काठमाडौं । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन जारी राखेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले केही दिनदेखि पालिकाका अत्यावश्यकबाहेक सेवा रोकेका छन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको आहृवानमा विधेयक सच्याउन माग गर्दै केही दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा धर्ना र प्रदर्शनलगायत आन्दोलन भइरहेका छन् । काठमाडौं आउन नपाएका कर्मचारीले आफू कार्यरत स्थानीय तहमै विरोधका कार्यक्रम गरेका छन् । संघर्ष समितिका सहसंयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले सरकारले वार्तामा नबोलाएको बताउनुभयो । ‘हाम्रा माग सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन । अहिलेसम्म वार्ताका लागि पनि बोलाएको छैन । अत्यावश्यकबाहेक सेवा बन्द गरेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘माग पूरा नभएसम्म पेनडाउन गर्छौं ।’
दीपक गौतमको संयोजकत्वमा स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । समितिको गत बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शुक्रबारदेखि ७५३ स्थानीय तहमा अनिश्चितकालीन ‘पेनडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै विरोध प्रदर्शनका लागि सबै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा आउनसमेत समितिले आग्रह गरेको छ । काठमाडौं आउन नसक्ने कर्मचारीले आफू कार्यरत स्थानीय तहमा नारासहित कालो ब्यानर राखेर धर्ना दिनसमेत समितिले आग्रह गरेको छ ।
निजामती सेवा विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर स्थानीय सेवाबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग राखेका छन् । संघबाट प्रदेशमा समायोजन भई प्रदेशले तह वृद्धि गरेको कर्मचारीको पेन्सन सुविधा राष्ट्रिय किताबखानाले दिन इन्कार गर्नु, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय विज्ञापनमा उमेर हद लगाउनु, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था कुनै निकायबाट नहुनु र स्थानीयमा नियुक्ति लिएका पूर्व संघीय निजामती कर्मचारीलाई फरक सिटरोल भर्न लगाई कर्मचारी संकेत नम्बर समेत फरक-फरक दिनु जस्ता समस्या आएपछि विगतदेखि नै स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पटकपटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहेका थिए ।
मन्त्रालयले भने ऐन अभावको कारण देखाएर अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नै काम गर्न निर्देशित गर्दै आएको थियो । पटकपटक समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा आएर अनुनय गर्दा पनि नसुनेको भन्दै अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । त्यतिमात्रै होइन, आफूहरूलाई निजामती कर्मचारीभन्दा भिन्न व्यवहार गरिएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले ‘निजामती कर्मचारी दिवस’ नमनाउने उर्दी नै जारी गरेका थिए । हाल ७५३ स्थानीय तहमा झण्डै १० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने, संवैधानिक निकायमा संघीय निजामती सेवाबाट नभई छुट्टै सेवा गठन गरी कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थानीय सेवालाई पनि निजामती सेवा बनाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई बिना कुनै अवरोध अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने, निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारीले पाउने जति सबै सुविधा स्थानीय कर्मचारीलाई पनि दिइनुपर्ने, सबै तहका कर्मचारीलाई सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा समानता हुनुपर्ने, तीनै तहका कर्मचारीहरूलाई जुनसुकै सेवामा प्रवेश गर्न उमेर हद नलगाइनुपर्ने र सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने, प्रदेश निजामती किताबखानाको तुरुन्त स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता माग आन्दोलनरत कर्मचारीका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच