‘रिगल’लाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध भारती सर्वोच्चमा, श्रीमान्‌का हत्यारालाई थुनामै राख्नुपर्ने माग

काठमाडौं । संविधान दिवसका अवसरमा व्यक्ति हत्याका आरोपी योगराज ढकाल ‘रिगल’लाई राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिने निर्णयविरुद्ध पीडित परिवार अदालत पुगेको छ । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकै कारण खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा सजाय भोगिरहेका नेपालगञ्जका ‘रिगल’लाई आममाफी दिने निर्णय भएको भन्दै उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित पीडित परिवारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिएको माफी गैरकानुनी भएकाले उक्त निर्णय बदर गरी अभियुक्तलाई पुनः थुनामा राख्नुपर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले रिट दायर गर्नुभएको हो । शेर्पाले आइतबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

आफ्ना पतिको जघन्य हत्यामा संलग्न ढकालको कैद सजाय माफी मिनाह गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेर उनलाई फेरि कैदमा पठाउन शेर्पाले माग गर्नुभएको छ । उहाँले ढकालको कैद मिनाहको सिफारिस गर्ने जिल्ला कारागार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कैद मिनाहको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नुभएको हो ।

पेसी तोकियो तर हेर्न नभ्याउने हुँदै सर्‍यो
शेर्पाले असोज १४ गते रिट दायर गर्नुभएको रिट असोज १५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । गोलाप्रथाद्वारा परेको पेसी हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो । मंगलबार पनि उक्त मुद्दामा पेसी तोकियो । मंगलबार फ नम्बरमा पेसी रहेको थियो । तर, हेर्न नभ्याउने हुँदै फेरि पनि स्थगित भयो । अब अर्को पेसी भने बुधबारका लागि तोकिएको छ ।

ढकालको खुकुरी प्रहारबाट २०७२ असार २९ चेतन मानन्धरको मृत्यु भएको थियो । घटनापछि भागेर भारत लुकेका उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर नेपाल ल्याई मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालत बाँकेले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतको फैसलाअनुसार उनी सजाय काटिरहेका थिए । तर, सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा उनको असल चालचलन भएको र माफी दिन मिल्ने भन्दै उन्मुक्ति दिएको हो ।

कैद मिनाहबारे रास्वपाले संसद्मा दर्ता गर्‍यो संकल्प प्रस्ताव
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिले दिएको कैद माफी मिनाह विषयमा संसद्मा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । कैद माफी मिनाहसम्बन्धी कानुन सही नियतले बनाए पनि अहिलेको सरकारले त्यसको गलत प्रयोग गरिरहेको भन्दै रास्वपाले यो विषयमा संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने बताएको हो ।

रास्वपा सांसदहरू डोलप्रसाद अर्याल, निशा डाँगी र अशोककुमार चौधरीले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा सरकारले कानुनअनुसार गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले सजाय माफी मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा संलग्न रहेको भनी अदालतले दोषी करार गरेर सजाय तोकेका व्यक्तिको कैद सरकारी पहुँचका आधारमा राष्ट्रपतिमार्फत मिनाह गर्नेक्रम डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ’, रास्वपाले संकल्प प्रस्तावमा भनेको छ, ‘असल मनसायले प्रबन्ध गरिएको कानुनको गलत प्रयोग गरेर सरकारले विगतदेखि नै कानुनी राज्यको खिल्ली उडाइरहेको छ र संवैधानिक बाध्यताको आवरणमा राष्ट्रपतिको समेत त्यसमा समर्थन रहँदै आएको छ ।’ विगतदेखिकै गलत अभ्यास दलीय स्वार्थकै कारण भविष्यसम्म पनि जारी रहने सम्भावना रहेकाले संसद्मा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको रास्वपाको भनाइ छ ।

रास्वपाले संवैधानिक प्रबन्ध र प्रचलित कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नको सजाय माफी गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन माग गरेको छ । त्यस्तै, कानुनी प्रबन्धको गलत प्रयोग गरी सरकारले गर्ने सिफारिस कार्यान्वयनमा स्वयं सचेत र सजग हुन राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराउन पनि माग गरेको छ ।

गम्भीर अपराधका दोषीलाई आममाफी दिनु गलत : केसी
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले हत्या, बलात्कार लागुऔषध लगायतमा आममाफी दिनेकुरा गलत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले पहिला यी कुरामा नदिने गरिए पनि अहिले विकृति आएको बताउनुभयो ।

केसीले भन्नुभयो, ‘यो गलत परम्परा हो । पहिला मैले थाहा पाउँदा हत्या, बलात्कार लागुऔषधमा माफी दिइँदैनथ्यो । अहिले जुनसुकैलाई पनि माफी दिने परम्परा भएको छ, त्यसमा राष्ट्रपतिलाई पनि मुछ्ने गरिएको छ, उहाँले त हस्ताक्षर गर्ने मात्रै हो । हाम्रो नेतृत्व गरेकाहरू चुकेका हुन् । भ्रष्टाचारविहीन समाज र सुशासन भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित छ ।’