संसदीय समिति, संसद् विकास कोष र राजनीतिक प्रभाव

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत गठित १० वटा विषयगत समितिको सभापतिको निर्वाचन भोलि भदौ ११ गते दिउँसो ३ बजे गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा हाल अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा शुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वाथ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी १० वटा समिति कायम रहेका छन् भने प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत रहेको छ । संसदीय समिति गठनको उद्देश्य नै गहन र परिणाममुखी काम गर्नु हो, जसलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ पनि भनिन्छ ।

सदनको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन, जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न गराउने उद्देश्यले संसदीय समितिको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने र संसदीय सुनुवाइमा समितिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, पछिल्लो समय समितिको प्रभावकारितामाथि भने विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । समितिका निर्णयको अवज्ञा, बैठकमा सदस्य र शीर्ष नैताकै कम उपस्थितिले समितिलाई साख जोगाउनै कठिन बनेको छ ।

हाल प्रतिनिधिसभाका १० तथा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका संयुक्त २ गरी जम्मा १२ वटा समितिका सभापति पद चयन हुन नसकेको कारणसंसदीय समितिका बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्दै आएको छ । बैठकमा संसदीय मामिला मन्त्री, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सभामुख तथा उपसभामुखसहितको सहभागितामा भएको बैठकले निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसद्को अघिल्लो कार्यकालको समाप्तिपछि नयाँ निर्वाचन भएसँगै गठित प्रतिनिधिसभाका समितिको गठन हुन सकेका छैनन् । सरकारले संसद्लाई बिजिनेस दिनुभन्दा पहिला समितिले पूर्णता पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ ।

संसद्का समितिले समसामायिक विषय तथा विवादमा छलफल तथा छानविन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई दिने निर्देशन पनि कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन भएको पाइएको छ भने कैयौं निर्देशन सरकारले उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

नेपालको पहिलो संसद्मा ६ वटा समिति थिए । त्यसबेला परामर्श समिति, प्रवर समिति, निवेदन पत्र समिति, सार्वजनिक लेखा समति, अनुगमन समिति र विशेषाधिकार समितिको व्यवस्था गरेको थियो । संसद् विघटनसँगै तीन दशकसम्म निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था कायम रहृयो । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालमा भएको आमनिर्वाचनपश्चात् प्रतिनिधिसभातर्फ सातवटा समिति गठन गरिएको थियो । २०५१ असार २९ गते मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गएपश्चात् गठित सभाले अघिल्लो पटकभन्दा दुईवटा थपेर नौवटा विशेषगत समिति बनाइयो । वातारण संरक्षण समिति र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था समिति थपियो ।

२०५६ वैशाख २० र जेठ ३ गते दुई चरणको अर्को आमनिर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाले भने समिति गठनमा कुनै फेरबदल गरेन । नौवटा समितिलाई नै जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिइयो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाले सातबाट नौ बनाइएको समितिको संख्या १४ पु¥याइयो । त्यस्तै पहिलो संविधानसभा कालमा व्यवस्थापिका संंसद्तर्फ आठवटा विषयगत समिति, दुईवटा विशेष समिति र ६ वटा अन्य समिति थिए । दोस्रो संविधानसभा कालमा ११ विषयगत र सुनुवाइ विशेष समितिसहित १२ समिति थिए । संविधान जारीपश्चात् २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात गठित प्रतिनिधिसभामा १२ समिति छन् । नेपालको पहिलो संसद्देखि हालसम्म सबै संसद्मा संसदीय समिति क्रियाशील रहेका छन् ।

संसदका समितिले समसामायिक विषय तथा विवादमा छलफल तथा छानविन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई दिने निर्देशन पनि कतिपय अवस्थामा कार्यान्वयन भएको पाइएको छ भने कैयौं निर्देशन सरकारले उपेक्षा गरेको देखिन्छ । समितिले निर्देशन दिँदै जाने तर मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले सो निर्देशनको बेवास्ता गर्दै जाँदा समितिका निर्देशन केका लागि ? भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ । त्यसै गरी संसदीय समितिका निर्देशनहरू बाध्यकारी हुन् कि होइनन् त भन्ने बहस हुने गरेको छ ।

संसदीय समितिको पछिल्लो अभ्यासलाई हेर्ने हो भने स्वार्थ जोडिएका विषयमा सांसदको उपस्थितिको विषयले बढी चर्चा पाएको छ । संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिको उपस्थिति र आफू अनुकूल नीति निर्माणमा खुलामखुला लबिङ गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुने प्रवृत्ति ठूलो समस्या हो । सोही प्रवृत्तिलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन मस्यौदाले समितिमा स्वार्थ बाझिने खालका व्यक्तिलाई राख्ने प्रवृत्तिले यसले राजनीतिक प्रभाव पर्दै गएको देखिन्छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संसदीय समितिलाई खासै महत्व दिएको पाइँदैन । संसदीय समितिको प्रभावकारिता घट्दै गइरहेको अवस्थामा विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ ।

आर्केतिर सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेटमा व्यवस्था भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था तथा सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमसम्बन्धी यवस्थाहरू र व्यवस्थाका लागि छुट्टाइएको विनियोजित रकम खर्च नगर्नु भन्ने आदेश जारी गर्दैगर्दा सांसदहरूले त्यसप्रति रोष प्रकट गर्दै शक्ति पृथकीकरणको मान्यताविपरीत यो आदेश आएको भन्ने उनीहरूको तर्क हो ।

कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरे, जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रेखा यादवले तर्क गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतले भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, व्यवस्थापकीय कार्यको जिम्मेवारी, सांसदको भूमिका, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहीताको मान्यता पनि स्मरण गराइदिएको छ । यो आदेशले संघ र सातै प्रदेशका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको करिब १८ अर्ब ३२ करोड बजेट खर्च हुनाबाट जोगिएको छ । नेपालको संविधानले कार्यकारी अधिकार संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई दिएको र संघीय र प्रदेश सांसदको काम व्यवस्थापकीय मात्र हो भन्दै संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सांसद् तथा प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदको लागि फरक मापदण्ड अपनाएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

संघीय, प्रदेश र राष्ट्रियसभाका सबै सांसद जोड्दा ८ सय ८४ पुग्छन् । संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हिसाब गर्ने हो भने यो संख्या निकैमाथि पुग्छ । यति हुँदाहुँदै विकासका गतिविधिमा संसादहरूलाई संलग्न गराउनुको औचित्य छैन । 

संवैधानिक व्यवस्थामा खासगरी सांसदहरूलाई सरकार निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारका मन्त्रालय र संवैधानिक अंगको कामको संसदीय अनुगमन गर्ने, बजेट निर्माण गर्ने र त्यसको खर्चको पारदर्शीता एवं प्रभावकारिता अनुगमन तथा संसदीय सुनुवा गर्ने व्यवस्था छ । बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आमसर्वसाधारणबाट विरोध भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत यो कार्यक्रम खारेज गरेका थिए तर अहिले कांग्रेस, माओवादीलगायत सत्तारुढ दलका सांसदकै दबाबमा अर्थमन्त्री महतले कार्यक्रम ब्युँताएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि कोशी प्रदेशले सांसद पूर्वाधार विकास कार्यका लागि १ अर्ब ५० करोड मधेस प्रदेशमा १ अर्ब ९२ करोड, बागमती प्रदेशमा २ अर्ब ४२ करोड र गण्डकी प्रदेशले ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशले १ अर्ब ४३ करोड, कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब १२ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९६ करोड विनियोजन गरेका छन् ।

संघीय, प्रदेश र राष्ट्रियसभाका सबै सांसद जोड्दा ८ सय ८४ पुग्छन् । संघ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हिसाब गर्ने हो भने यो संख्या निकै माथि पुग्छ । ७ सय ६१ अधिकार सम्पन्न सरकारसहितको संघीय प्रणाली हुँदाहुँदै विकासको गतिविधिमा संसादहरूलाई संलग्न गराउनुको औचित्य छैन । आगामी निर्वाचनमा भोट पाउन धेरै जनसंख्या भएको ठाउँमा योजना दिन यो रकम प्रयोग गरिन्छ । राजनीतिक भविष्य यही रकमको प्रयोगमा निर्भर हुन्छ । राज्यको स्रोत व्यक्तिलाई होइन स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई परिचालन गर्न दिनुपर्छ ।

सांसदको तजबिज रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाम परिवर्तन गरेर ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ लागू गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकता जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि सांसद विकास कोषको बजेट दुरुपयोग भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आमसर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभाबी खर्च गरिएको भन्दै चर्को विरोध भएपछि यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए ।

त्यसअघि सांसदले आफू खुशी खर्च गर्न पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो  । संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो हो । मुलुकलाई सही दिशातर्फ निर्देश गर्ने खालका नीति, नियम, ऐन कानुन निर्माण गर्नु, जनताको समस्या र आवश्यकता संसद्मार्फत ध्यानाकर्षण र समाधानका लागि पहल गरेर जवाफदेही बनाउनु सांसदको दायित्व हो । सरकारले सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएर बन्द गरिएको कार्यक्रमलाई ब्युँताउनुको पछाडिको कारण के छ ? सरकारले यसमा समयमै पुनर्विचार गरेर जनताको आधारभूत समस्या र आवश्यकता हल गर्नेतर्फ ध्यान देओस् । सांसद विकास कोष भनेर २०५३ सालदेखि २ लाख ५० हजारबाट सुरु गरेको थियो र राजनीतिक प्रभावको आधारमा यसलाई जोगाइराख्नु औचित्यपूर्ण देखिँदैन ।