घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ : अवसर र चुनौती

✍️ सुनिल आचार्य

घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ र बजारीकरणको चर्चा वडादेखि संसद्सम्म हुने गरेको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा यस शीर्षकलाई समेटिएको पाइन्छ । कतिपय स्थानीय तहले त घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन तथा कार्यविधि बनाएर बसेका छन् । कोशी प्रदेशले त दुई वर्षअघिको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम नै तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण गरी कानुनी मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् । त्यसैगरी आव २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा ककनी गाउँपालिकाले घरेलु मदिरा आइरकलाई ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण गर्ने कार्यक्रममै सञ्चालन गरेको थियो ।

घरेलु मदिराको लुकिछिपी र कतिपय ठाउँमा त खुलेआम पनि बिक्री वितरण भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वार्षिक ३० लिटरसम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणमा घरेलु मदिरा बन्देजै छ ।

त्यसो त घरेलु मदिरा गुणस्तरीय र मापदण्ड युक्त र वैध बनाउनुपर्ने माग नयाँ भने होइन । तर, पनि मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यसको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छन् । तीन तहको सरकारको संघीयसभा, प्रदेशसभा र स्थानीयसभामा पनि यस विषयको प्रवेशसँगै व्यापक छलफल तथा बहस भएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेकाले घरेलु मदिराको लुकिछिपी र कतिपय ठाउँमा त खुलेआम पनि बिक्रीवितरण भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वार्षिक ३० लिटरसम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणमा घरेलु मदिरा बन्देज नै छ ।

घरेलु मदिराको ब्राण्डिङमा कानुनी व्यवस्था
मदिरा ऐन २०३१, को दफा ३ बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कसैले पनि मदिरा उत्पादन, सञ्चय तथा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था संघीय कानुनमा छ । त्यसैगरी अन्तशुल्क ऐन २०५८ र अन्तशुल्क नियमावली २०५९, बमोजिम इजाजतपत्र नलिई मदिरा उत्पादन, बिक्रीवितरण, बजारीकरण गर्न नपाउने र त्यस्तो गरेको खण्डमा अन्तशुल्क विभाग, अन्तशुल्क कार्यालय र प्रहरीसँग मिलेर मदिरा उद्योगको तथा व्यवसायको अनुगमन तथा नियमन गर्छ । साथै मदिरासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका घटनाको मुद्दासमेत चलाउने अधिकार मदिरा ऐन २०३१ ले संघीय कार्यालयलाई दिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, को दफा ४ को (क) मा अनुमति लिनुपर्ने उद्योग, उद्योग विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था र मदिरा उद्योगको हकमा त औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, को अनुसूची–१ मा उल्लेखित उद्योगको दर्ता, अनुमति, खारेजी र व्यवस्थापन गर्ने, आइइइ स्वीकृत गर्ने अधिकार उद्योग विभागमा छ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, बमोजिम नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा उद्योग विभागबाट ट्रेडमार्क दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अन्तशुल्क निर्देशिका २०६८ (परिमार्जित २०७९) को नियम २.२४ मा ५७.०६ प्रतिशतभन्दा कम अल्कोहलको मिश्रणबाट बनेको मादक पदार्थलाई तयारी मदिरा भनिन्छ भन्ने शब्दले गुणस्तरीयतामा पनि जोड दिएको देखिन्छ । यसको अनुगमन तथा नियन्त्रण कार्य पनि अन्तशुल्क विभाग र कार्यालयको रहेको छ ।

त्यसैगरी सोही निर्देशिकाको नियम ४.२ मा अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु मदिराजन्य पदार्थको उत्पादनको हकमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न ‘क×’ देखि ‘त’ सम्म १६ वटा भौतिक पूर्वाधार मदिरा उद्योगको हकमा निर्माण गर्नुपर्ने छ । मदिरा नियमहरू २०३३ को नियम ३ को इजाजत माग गर्दा सोही नियमहरूको अनुसूची–१ बमोजिमको विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तशुल्क ऐन २०५८ को दफा ९ बमोजिमको इजाजत लिनुपर्ने दफा ९ ‘क’ मा इजाजत स्थगन गर्न सक्ने, दफा ९ ‘ख’ मा इजाजत निलम्वन गर्न सक्ने, दफा १० मा इजाजत रद्द गर्न सक्ने कानुनी अधिकार संघमा रहेको छ । मदिरा ऐन २०३१, को दफा ६ बमोजिम ईजाजत लिनुपर्ने, दफा ६ ‘क’ इजाजतपत्र दिनुपर्ने, दफा ६ ‘ख’ इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरणको व्यवस्था दफा ६ ‘ग’ मा इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पनि संघमा रहेको छ ।

मदिरा ऐन २०३१, ले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिएको छैन । सोही ऐनमा टेकेर नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीले घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै बेलाबेलामा सञ्चालन गर्छ । यी विभिन्न कानुनको अधिकार संघमा रहेको र यी संघीय कानुनमा जटिलता भएकाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको एकल प्रयासले घरेलु मदिराको उत्पादन बजारीकरण गर्न सम्भव देखिँदैन । यसमा संघीय सरकारले नै नेतृत्वदायी भूमिका नखेलेसम्म यसको कल्पनासम्म गर्न धप्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गाह्रो छ ।

नेपाली कोदाको मदिरा संसारमा चलेको अरू मदिराभन्दा स्वादमा भिन्न रहेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । यसमा कोदाको साथै विभिन्न जडिबुटी फलफूल र वनस्पतिको फूल प्रयोग गरेर बनाइने भएकाले यसको स्वाद र गुणस्तर दिगो रहने अनुसन्धानबाट देखिन्छ । 

एकातिर कानुनी अड्चन, अर्कोतिर सीप, स्रोतसाधन र प्रविधि अभावबीच समान गुणस्तरीयता र एकरूपता कायम गर्न घरेलु मदिराको अनुसन्धान र ब्रान्डिङ गर्न स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई धेरै चुनौती छ । नेपालको संविधानको धारा २३२ मा समन्वय सहकार्य र सह–अस्तित्वको सिद्धान्त बमोजिम संघीय एकाइहरू सञ्चालन हुने मान्यता राखेको छ । त्यसैगरी धारा ५७ को उप–धारा ६ मा संघसँग बाझिएको हकमा प्रदेश, स्थानीय तहको कानुन अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन तथा कार्यविधिले यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसकिने देखिन्छ । त्यसैले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सक्षम, सबल, प्रभावकारी बनाउन संविधानको मर्म र भावना सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले, संघीय कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने वा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने वा प्रदेश सरकारलाई त्यो अधिकार संघले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

घरेलु मदिराको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन नसक्दा नागरिकको ज्यानै जानसक्ने घटना हुने गरेका छन् । त्यसैले मदिरा जस्तो जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयको अध्ययन अनुसन्धान तथा असर प्रभावबारेमा पक्कै पनि अध्यायन गर्नुपर्छ । नेपाली कोदाको मदिरा संसारमा चलेको अरू मदिराभन्दा स्वादमा भिन्न रहेको अनुसन्धानबाट देखिन्छ । यसमा कोदाको साथै विभिन्न जडिबुटी फलफूल र वनस्पतिको फूल प्रयोग गरेर बनाइने भएकोले यसको स्वाद र गुणस्तर दिगो रहने अनुसन्धानबाट देखिन्छ । संघीय कानुनको विभिन्न जटिलता देखेर तत्काल यस्ता उद्योग खोल्न नसक्ने भएकोले यस्तो अवसरका रूपमा घरेलु मदिराको स्वाद र गुणस्तरीयता कायम गर्दै जापानले ‘नेपाली कोदोको रक्सी’ नामाकरण तथा ब्रान्डिङ गरी जापानमै उत्पादन गरेर नेपाली बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ ।
आव २०७९÷०८० को भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार तीन लाख ४१ हजार लिटर विदेशी मदिराजन्य पदार्थ ४९ आइटममा सोबापत तीन अर्ब रूपैयाँको विदेशी मदिरा र कच्चा पदार्थको नेपालमा आयात भएको छ ।

यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सके तीन अर्बको व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । त्यसैले समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारले अग्रसरता देखाएमा घरेलु मदिरा उद्योग सञ्चालन हुने रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने, महँगो विदेशी मदिराको आयात घटाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकेमा स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ हुने, स्थानीय सीप प्रविधिको विकास हुने, घरेलु मदिरा करको दायरमा आउने, अखाद्य पदार्थको मिसावटमा नियन्त्रण हुने, घरेलु मदिराको स्वादमा एकरूपता हुने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको विकास हुने भएकाले यसको दिगो विकासका लागि संघीय सरकारले संघीयताको वितृष्णा जनतामा आइरहेको बेलामा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जनताको भ्वाइस, च्वाइस एण्ड राइट सम्बोधनका लागि पहलकदामी लिनुपर्ने देखिन्छ ।