झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानको सर्पपालन कार्यक्रममा अनियमितता

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्रीसहित सातजनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन प्रदेशमन्त्री विजयकुमार, आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, लालबन्दी नगरपालिकाकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्का तथा खनाल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्य गरी सातजनाविरुद्ध १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको हो । त्यसैगरी, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्काविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य प्रतिष्ठान नेपालको सहकार्यमा एन्टिभेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र नेपाल स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले सो उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बराबरको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी, दुरुपयोग गरेको पुष्टि हुन आएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बिगोसहित आरोपपत्र दायर गरिएको हो । तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कैद सजायसमेत मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले लालबन्दी नगरपालिका-१ स्थित प्रतिष्ठानको नाममा रहेको आठ बिघा नौ कठ्ठा ६ धुर जग्गा, सोही संस्थाको नाममा रहेका चारपांग्र्रे सवारी साधनसमेत जफत हुन माग दाबी लिएको छ ।

अनियमितता भएको आरोप
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तत्कालीन २ नम्बर प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनियमितता भएको आयोगको दाबी छ ।

प्रचलित कानुनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारीसमेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा विजयकुमार यादव र मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी प्रचलित कानूनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई अनियमितता गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गर्ने गरी उक्त गैरसरकारी संस्था/कम्पनीका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी (पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र सोही समझदारी) पत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र सो नगरपालिकाबाट उक्त गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक अनियमितता गरिएको हो ।
निकासा गरिएको सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी गराई अनियमितता गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
यस्तै, अख्तियारले बर्दियाको राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित सरस्वती बाल प्राथमिक विद्यालय शंकरपुरका प्रधानाध्यापक लक्ष्मीदेवी उपाध्यायविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । घुस लिएको आरोपमा उपाध्यायविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार उनले सेवाग्राहीसँग १४ हजार ५०० रुपैयाँ घुस लिएका थिए । अख्तियारको टोलीले उनलाई गत भदौ २६ गते घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।