काठमाडौं । सरकारले चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई जेलबाहिर बस्न दिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । तर, ऐन लागू भए पनि प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थिएन । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ऐनको दफा १७ को (च), दफा २९ र दफा ४९ मा रहेको प्यारोलसम्बन्धी व्यवस्था कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई जेलबाहिर प्यारोलमा बस्न दिने बाटो खुलेको हो ।
फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ को दफा १७ को खण्ड ‘च’ मा कसुरदारलाई प्यारेलमा छाड्न सकिने कि नसकिने खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ । दफा २९ मा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । दफा २९ (१) मा भनिएको छ, ‘एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायका दुई तिहाईभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुरदारलाई प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले प्यारोलमा राख्ने आदेश दिनसक्नेछ ।’ दफा ४९ मा यसका लागि प्यारोल अधिकृत तोक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्यारोल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मका लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई प्यारोल अधिकृत तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । यससँगै अब दुईतिहाई कैद सजाय भुक्तान गरेका र चालचलन राम्रो भएका कैदीलाई अदालतले जेलबाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्नेछ ।
के हो प्यारोलको व्यवस्था ?
प्यारोललाई कैद दण्ड प्रणालीमा विकसित पछिल्लो विकल्प मानिन्छ । यसमा कसुरदारले तोकेको कैद सजायको निश्चित (दुईतिहाई) अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ ।
ऐनमै पनि ‘यस दफाको प्रयोजनको लागि ‘प्यारोल’ भन्नाले आफूलाई तोकिएको कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको कैदीलाई बाँकी अवधि तोकिएको सर्त पालना गरी प्यारोल अधिकृतको निगरानीमा समाजमा जीवन यापन गर्न अनुमति दिइएको अवस्था सम्झनुपर्छ,’ ऐनमा प्यारोलका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको छ ।
कुनै कैदीलाई प्यारोलमा राख्ने आदेश गर्दा प्यारोलमा रहेको अवधिमा त्यस्तो कसुरदारले पालना गर्नुपर्ने भनी प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले निर्धारण गरेका शर्तहरु समेत तोकिदिनु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । तर, प्यारोलमा जुटेका व्यक्ति पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र भने हुने छैनन् । उनीहरूलाई निश्चित शर्त तोकिएको हुन्छ । सर्तहरू सम्बन्धित कसुरदारले पालना गरे वा नगरेको अनुगमन प्यारोल अधिकृतले गर्नेछन् । ऐनअनुसार प्यारोलमा रहेको कसूरदारले प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले निर्धारण गरेका सर्तहरू पालना गरेमा निजलाई तोकिएको कैद सजाय भुक्तान भएको मानिनेछ । सर्तहरू उल्लंघन भएमा कैदमा फिर्ता बोलाइन्छ ।
तर, यो व्यवस्थाले निश्चित मुद्दामा सजाय पाएकाहरूलाई भने यसरी सामाजमा बस्ने छुट दिन बन्देज लगाएको छ । जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यतना वा क्रूर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई प्यारोलमा राख्न सकिने छैन ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच