दुई साताभित्र वित्तीय सुधार योजना पेश गर्न निर्देशन

काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले वित्तीय क्षेत्र सुधारको कार्ययोजना दुई हप्ताभित्र पेश गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बैठकबारे बिहीबार अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न कानुनी व्यवस्था सुधारका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन र नेपाल धितोपत्र बोर्डसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रियालाई तीव्रता दिने, डिजिटल बैंक स्थापनासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार मानी पुनरावलोकन गर्ने, विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा रेमिट्यान्स बण्ड जारी गर्न कानुनी व्यवस्था र कार्ययोजना तयार पार्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा सम्बन्धित निकायले नीति एवं कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने, वित्तीय क्षेत्र, पुँजीबजार र बिमा क्षेत्रको गतिविधि एवं नियमन थप प्रभावकारी बनाउने र समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने, नियामकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामलाई सम्बन्धित संस्थाले तदारुकतासाथ अघि बढाउने निर्णय भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री महतको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।

‘अर्थतन्त्रमा नकारात्मक हल्ला फिँजाइयो’
अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा चलाइएको नकारात्मक कुचक्रलाई सुचक्रमा बदल्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षा कोषले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभएको छ । कोषको ५०औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्रमा समस्या छन् तर ती समस्या विस्तारै कम हुँदै जानेछन् । समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले फेसिलेट गर्ने काममा कमी हुन दिने छैन । सरकारले अप्ठ्यारा हटाउँदै जानेछ, कतिपय हटिसकेका छन् । पर्यटक आगमन बढिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण प्रवाह बढिरहेको छ । अर्थतन्त्रमा रिसोर्स आइरहेको छ तर चलायमान भएको छैन, हातमा परेको पैसा कहाँ के गर्ने भन्ने असुरक्षाका कुरा व्यापक प्रवाह भइरहेको छ । खत्तम छ अर्थतन्त्र, अहिले खर्च गर्न ठीक समय होइन, लगानी नगरौँ । बैंकहरूले लगानी नगरुन्, पैसा थुपारुन्, राखून् भन्ने जुन नकारात्मक सर्कुलर छ, त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ ।’

सो अवसरमा अर्थमन्त्री महतले चार करोड १८ लाख निक्षेप खातामा रहेको १२ खर्ब ८८ अर्ब रकमको सुरक्षा प्रदान गरिरहेको भन्दै करिब १७ लाख ऋणीलाई कोषले सुरक्षा दिइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसको पहुँच विस्तार भइरहेको छ । साना उद्यमीदेखि आमनिक्षेपकर्तालाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ । लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण, कृषि कर्जा सुरक्षणजस्ता कर्जा सुरक्षणको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दूरदराजमा रहेका निम्न वर्गको पहुँचमा यसले कार्य क्षेत्र विस्तार गरेको छ ।’

लगानी गर्दा जोखिम पनि हुने भन्दै उहाँले जोखिम न्यूनीकरणमा कर्जा सुरक्षा कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । साना उद्यमी व्यवसायीको जोखिम जति न्यून गर्न सकियो, त्यति धेरै अर्थतन्त्र चलायमान हुने र रोजगारी पनि सिर्जना हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो ।
कोषले ५०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको स्वर्ण वार्षिकोत्सवका अवसरमा विविध कार्यक्रम गरेको छ । गत शनिबार वाकाथोन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कोषले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा राजस्व सचिव तथा कोषको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद घिमिरे, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीलगायतको उपस्थिति थियो । सहभागीहरूले बैंकिङ सचेतना अभिवृद्धिका लागि सकारात्मक सन्देश प्रदान गर्ने उद्देश्यले लेखिएका ‘लिएपछि बैंकबाट ऋण- तिर्नैपर्छ कुनै न कुनै दिन, ‘कर्जाको किस्ताब्याज समयै तिरौंं- जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिऊँ’ ‘यति कुरा बुझौँ है साथी- बैंकको ऋण हुँदैन माफी’ लगायतका वित्तीय सचेतनामूलक नारा अंकित टि-सर्ट लगाएका थिए ।