिशत रोयल्टी रकम तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको हो । तत्काल राजस्व दाखिला नगरे हदैसम्मको कारबाही गर्ने प्राधिकरणले चेतावनीसमेत दिएकोे छ । प्राधिकरणले साउनभित्र नियमअनुसार आर्थिक वर्ष स्पष्ट खुल्ने गरी थप दस्तुरसहित रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सुबिसु, क्लासिक टेक, ब्रोडलिंकलगायतका ठूला सेवा प्रदायकले समेत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को दस्तुर बुझाएका छैनन् । प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार बाराही इन्टरनेट टेक्नोलोजिज, चेरी वल्र्ड कम्युनिकेसन, मर्केन्टायल कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, सि. डेटा कम्युनिकेसन, ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेसन, ब्रोड ब्याण्ड नेपाल प्रालि, बिग मस्यांग्री, क्लिन नेटवर्क प्रालि, लुप नेटवर्क लिमिटेड, इन्फो नेट टेक्नोलोजिज, मिथिला डिजिटल नेपाल, डिभाइन स्ट्रिम नेटवक, डल्फिन नेट कम्युनिकेसन, इ–लिंक नेट, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क, फास्ट स्पिड नेटवर्क, गलकोट लिंक, गण्डकी कम्युनिकेसन, हव्क नेट प्रालि, नेपाल एयर लिंक र मेघा केवल नेटले रोयल्टी बुझाएका छैनन् ।
त्यस्तै, नेपाल नेट सञ्चार, नेट म्याक्स टेक्नोलोजिज, पाल्स नेटवर्क, प्राइम नेटवर्क, र्यापिड नेटवर्क, सुबिसु केवल नेट, सुपर सितापाइला केवल नेट, सुपरएट नेटवर्क, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन, युनिफाइड कम्युनिकेसन, युनाइटेड नेटवर्क, यस नेट नेपाल, म्याक्स सोलुसन, लाइफ नेट प्रालि, कृति दर्शन मिडिया, खप्तड नेट, कालिका नेट, इन्टेल नेटवर्क, इन्नोभेटिभ कम्युनिकेसन, आइजोन प्रालि, हिमालयन अनलाइन सर्भिसेस, हिमालयन गोर्खा नेट, नेपाल वायरलेस र जिसान नेटवर्कले पनि रोयल्टी बुझाएका छैनन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच