रोजगारदाता देशमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’

काठमाडौं । सरकारले १० हजारभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कामदार रहेको रोजगारदाता देशमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ खोल्ने तयारी थालेको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार सातदेखि १० हजारसम्म कामदार कार्यरत रोजगारदाता देशमा नेपाली कूटनीतिक नियोग स्थापना गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको छ । त्यस्तो देशमा जाने कर्मचारीले भने परिवारबाहेकको मात्र सुविधा पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कूटनीतिक नियोग नभएका १० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार कार्यरत भएका रोजगारदाता देशमा ‘ड्राई पोस्टिङ’मा कर्मचारी पठाउने गरी कार्यविधि तयारी भइरहेको छ ।

श्रम आप्रवासन महाशाखामा एकजना परराष्ट्रका उपसचिव, एक श्रम सहचारी र एक स्थानीय कर्मचारी गरी तीनजनाको दरबन्दी हुनेछ भने कर्मचारीको तीन वर्षको अवधि हुनेछ । सरकारले श्रम आप्रवासन भइरहेका समस्या समाधान गर्न तत्काल केही नयाँ नीति ल्याउन लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

१० हजारसम्म कामदार कार्यरत देशमा श्रम आप्रवासन महाशाखा स्थापना गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै त्यो महाशाखाको कार्य विवरण र दरबन्दी कायम गरिने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा मात्र होइन । यो क्षेत्रसँग जोडिएको शिक्षा र रोजगारीका समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान गर्न आवश्यक ठानिएका नीतिगत र कानुनी उल्झनलाई प्रक्रियागत व्यवस्थापन गर्दै लैजाने हो । परराष्ट्रले श्रम मन्त्रालयसँग सहजीकरण हुनेगरी रोमिङ एम्बेसडर-श्रम सहचारीसमेत राख्न मिल्ने गरी महाशखाको कार्ययोजना तर्जुमा गरिनेछ । त्यो महाशाखाले कामदारसँग रोजगारदाता देशमा अन्य विषयमा पनि कूटनीतिक पहल गर्न सक्छ ।’

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ मा भएको सुविधामा माग प्रमाणीकरण गर्ने कार्यलाई थप सरल र प्रभावकारी बनाउन श्रम सहचारीको मुख्य भूमिका हुने उहाँको भनाइ छ ।

मागपत्र प्रमाणीकरणसम्बन्धी वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रावधानमा आवश्यक संशोधनका लागि श्रम मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि राय-सुझाव मागेको श्रममन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले एक साताभित्र श्रम मन्त्रालयलाई राय उपलब्ध गराउने, परराष्ट्रको रायपछि संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने उहाँले बताउनुभयो ।

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०६९ मा संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिका संशोधन गरी उच्च दक्ष र दक्ष कामदारका हकमा मात्र भिसा प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने र व्यक्तिगत भिसा प्रक्रियाको काम पनि महाशाखाले नै हेर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१४ देशमा महाशाखा
श्रम मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १४ रोजगारदाता देशमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ स्थापना गरी कर्मचारी खटाइने तयारी भइरहेको जनाएको छ । हाल १० हजारभन्दा बढी कार्यरत १४ वटा देशमा ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ आवश्यक देखिएको छ । ती देशमा पहिलो चरणमा महाशाखा स्थापना गरी अन्य रोजगारदाता देशमा पनि आवश्यकताअनुसार खोल्दै जानुपर्ने मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । ‘श्रम आप्रवासन महाशाखा’ राखिने देश, त्यहाँ कार्यरत कामदारका समस्या, रोजगारदाता देशसँग डिमाण्डको काम र कामदारका हकमा महाशाखाले गर्नुपर्ने दायित्वबारेमा स्पष्ट हुने उहाँको भनाइ छ ।

रोमानिया, पोर्चुगल, माल्टा, साइप्रस, क्रोएसिया, माल्दिभ्स, पोल्याण्ड, टर्कीलगायत युरोपका केही रोजगारदाता देशमा १० हजार बढी कामदार कार्यरत छन् । ती देशलाई हाल जर्मनीस्थित नेपाली दूतावास, रसियास्थित नेपाली दूतावास र फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासले हेर्दै आएको छ । गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको १३ वटा मुख्य रोजगारदाता श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली राजदूतसमेतको बैठकले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न ४७ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

सोहीअनुसार नयाँ रोजगार गन्तव्य देशसँग कामदारको सेवाशुल्क निर्धारण गर्ने, द्विपक्षीय सम्झौतामा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, सेवाशुल्क निर्धारण, भिसा प्रक्रियामा सहजीकरण, कामदारको मानव अधिकार, नयाँ रोजगार गन्तव्य देशको खोजी र कामदारको सुरक्षाका लागि श्रम आप्रवासन महाशाखामा कार्यरत कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले प्रभावकारी बनाउने काम गर्ने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।